काठमाडौं- अरु निकायको चालु खर्च रोक्का गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतको कार्यालयलाई भने लकडाउनकै बीचमा सवारी साधन खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ। अन्य निकायलाई सवारी साधन खरीदसहित १४ शीर्षकको बजेट रोक्का राखेको मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)लाई भने सवारी खरीदको अनुमति दिएको हो।
अर्थको स्वीकृतिपछि मलेनिकाले सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। उसले क्याटलग खरिद विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्नका लागि ईच्छुक कम्पनीलाई सूचीकृत हुन ७ दिनको समय दिएको छ। उसले दिएको समय बिहीबार सकिँदैछ।
मलेनिकाले एक थान एसयुभी गाडी किन्न लागेको हो। सहसचिवका लागि सवारी साधन अभाव भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको प्राथमिकता फेरिएकाले सवारी साधन खरीदसहित १४ शीर्षकका बजेट रोक्का राखिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सबैलाई गराएको थियो।
मलेनिकाका प्रवक्ता भुपाल बरालले गत वर्ष पनि सवारी साधन खरिद नगरेको र एकजना सहमहालेखा नियन्त्रकलाई सवारी साधन नपुगेका कारण खरिद गर्न लागेको बताए। उनले दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए पनि अहिले एउटा मात्रै किन्न लागिएको जानकारी दिए।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तीन जना सहमहालेखा नियन्त्रक हुन्छन्। बरालसहित रमेशप्रसाद शिवाकोटी र बद्रिराज अर्याल अहिले सहमालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्यरत छन्। मलेनिकाले करिब ५० लाख रुपैयाँ पर्ने एसयुभी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चैत २० गते सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पत्र लेख्दै १४ शीर्षकका बजेट रोक्का राखिएको जानकारी गराएका थिए। अर्थसचिवको यो पत्र मलेनिकाले पनि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो।
अर्थले सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यकबाहेक अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालु खर्च रोक्का राख्न भनेको थियो।
यसैगरी सवारी साधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ती खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चसमेत रोक्न भनिएकोमा मलेनिकाले भने सवारी साधन किन्न लागेको हो।
बजेट रोक्का राखेको जानकारी अर्थले गराएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले बजेट सरेण्डर गरेको विवरण अर्थ मन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
