काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) का लागि नीति तथा कार्यक्रममा श्रम क्षेत्रमा सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको छ। शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकताका साथ राखेको बताइएको छ। विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने हुँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकताका साथ राखेको जनाएको छ।
तर सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम सम्बन्धी प्रायः पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर वर्ग समेटिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप उपलब्धिमूलक बनाईने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारीमा परिचालन गर्ने तथा रोजगारी व्यवस्था र आर्यआर्जनका कार्यक्रममार्फत कोही भोकै मर्न नपर्ने सरकारका पुरानै प्रतिबद्धता हुन्। यी दोहोरिएका कार्यक्रम हुन्।
श्रम क्षेत्रका पुराना कार्यक्रमहरु महत्वपूर्ण रहेकाले कतिपय पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘श्रम बजारमा निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन्। कतिपय तोकिएको अवधिमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका तर महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
सरकारले नीति ल्याउने तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरु दोहोरिने अवस्था रहेको विज्ञहरु टिप्पणी गर्छन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रायजसो दोहोरिरहने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको न्यायिक अधिकारका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कानुनविद् सोम लुईँटेल बताउँछन्।
‘सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकहरुको उद्यमशीलताका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने विषयलाई समेटेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। तर अघिल्लो पटक सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ कानुनविद् लुईँटेलले भने।
सरकारले कोरोना भाइसका कारण विदेशमा समस्यामा परेका लाखौँ युवाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ।दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण, सीपयुक्त जनशक्तिलाई श्रम बजारमा परिचालन गर्ने तथा कोरोनाको अबस्था सामान्य भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको सीप विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले उचित प्याकेज घोषणा गर्न नसकेको लुईँटेल बताउँछन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १३ वटा विभिन्न बुँदामा श्रम तथा श्रमिकहरुलाई समेटेको छ। उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमा उद्यम सुरु गर्नका लागि सुरुवाति पुँजी उपलब्ध गराइने कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने लगायत कार्यक्रममात्र नयाँ जस्ता देखिएका छन्।
हुन त सरकारले यस अघि पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहाने युवाहरुलाई देशभित्रै उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। तर त्यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले यसअघि घोषणा गरेका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रमहरु अलपत्र छन्।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१) दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुनेछ।
२) पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अबस्थामा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ। बेरोजगारीका सम्भावति पंक्तिलाई व्यवसायीक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझ्यौला उद्योग सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
३) सीपयुक्त श्रमिकको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकाससम्बन्धी निकायका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिनेछ।
४) नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलई उद्यम सुरु गर्न सुरुवाति पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।
५) शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्रको अआधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।
६) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र अन्यकार्यक्रमसँग आबद्ध गरी बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयमा ल्याइनेछ।
७) श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारदाता र रोजगारीको खोजिमा रहेकाबीच सम्पर्क स्थापित गरिनेछ।
८) सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गरी रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ।
९) सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१०) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिनेछ।
११) अशक्त तथा श्रम गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेकालाई सामाजिक संरक्षण गरिनेछ।
१२) रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। अब नेपालमा गरिबीका कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन सरकारको प्रविबद्धा हो।
१३) विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमार्फत समुदायस्तरमा समुहहरुलाई उपलब्ध गराएको पुँजी रकम र समूहहरुले गरेको बचत रकमको लगत स्थानीय तहबाट अधावधिक गरी सो रकम राजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
