काठमाडाैं- संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा बधबार पनि प्रि बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ। सोमबारदेखि चलेको प्रि बजेट छलफलमा बुधबार पनि विभिन्न पार्टीका सांसदहरुले आ-आफ्ना सुझावहरु दिइरहेका छन्।
यसरी बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सुझाव दिनुभन्दा कोरोना महामारीमा सरकारको फितलो कार्यशैलीको आलोचनामा नै धेरै समय खर्चेका छन्। सोमबारदेखि नै बोल्ने अधिकांश सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै कोरोना भाइरसको नियनत्रणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिँदै आएका थिए।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र यसबाट राहात दिन ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे। यसरी सरकारको आलोचना हुनेक्रम बुधबार पनि जारी रह्यो।
बुधबार आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार अझै पनि कोरोनाविरुद्ध कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने अन्योलमा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
बजेटमाथि आफ्ना कुरा राख्न रोष्टममा पुगेका राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण नागरिकमा दुविधा पैदा भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले एकातिर उद्योगधन्दा खोल्न दिने निर्णय गरेको र मंगलबार फेरि सबै सवारी पास रद्द गर्दै लकडाउन कडा गर्ने निर्णय गरेर अचम्मित तुल्याएको टिप्पणी गरे। ‘लकडाउन के हो भन्ने मैले बुझ्न सकिँन,’ कर्णले भने ‘अस्ति उद्योग खोल्न दिने भन्ने निर्णय आयो। हिजो फेरि खारेज गरेर कडाइ गर्ने भनियो। दुई दिनका लागि नटिक्ने निर्णय सरकारले किन गर्दैछ? राज्य सञ्चालन केटाकेटीको खेल हो?’
कोरोनाको प्रभाव प्रदेश २ मा बढी पर्ने देखिएकाले त्यहाँ विशेष आर्थिक र स्वास्थ्य प्याकेज ल्याउन उनले माग गरे। संक्रमितको संख्या परीक्षण बढाएसँगै बढ्ने भन्दै अधिकमात्रमा परीक्षण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
‘पर्सामा कोरोना संक्रमित देखिएकालाई राख्ने बेड पनि छैन, बारामा पनि अवस्था उस्तै छ,’ कर्णले भने, ‘क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि राम्रो बनाऔं।’ सरकारले बजेटमा लोककल्याणकारी राज्य भनि राखिएको शब्दमा ब्यंग्य गर्दै यस्तो राज्यमा पनि कमिसन चाहिन्छ?'
कांग्रेसकी सांसद सीतादेवि यादवले आगामी वर्षको बजेट नागरिकको जीवनको सुरक्षका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले पनि पिसिरआर प्रविधिमार्फत परिक्षण बढाउन सुझाव दिइन्। ‘आवश्यक मात्रमा परिक्षण भइरहेको छैन। पिसिआरमार्फत परीक्षण बढाउन ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा कोरोनाको परिक्षण गरौं।’
यादवले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न योजना ल्याउन बजेटमा सझाव दिइन्।
समाजवादीका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तले अहिलको असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक फिर्ता आउने अवस्थामा भएकाले उनीहरुलाई पनि सम्बाेधन हुने गरी बजेट ल्याउन उनले आग्रह गरे।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयास प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरिन्। उनले आउँदो वर्षमा सांसद विकास कोष खारेज गरेर बजेटलाई खासखास क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न अग्रह गरिन्। ‘बजेटलाई छर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु भएन। सांसद विकास कोष आवश्यक छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको चुनाव भएको अवस्थामा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनु भनेको आफ्ना सांसदलाई खुशी पार्ने काम मात्र हो।’
बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल अन्त्य हुने छ। जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमय ल्याउने तयारी भएकाले बिहीबार संसद सुचारु हुने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
