काठमाडौं- ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले अब विद्युतको लाइसेन्स झोलामा राखेर बस्ने दिन समाप्त भएको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले ५ वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर बसेका कम्पनीहरुको सूची तयार पारी खारेज गर्ने चेतावनी दिए।
‘विद्युतको लाइसेन्समा विकृति देखिएको छ, अब त्यसको अन्त्य गर्ने पर्ने समयमा आएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘लाइसेन्स अब वैज्ञानिक र काम गर्नेले मात्र पाउँछ।’ विगतमा लाइसेन्स लिने तर काम नगर्नेहरुको खोजी मन्त्रालयले गरिरहेको र त्यसको विस्तृत विवरण छिटै सार्वजनिक हुने पुनले बताए।
‘लगानी गर्नेसँग लाइसेन्स छैन, गर्न नसक्नेले होल्ड गरेको छ,’ पुनले भने, ‘यस्तो अवस्था अन्त्य नगरी देश समृद्धितर्फ अघि बढ्दैन। ५ वर्ष उनीहरुलाई तालिका बनाएर समय दिइन्छ, काम द्रुत गतिमा सुरु नगरे खारेज हुन्छ।’ लाइसेन्समा टेन्डर गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनसम्मत निर्णय हुने उनले बताए।
लाइसेन्स लिने काम सामान्य गर्ने गरेर यस क्षेत्रमा विकृति देखिएकोले त्यसलाई अन्त्य गरिने पुनको भनाइ छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट
ऊर्जामन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य भनेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गराउने कामको थालनी गराउने भएको बताए।
२०७२ सालमा सरकारले जारी गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा नीति नै कार्यान्वयनमा लैजाने पुनको भनाइ छ। १० वर्षमा यो विद्युत आफैमा खपत हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको विश्वास छ।
‘हाम्रो आर्थिक समृद्धिको सोच अनुसार १० हजार मेगावाट बिजुली नेपाली उद्योगीलाई आवश्यकता पर्दछ,’ पुनले भने यहाँबाट बचत भएमा भारत, चीन र बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिन्छ।’
नेपाल र भारतबीच विद्युत खरिद सम्झौता यसअघि नै भएकाले त्यसलाई परिर्माजन गर्ने उनले बताए। ‘म मन्त्री भएर आएपछि यसको थालनी गरिसकेको छु,' मन्त्री पुनले भने, ‘बंगलादेशसँग छिट्टै हुन्छ, चीनसँग पनि यसैगरी सम्झौता हुन्छ।’
विकास सुशासन र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित विषय आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएको भन्दै पुनले त्यसलाई अब साकार पार्नुपर्ने बताए।
जनताको लगानीमा विद्युत्त आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र जस्तै जलविद्युत लगानीका लागि जनतालाई अधिकत स्थान दिने मन्त्री पुनले बताएका छन्। बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा सम्बोधन गर्दै यसको सुरुवात छिटै हुने उनले बताए।
ऊर्जालाई जनताको लगानीबाट समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। ‘जनताले चाहेजति लगानी गर्न पाउने योजना छनोट गर्ने कार्यमा म लागेको छु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘व्यवसायी र आर्थिक रुपमा योग्य हुने योजनामा जनतालाई लगानी गर्नु लगाउनुपर्दछ।’
माथिल्लो तामाकोसी अब बन्ने निश्चित भएको भन्दै उनले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पुनले बताए। ‘अन्य स्थानमा पनि निजी र सरकारी साझेदारीमा पिपिए मोडल निर्माण गरी काम गर्न खोजीमा छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘उच्च क्षमताको ड्याम प्रविधि र नियमित प्रविधिबाट निजी क्षेत्रसँग पावर बैंकिङ समेत निर्माण हुन्छ।’
पेट्रोल विस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारी
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन पेट्रोललाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन, घरघरमा चुलो र ठूला उद्योगलाई पर्याप्त मात्रामा बिजुली दिने सोचमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए।
ठूला उद्योगहरुलाई २ सयदेखि ३ सय मेगावाट विद्युत नियमित उपलब्ध गराइने उनले बताए।
‘अब काम गर्ने चुनौती छ, यसको सामाना गर्नु नै पर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘नत्र गठवन्धनका लागि जनताले दिएको मतको औचित्य पुष्टि हुँदैन।’
पहाडी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा सामुदायिक उत्पादन क्षेत्र बनाउने, साना उद्योग र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको उनले बताए।
तराई मधेसमा ग्रीड कनेक्सन र सोलार ऊर्जासमेत प्रयोग गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उनले बताए। यसलाई एकीकृत कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन हुने उनले बताए।
७ प्रदेशलाई आधार तालयुक्त र तालविहीन क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए। यसरी जिम्मा दिएको स्थानबाट उनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्नेछ। सिँचाइका लागि पनि विद्युत उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको मन्त्री पुनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
