काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ लाई बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको नयाँ प्रावधान आएको हो। यसअघि सदस्य सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो।
राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको छ। यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब राखेपको सदस्य सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ। यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। अब चार वर्ष कार्यकाल रहने सदस्यसचिव बढीमा दुई कार्यकाल रहन पाउनेछन्।
सदस्यसचिवले परिषदलाई हानिनोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा मन्त्रीपरिषदमार्फत हटाउन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित खेलकुद विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
विधेयकमा राखेप सदस्य सचिव सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा एक खेलकुदविज्ञ र एक महिला रहने छन्। उक्त समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम युवा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।
मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट एक जनाको नाम सदस्य सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।
राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिका संयोजकमा सदस्य सचिव तथा सदस्यमा खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै ओलम्पिक, एशियाली खेलकुद र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइनेछ। विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा कायम गरिएको छ। २०७४ सालमा आजकै दिन भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिइएको थियो।
नयाँ ऐनमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संस्थाहरुले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि एउटा खेलमा एक मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने, प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुने, लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र खेलाडीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने, पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने जस्ता प्रावधान पनि देखिन्छन्।
यस्तै खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन र खेल मिलेमतो रोक्न पनि नयाँ बन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न नहुने र प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएमा त्यस्ता खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने प्रावधान देखिन्छ। जसमा काम गर्न राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको व्यवस्था हुने पनि उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
