काठमाडौं- सरकारले अनावश्यक खर्च रोक्न अनेक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। बहालवाला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई त मितव्ययी मन्त्रीकै रूपमा समेत लिइने गरेको छ। उनी आफूमात्र नभई राज्यलाई समेत अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बनाउन लागि परेको बताइन्छ। तर उनले महँगा र विलासी गाडीमा वार्षिक रूपमा हुने अर्बौंको खर्च भने रोक्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित असामान्य अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने अवसरका रूपमा आएको छ।
सरकारले यसअघि बनाएको सवारी साधन सुविधाको मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
दिग्दर्शनको शीर्षक ३११२१ मा सवारी साधनको बारेमा उल्लेख छ। उक्त शिर्षकको ‘क’ मा नयाँ सवारी अन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी/मन्त्रीका लागि १६ सय भन्दा माथी २ हजार सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यस्तै संवैधानिक निकायका सदस्य/विशिष्ट श्रेणीका लागि १३ सयदेखि १६ सय सिसीसम्मको फुल अप्सनको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी दिइने व्यवस्था छ। सहसचिवका लागि १ हजार सिसीसम्मको गाडीको दिइने सो दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। यो निश्चित पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सावरी हो।
कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन आवश्यकताअनुसार १३ सय सिसीसम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडी सुविधा उपलब्ध गराइने छ। तर सुरक्षा निकायको लागि कार्यालय प्रयोगनका लागि आवश्यकताअनुसार सवारी किन्न पाइनेछ।
डिजेलबाट खरीद गरिने गाडीका लागि पेट्रोलका सिसी क्षमतालाई अश्वशक्ति (हर्सपावर)को आधारबाट हुन आउने सिसीमा परिवर्तन गरिनेछ। उक्त दिग्दर्शनमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सेना तथा प्रहरीको प्रशासनिक प्रयोगनको सवारीका विषयमा केही व्यवस्था गरिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी सुविधाको रूपमा पाउने नयाँ मापदण्ड तयार पारिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सुविधाको रूपमा पाउने सवारी प्रयोग र प्राप्तिमा केही असामनजस्यता देखिएकाले नयाँ कार्यविधि बनाइ रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।
‘हामीले सुविधाको रूपमा पाइने वा प्रयोग गरिने सवारी साधनको विषयमा नयाँ मापदण्ड बनाएका छौं, जुन पास हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरूले उठाउनु भएको प्रश्न नयाँ मापदण्डले धेरैहदसम्म सम्बोधन गर्छ होला।’
सरकारी सवारी साधनको दुरूपयोग रोक्न सरकारले सरकारले के गर्न सक्छ?
एउटै कम्पनीमार्फत गडी खरीद र मर्मत
अहिले सरकारका हरेक अंग तथा कार्यालयले आफ्नो मौजी अनुसार गाडी खरीद गर्दै आएका छन्। सरकारले सवारी साधन खरीदका लागि कार्यालयहरूलाई निश्चित रकम बिनियोजन गरेपछि कुनै पनि चासो राख्ने गरेको छैन। त्यो हुँदा सरकारी कार्यालयहरूले किन्ने गाडीमा एकरूपता नहुने र पाइने छुटसमेत मिलेमतोमा गुपचुप राख्ने गरिएको यथार्थ छुपेको छैन।
अब सरकारले सवारी साधन खरीद तथा मर्मत गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर आवश्यक पर्ने सबै सवारी साधन सोही कम्पनीमार्फत खरीद गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा सरकारले किन्ने गाडीमा एकरूपता हुनुका साथै कार्यालय प्रमुख वा खरीद निकायले लिने अनुचित लाभ सरकारले नै पाउनेछ।
त्यसैगरी सरकारी गाडी मर्मत गर्न सम्बन्धित चालकलाई नै दिने गरिएको छ। तर त्यसो गर्दा गर्नुनपर्ने मर्मत, भएको, सामान फेरिएको, बिल बढी आएकोलगायत गुनासो मन्त्रालयका सचिवहरूले नै गर्ने गरेका छन्।
यसका लागि सरकारले सो कम्पनीमा मर्मत गर्ने कर्मचारी राखेर पार्टस् आपूर्तिका लागि टेण्डर गरेर एउटा कम्पनीलाई दिने हो भने सरकारले वार्षिक करोडौं रूपैयाँ बचत गर्नसक्छ। एउटै कम्पनीमार्फत गाडी खरीद र मर्मतको काम गराउने हो भने नियमन गर्न समेत सहज हुनेछ।
वर्षमा एकपटक एकै कम्पनीका गाडी किन्ने
सरकारले सवारी खरीदका लागि कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूलाई रकम विनियोजन मात्र गर्ने गरेको छ। रकमसँगै कुनैपनि गाइडलाइन दिने गरेको छैन। त्यसैले मन्त्रालय र कार्यालयहरूले आफूले चिनेको कम्पनीलाई अनुकूल हुनेगरी ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउने गरेका छन्। त्यसरी कार्यालय पिच्छे सवारी खरीद गर्दा मर्मतलगायत विभिन्न कुरामा त्यसको प्रभाव पर्छ।
यसको साटो अब केन्द्र सरकारले वर्षमा एक पटक आवश्यकताअनुसार खरीद गर्नुपर्ने गाडीको संख्या निर्क्योल गरी टेन्डर गरेर खरीद गर्नुपर्छ। यसरी गाडी खरीद गर्दा आयातकर्ताले र बिचौलियाले खाने कमिसन मूल्यमै कम भएर आउने छ।
