काठमाडौं– सरकारले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमितता न्युनीकरणका गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा निर्माण भएको नीतिको मस्यौदामा धर्म परिर्वतनदेखि नेपालको सूचना सरकारलाई जानकारी नदिई विदेश पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदलबहालीको पहिलो हस्ताक्षर गरेको नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको उक्त मस्यौदा नीतिमा सरकारी, गैरसकारी, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सरकारलाई जानकारी नगराई कुनै पनि प्रतिवेदन अन्य स्थानमा पठाउन रोक लगाइएको छ। पूर्वसचिवहरु शारदाप्रसाद त्रिताल र मोहन बञ्जाडेले मस्यौदा गरेको उक्त नीतिमा नेपालको हित विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा पुन: नेपाल आउन नपाउने गरी कुनै पनि संस्था र व्यक्तिलाई तत्काल फिर्ता पठाउने सक्ने उल्लेख छ।
दुवै पूर्वसचिवहरुले पदमा रहँदा आर्थिक र नीतिगत पारदर्शिता देखाएको भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको पहलमा यो कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवर्द्धनका लागि भन्दै यो नीतिको मस्यौदा हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाएका छन्। उक्त नीति अर्को संघीय संसदको अधिवेशनमा पेस गर्दै कानुनको रुप दिने तयारीमा केपी ओली शर्मा सरकार रहेको छ।
सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने र सदाचारितालाई संस्थाको जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग बनाउने दुई वटा लक्ष्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदा नीतिका मुख्य बुँदा
विधायिका पदाधिकारी
मस्यौदा नीतिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। उनीहरुले तलब पाउने अतिरिक्त व्यवसायी काम गर्न नपाउने र पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय समेत गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुनै व्यवसायी फर्मसँगको सम्बन्धवाट रकम लिन, कुनै पनि संघ संगठनका लागि बोर्ड सदस्य वा पदाधिकारीको रुपमा तलबी काम गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। विदेश भ्रमणमा पनि नीतिले रोक लगाएको छ।
नीतिमा स्वदेश र विदेश समेत निश्चित दिनभन्दा बढी बस्न नपाउने उल्लेख छ। विधायिकाका पदाधिकारीले विदेशी डिभी वा पिआर लिन नपाउने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै सेवा अवकाशपछि पनि विदेशी संस्थासँग निश्चित अवधिसम्म सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।
नीतिमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निर्वाचित वा मनोनयन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ।
गैरसरकारी संस्था
गैरसरकारी संस्था विदेशी सहयोग लिने र नलिने दुई क्षेत्रमा विभाजन गर्दै दर्ता हुनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
विदेशी सहायता लिने संस्थाहरुले सहयोग लिनुभन्दा पहिले कुन कामका लागि हो सो खुलाई अर्थ मन्त्रालयवाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कार्यक्रम गर्ने क्षेत्रको स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई गर्न नपाउने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि प्रतिवेदन तयार गरेको भए सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने र प्रशासनिक खर्चका लागि निश्चित प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न नपाउने, नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद नाघेको मितिले तीन महिनापछि खारेज हुने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ।
एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा धेरै बस्न नपाउने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ। नेपालविरुद्ध अवान्छित लाञ्छना लगाउने, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउने वा घृणा सामग्री तयार गर्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा पक्षपोषण गर्न नपाउने सदाचार नीतिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी संस्थाले नेपाल, नेपालको सभ्यता र नेपाल–नेपालीबीचको सद्भावविरुद्ध काम गरेका वा गर्न लागेको जानकारी भएका तत्काल सूचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैसस
धर्म परिवर्तन गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय भएकाले विदेशी संस्था वा व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धर्म परिर्वतन नगर्ने, नगराउने सपथपत्रमा हस्ताक्षर गरी पेस गर्नुपर्ने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
दूतावास वा विदेशी धार्मिक संस्थाको सहयोगीको रुपमा वा तिनको प्रतिनिधिका लागि काम गर्नेको सम्बन्धन वा दर्ता खारेज हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थामा कार्यरत विदेशी व्यक्ति तीन वर्षभन्दा बढी अवधि नेपालमा सो हैसियतमा रहन नपाउने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ। विदेशी संस्थाहरुले आफैले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने तथा नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देशमा पठाउन नपाउने नीतिमा उल्लेख छ। धर्म परिवर्तन गराउने काममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न भएको पाइए सम्बन्धन खारेज गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा गरेको छ।
कूटनीतिक क्षेत्र
नेपालस्थित नियोग र पदाधिकारीसँग तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले गोप्य वा महत्वपूर्ण सूचना वा जानकारी अन्यलाई नदिने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ। नेपालको हितविपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा त्यसलाई तत्काल फिर्ता पठाउने र पुन: नेपाल आउन नपाउने सूचीमा राख्ने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ।
नेपालका कार्यरत रहेका विदेशी व्यक्ति वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाप्रति निगरानी राख्न गृह मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको हो।
संवैधानिक निकाय
कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको वा नियमित लेबी बुझाइरहेको व्यक्तिलाई न्यायालय वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक पदमा सिफारिस भएको व्यक्तिले त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।
संवैधानिका निकायका व्यक्तिले सरकारको निर्णयबिना विदेश जान नहुने र व्यक्तिगत काममा जानुपर्ने भएका परराष्ट्रलाई जानकारी गराएर मात्र जान पाउने नीतिमा उल्लेख छ।
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुले राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने, लेबी तिर्ने र तिनका भ्रातृ संस्था वा संगठन खोल्न नपाउने गरी नीतिले कडाइ गरेको छ। निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी व्यावसायिक कार्य गर्नुपर्ने, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने र कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने दस्तुर र कर समयमा बुझाउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
सदाचार नीति सार्वजनिक, निजी, सहकारी, गैरसकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीमा लागू हुनेछ। यसको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न छुट्टै नियमहरुको निर्माण हुने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले यसको अनुगमन गर्नेछ।
सदाचार नीतिको मस्यौदाको पूर्ण विवरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
