आज बजेट : सीमित स्रोत तर असीमित आकांक्षा, चालु खर्च कटौती र पूर्वाधार निर्माणमा जोड

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बिहीबार, जेठ १५, २०७७ ००:०१

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो तेस्रो बजेट बिहीबार (आज) दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्दैछन्। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी आगामी बजेट प्रस्तुत हुने निजी क्षेत्र र आम जनताको अपेक्षा छ। बन्द भएका व्यवसायलाई पुनर्जीवित दिने, रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम तयार गर्ने, कृषिको व्यावसायीकरणका लागि आधारशिला तयार गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने तथा सीप विकासका कार्यक्रमसहित बजेट आउने अपेक्षा धेरैको छ। यसैगरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने गरी विशेष प्याकेजको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।

स्रोतको ठूलो दबाबका बीच अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही ठूलो बजेटको तयारी गरेका छन्। मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने र आगामी वर्ष त्यसको २० प्रतिशत धेरै अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट ल्याउन लागेका छन्। यसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँटबाट तल्ला तहमा जाने भएकाले संघीय सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रूपैयाँलाई बजेटको स्रोतको रूपमा देखाउनेछ।

यसैगरी ५० अर्ब रूपैयाँ अनुदान र ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी मन्त्री खतिवडाको छ। खतिवडाले १६ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेको स्रोतको दावी छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम यथावत् राखेका छन्। सांसद विकास कोषका नाममा विगतमा परिचित यो कार्यक्रम विवादित बनेको र अहिले आवश्यक नभएको भन्दै खारेजीको आवाज उठेको भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। 'कार्यान्वनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने गरी कार्यक्रम यथावत छ,' स्रोतले भन्यो।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि संसद्‍मा बजेट पेस गर्ने दिनको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयको दृश्य। तस्बिर : यमन पौडेल

यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका जिल्ला कार्यालय घटाउने गरी बजेट बनाउन लागिएको छ। अहिले ७५ जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई ५८ वटामा झार्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषाल सम्पूर्ण जिल्ला कार्यालय खारेजीको पक्षमा भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखेपछि तत्काल केही जिल्लाको कार्यक्रम मात्रै कटौती गरिएको छ।

खतिवडाले छुट्टाछुट्टै क्षेत्र समेट्ने गरी राहत र आर्थिक पुनरोत्थानका कार्यक्रम ल्याउने तयारी खतिवडाले गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारीको क्षेत्र समेट्ने गरी प्याकेजको तयारी गरिएको छ। खतिवडाले अनिवार्य दायित्वको बाहेक चालु खर्च कटौतीको तयारी गरेका छन्। चालु वर्षमै पनि केही खर्च रोकिएका छन्। त्यस्ता खर्च रोक्का राख्ने निर्णयले निरन्तरता पाउने स्रोतको दावी छ।

सीप विकासका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशबा फर्केका तथा स्वदेशमै बेरोजगार युवालाई सीपमूलक कार्यक्रममा लगाउने गरी बजेटको तयारी गरिएको हो। यसैगरी लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि बढाइएको छ।

व्यक्तिगत आयकरतर्फका सिलिङ यथावत राखिएको छ। यसैगरी संस्थागत (कर्पोरेट) तर्फ पनि आयकरको दर परिवर्तन गरिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि १३ प्रतिशतमै यथावत छ। केही वस्तुको भन्सार तथा अन्तशुल्क भने बढाइएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन हुने गरी भन्सार वृद्धि गरिएको स्रोतको दावी छ। मदिरा र चुरोटमा अन्त:शुल्क सामान्य वृद्धि गरिएको छ।

चालु वर्षमा जस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन गरिएको थियो।