काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बनेसँगै मुलुकको बजेटका प्राथमिकता समेत परिवर्तन हुने भएका छन्। विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रादेशिक सरकारका बजेट प्राथमिकता पनि फेरिने जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनइए)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयक भिडियो अन्तक्रियामा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरु तथा सरोकारवालाले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन नसक्ने बताएका हुन्। प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुने र संघीय बजेटले यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने एकिन नभएकोले अगामी वर्षको बजेट यसै महामारी लक्षित हुनुपर्ने बताए। प्रतिफलयुक्त ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखी प्रधानमन्त्री स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रमको पुनःपरिभाषित हुनुपर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए। रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएर संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले पैसा अनुदान दिन रोकेर सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने– जो व्यक्ति उत्पादनसँग जोडिको छ, जो वास्तविक किसान हो, उसलाई सहज रुपमा त्यस्तो ऋण दिनुपर्छ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिडले चुनौती थपे पनि अवसर पनि ल्याएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। कुनकुन क्षेत्रमा कति असर भयो भन्नेमा संघले नेतृत्व गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसमा समन्वय गनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले चालू वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकोले अब आयोजनाहरुको पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै यस महामारीमा अर्थतन्त्रले भोगेको कस्टलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती रहेको बताए। हरेक जटिल अवस्थाले नयाँ कुरा सिकाउने बताउँदै अब अर्थतन्त्रलाई कसरी ‘रिभाइभ’ गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न भी–सेपको मोडालिटीमा जानुपर्नेमा उनको भनाइ छ। साना तथा मझौता उद्योगमा झन्डै १७ लाख रोजगारी रहेको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिए पनि ४ खर्बभन्दा धेरै ऋणमा परेको यस क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उनले स्वाथ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सुझाए।
गाउँपालिका संघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कामको आधारमा बजेट वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकाले आफ्नो भूमिका चिन्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाए।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बिलासिताका सामान आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। पर्यटन, उद्योग र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा ध्यान दिएर आन्तरिक आम्दानी बढाउन तथा कृषिमा जोड दिन उनले सुझाव दिए।
अर्थशास्त्री प्राडा गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर परेकोले डायनामिक योजना ल्याउनुपर्ने बताए। रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा प्राथमकिता एउटै दिशातर्फ जानुपर्ने तथा आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय र प्रदेश सकारले फ्रन्ट रोल निभाएकोमा धन्यवाद दिए। तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले अहिलेको स्थिति समान्य नभएकोले बजेटका प्राथिमकता फरक हुनुपर्ने बताए। अहिले परम्परागत बजेटभन्दा स्मार्ट बजेट बल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले कोभिडबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