टेन्डरमार्फत एकै कम्पनीका सवारी किन्दा सरकारलाई कमिसन बापतको करोडौं रुपैयाँ र मर्मतमा हुने खर्च समेत घट्ने छ। यसरी सवारी खरीद गर्दा मर्मतको जिम्मासमेत निश्चित वर्षसम्म गाडी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
१ करोड रुपैयाँ माथिका गाडी नकिनौं
सरकारले करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सवारीलाई विलासी साधनको रूपमा व्याख्या गर्दै संसारकै धेरै कर लगाएको छ। जनतालाई विलासी साधन चढ्ने हो भने सरकारलाई कर तिरेर चढ्नु पर्ने भन्दै करको भारी थोपरेको छ। तर जनताले नै तिरेको करबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीसम्मले करोडौंका विलासी सवारीमा सयर हुने गरेका छन्।
नेपाली बाटो र अवस्था हेर्दा १ करोड रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने हो भने मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको आवश्यकता पुरा हुन्छ। जनतालाई विलासी भनेर सवारी साधन माथि कर थोपरेर मूल्यको भार पार्ने राज्यले मन्त्री र कर्मचारीलाई भने विलासी सवारी दिनु न्यायसंगत नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले कर्मचारी र मन्त्रीका लागि सवा चार करोड रुपैयाँसम्मका गाडी सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराएको छ।
विलासी गाडीहरू बढी इन्जिन क्षमताका हुने भएकाले त्यस्ता गाडीले खपत गर्ने इन्धन र मर्मत खर्च समेत धेरै हुन्छ। त्यसैले सरकारले र विशेष गरि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अबका दिनमा सरकारले किन्ने गाडी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नकिन्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। गाडी सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई मोटरसाइकल वा बसको सेवालाई विस्तार गरि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
महँगा र थन्किएका गाडी लिलाम गरौं
सरकारले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको महगा र विलासी गाडी लिलाम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। महगा गाडीले गर्ने खर्च (इन्धन तथा मर्मत) धेरै हुने भएकाले त्यस्ता गाडी लिलाम गर्नु नै बेस हुन्छ। सवारी साधन जति पुराना भए तिनले गर्ने खर्च बढ्दै जान्छ। लिलाम गरिएका सवारीको साटो उपसचिव तथा अधिकृतले चढेका गाडी फिर्ता लिने हो भने पुग्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘हाल सञ्चालनमा रहेका डेढ दुई करोड माथिका गाडी लिलाम नै गर्ने हो भने पनि उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने गाडी सुविधा नै नपाउनेले लिएको नियन्त्रण गर्यो भने पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेका अर्थ मन्त्रीले त्यो आँट गर्ने हो भने सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बचत हुने निश्चित छ।’ त्यसैगरि सिंहदरबार भित्र सबैजसो मन्त्रालयमा गरी हजारौं गाडी थन्किएर बसेका छन्। त्यस्ता गाडी लिलाम गर्ने हो भने राज्यले केही रकम आम्दानी गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
त्यसरी थन्किएर बसेका गाडी जति ढिला बिक्री गर्योे त्यसको मूल्यांकन घट्दै जान्छ। कयौं गाडीहरू चालु हालतमा हुँदा नै नयाँ किन्ने गरिएको छ। सरकारले गाडी स्क्राप नगरि अर्को नकिन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्का एक सहसचिवले बताए। गाडी खरीदमा अंकुश नलगाउने हो भने सरकारको अनावश्क खर्च अझै बढ्दै जाने ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘अर्थमन्त्रीज्यू खर्च कटौती गर्ने मनसायमै हुनुहुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि सरकारी गाडीको दुरूपयोग र महँगा गाडी खरीद रोक्नु भएन भने आउने अरुले रोक्लान जस्तो लाग्दैन।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकरूपता
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरूको ध्यान नै कार्यालय संरचना विस्तार भन्दा सवारीसाधन खरीदमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। सबैजसो स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)हरूले सवारी खरीद गरिसकेका छन्। 
उनीहरूले करोडौं रुपैयाँका गाडी किनेका छन्। यसरी सवारी खरीद गर्दा स्थानीय तहहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यसले स्थानीय सरकारहरूबीच असमानता उत्पन्न हुने निश्चित छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले सुविधाका लागि खरीद गरिने सवारीमा अंकुश लगाउन जरुरी छ।
केन्द्रले यस्तो निर्णय गर्दा सवारी सुविधामा एकरूपता आउने र खर्च कटौतीमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
