खेलकुद विधेयक : सदस्य थुपार्ने मेसो कि प्रतिनिधिमूलक सहभागिता?

फिचर

ऋग्वेद शर्मा शुक्रबार, फागुन २३, २०७६ १८:३६

काठमाडौं- लामो समयको प्रतीक्षापछि खेलकुदको विकासमा काम हुने अपेक्षा रहेको नयाँ ऐन आउँदैछ। जसले नेपाली खेलकुदमा संघीयता अभ्यास हुने र निश्चित क्षेत्रको पहुँचमा रहेको खेलकुद क्षेत्रलाई वृहत बनाउन सहयोग हुने आश गरिएको छ।

अहिले विधेयकका रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ लाई लिएर खेलकुदमा सम्बद्ध व्यक्तिहरुमा दुईथरी धारणा पाइन्छ। एकथरी ‘खेलकुद परिषद्’ भद्दा भएको बताइरहेका छन् भने अर्काथरी समानुपातिक प्रतिनिधिमूलक सहभागिता भएको बताउँछन्।

गएको साउन १६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा थोरै बुँदाहरु सच्याउँदै गएको बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। जुन अब राष्ट्रिय सभामा गएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ।

तर विधेयक ऐनका रुपमा आउने लगभग पक्का भइसक्दा पनि खेल क्षेत्रका केही जानकारहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको अभ्यासअनुरुपको प्रावधानहरु राख्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्ट नै देखिन्छन्। विशेष त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रावधानहरु राखिएको, सञ्चालक परिषद् भद्दा भएको साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वय गराउन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ।

‘हिजो सदस्यसचिवले एक्लो अधिकारको प्रयोग गर्ने परिपाटी थियो। अहिले सामूहिक रुपमा बढ्न सहयोग हुनेछ। समितिमार्फत नै निर्णयहरु हुनेछन्। यसैले सबै क्षेत्र जम्मा भएर काम गर्दा राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण हुन्छन्।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा ४१ सदस्यीय ‘सञ्चालक परिषद्’ रहने व्यवस्था उल्लेख थियो। जसमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलपछि संख्या घटेर ३७ बनाइएको छ। जसमा पहिले राखिएको रक्षा, गृह, अर्थ, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने व्यवस्थालाई फेरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव मात्रै रहने प्रावधान राखिएको छ। तर संघीय संरचनामा जानुपर्ने खेल क्षेत्रमा केन्द्रमा नै ३७ जना रहने सञ्चालक परिषद आवश्यक नरहेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्।

यसअघिको खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राखेप बोर्ड गठन हुने र अध्यक्षले नै सदस्यहरूमध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो। अहिलेको प्रावधानमा सञ्चालक परिषदको अलावा ७ जना रहने कार्यकारी समिति पनि हुने व्यवस्था छ।

कार्यकारी समितिमा सदस्यसचिव संयोजक रहने छन्। अरु सदस्यहरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषदका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना, परिषदको सदस्यमध्येबाट परिषदले नै मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुईजना र परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

यस्तो प्रकृतिको परिषद रहँदा त्यो निकै भद्दा हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का उपाध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा सहमहासचिव समेत रहेका पिताम्बर तिम्सिना बताउँछन्।

‘अहिले छिटो र छरितो बनाउने बेलामा धेरै मानिस जम्मा पार्ने काम हुँदैछ। जुन ढंगबाट खेलकुदले फड्को मार्न खोजिरहेको छ र उपलब्धीहरु पाइरहेको छ त्यसमा अब सात प्रदेशमा र पालिकामा पनि खेल संघहरु हुँदा त टिम अझै भद्दा हुनेछ’ उनले भने।

अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिने व्यवस्था पनि हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्यसचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ। जसमा मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश गर्नेछ।

यसअघि भने राखेप सदस्यसचिवको नियुक्ति युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको सिफारिसमा सिधै गरिने अभ्यास थियो। अब चार वर्ष कार्यकाल रहने सदस्यसचिव बढीमा दुई कार्यकाल रहन पाउनेछन्। सदस्यसचिव हुनका लागि पनि स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘परिषद पनि किन त्यत्रो बनाइन लागेको हो भन्ने नै हामीलाई जानकारी छैन। विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा पनि राखेप उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवलाई एक पटक पनि बोलाइएन। खेलकुदमा त अहिले हामी नै त छौँ होला नि तर छलफलमा सहभागी समेत गराइएन।’

सदस्यसचिवले परिषदलाई हानिनोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा मन्त्रीपरिषदमार्फत हटाउन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।

यसअघि बेलाबेला सुनिने गरिएको कसलाई राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने र कसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने भन्ने विषयमा पनि विधेयकमा उल्लेख भएको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा दरिन ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली औपचारिक खेलकुद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघद्वारा आयोजित खेलकुद एवं सो खेलकुदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरी सहभागी भएको हुनुपर्नेछ।

साथै विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले परिषदबाट आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ।

संघीय संरचनामा देश रहेकाले खेलकुद विकासका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघहरू सबैबीच समन्वयको वातावरण बन्ने अपेक्षा देखिन्छ भने सँगै धेरै व्यक्तिको केन्द्रमै हुने जमघटले विवाद बढ्ने आरोपहरु पनि देखिन्छन्।

‘परिषद पनि किन त्यत्रो बनाइन लागेको हो भन्ने नै हामीलाई जानकारी छैन। विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा पनि राखेप उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवलाई एक पटक पनि बोलाइएन। खेलकुदमा त अहिले हामी नै त छौँ होला नि तर छलफलमा सहभागी समेत गराइएन’, असन्तुष्टि देखाउँदै राखेप उपाध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा सहमहासचिव रहेका पिताम्बर तिम्सिना भन्छन्।

‘स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र केन्द्रमा खेल संघहरु धेरै हुनु पनि अहिले विश्व खेलकुदको मान्यताअनुसार नहोला कि भन्ने लाग्छ। खेल संघहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुँदै जाँदा झोले संघहरु बढ्ने खतरा रहन्छ। अहिले नै पनि मुस्किलले ५० खेल हुने देशमा २ सय १८ संघहरु पालिएका छन्। त्यसैले अब खेलाडी उत्पादन हुनेभन्दा पदाधिकारी उत्पादन हुने काम नै पो बढ्छ कि भन्ने डर छ’ उनले अघि भने।

तर सांसदका साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ भने तिम्सिनाको विचारसँग सहमत छैनन्। नयाँ बन्न लागेको ऐन प्रतिनिधिमूलक सहभागिताको लागि उपयुक्त रहेको र त्यसले खेलकुदको विकासमा सकारात्मक काम गर्ने भन्दै उनी भन्छन्- ‘हाम्रो देशमा जति परिवर्तन भए पनि पञ्चायतकालीन शासन सत्ताकै जस्तो खेलकुदको ऐन थियो। अहिले नयाँ ऐन आएपछि बल्ल खेलकुदमा परिवर्तनको पत्याभूति हुनेछ। राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार ऐन बनेको छ।’

राखेपमा अधिकार कम भएको र मन्त्रालय हाबी हुने देखिएको भन्ने आरोपमा पनि श्रेष्ठ अधिकार कम धेरै भन्दा संघीयताको पालना हुने गरी ऐन बनेको नै बताउँछन्।

‘पहिले लगभग सबै अधिकार राखेपमा नै थियो, अहिले त्यस्तो छैन। राखेपको क्षेत्राधिकार, ओलम्पिक कमिटीको भिन्न प्रावधान, संघहरुको स्पष्ट परिभाषा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुबारे स्पष्ट ब्याख्या गरिएका कुराहरु राम्रा हुन्। संघीय व्यवस्था भएको हुनाले प्रदेश अन्तर्गत खेलकुदका संरचना हुन्छन्, स्थानीय तहमा पनि आफ्नै आवश्यकताअनुसार संघहरु बनाउन सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘परिषदलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक, समावेशी, समानुपातिक रुपमा खेलको विकासमा आवश्यक पर्ने निकायहरुलाई समावेश गरिएको छ।’

एउटा खेलमा एक मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने, प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुने, लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र खेलाडीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने, पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने।

परिषदमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनु, विभागीय टिमलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराइनु, हरेक प्रदेशबाट खेलकुद प्रमुखको सहभागिता हुनु राम्रो रहेको भन्दै उनी भन्छन्- ‘हिजो सदस्यसचिवले एक्लो अधिकारको प्रयोग गर्ने परिपाटी थियो। अहिले सामूहिक रुपमा बढ्न सहयोग हुनेछ। समितिमार्फत नै निर्णयहरु हुनेछन्। यसैले सबै क्षेत्र जम्मा भएर काम गर्दा राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण हुन्छन्। प्रदेश तहमा प्रदेशले नै काम गर्छ र स्थानीय तहमा स्थानीय तहले नै गर्छन्।’

पुरानो संरचनाअनुसार राखेप सदस्यसचिवमा कार्यकारी अधिकार धेरै रहेकोमा अहिले सदस्यसचिव कमजोर देखिनुले साथै राखेपका बहालवाला कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघहरूमा आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था हुनुले केही व्यक्तिहरु विरोधमा रहेको पनि अर्को पक्षको आरोप सुनिन्छन्। तर विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद परिषदमा सदस्य संख्या ठूलो देखिए पनि केही प्रावधानहरु पहिलेभन्दा राम्रो पनि देखिन्छन्।

नयाँ बन्ने ऐनमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संस्थाहरुले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि एउटा खेलमा एक मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने, प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुने, लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र खेलाडीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने, पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने जस्ता प्रावधान पनि देखिन्छन्।

यस्तै खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन र खेल मिलेमतो रोक्न पनि नयाँ बन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न नहुने र प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएमा त्यस्ता खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने प्रावधान देखिन्छ। जसमा काम गर्न राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको व्यवस्था हुने पनि उल्लेख छ।

को को हुनेछन् खेलकुद परिषदमा?
युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष
खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना - उपाध्यक्ष
पदिषदको सदस्य सचिव

अन्य सदस्यहरुमा
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव

- नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको सोही मन्त्रालयको सहसचिव

- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने एक-एक जना गरी तीन जना

- विश्वविद्यालयहरुका खेलकुद विभाग प्रमुखमध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना

- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख

- प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित प्रदेश स्तरका संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख

- खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वखेलाडीहरु मध्येबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा तीनजना महिलासहित नौ जना

- खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टिडोपिङ विज्ञ मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना

- नेपाल ओलम्पिक पारालम्पिक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको दुईजना

- सम्बन्धित राष्ट्रिय खेल संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यहरुमध्येबाट सम्बन्धित संघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँच जना

- उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना

- परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।