अध्यादेशको मधेस निशाना

राजनीति

रामकुमार डिसी बुधबार, वैशाख १०, २०७७ ११:०६

काठमाडौं– कोरोना महामारी संकटका माझ प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन बदल्न अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ।

यसले स्वयंम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि तरंग ल्याएको छ। नेकपाकै ओली खेमा बाहेकाले पनि यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, प्रधामन्त्री ओली र उनको खेमाले यस कमदको प्रतिरक्षा गर्दै यो नेकपाभन्दा पनि अरु लक्षित रहेको बताइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयंकै त्यस्तो धाराणाले विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई थप चर्चामा ल्याइएदिएको छ। दुवै पार्टीको अहिलेको स्वरुपमा प्रशस्तै शंका उत्पन्न भएका छन्।

दुई पार्टीको डर
ओली सरकारले चालेका कदम आफूहरु लक्षित भएको अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि समाजवादी र राजपामा उत्पन्न भय लुक्न सकेको छैन।

सरकारको कदमको विरोध गर्दै मंगलबार दुवै दलले विज्ञप्ति समेत निकाले। अध्यादेश जनभावना विपरित स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको आफ्नै मान्यताविरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र स्पष्ट भएको राजपाको ठहर छ।

‘सम्पूर्ण विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट थलिएको बेलामा गरिएको यसखाले असामयिक र संवेदनाहीन निर्णयले समग्र राजनीति नै कलंकित भएको छ,’ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिचान, अधिकार र समावेशीताको लागि संघर्ष गर्ने पार्टी भएको र आफ्नो माग मुद्दाप्रति दृढ संकल्पित रहेकोले यसखाले निर्णयले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने जानकारी गराउँदछौं। अहिलेको निर्णयले गर्दा कुनै प्रकारको भ्रममा नपरी महामारीमा सुरक्षित बसौं।’

त्यस्तै समाजवादी पार्टीले पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई सत्ता र शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्रले अध्यादेश ल्याइएको बताएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनुका साथै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उसको ठहर छ।

यी दुवै पार्टींले आफूहरुमा हुन सक्ने सम्भावित टुटफुटलाई अस्वीकार गरे पनि त्यसप्रतिको भय भने व्यक्त गरेका छन्।

समावादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आफूहरुलाई फुटाउन खोज्नुअघि नै नेकपा फुट्ने दाबी गर्छन् । ‘ओलीको कुरालाई म महत्त्व नै दिन जरुरी ठान्दिनँ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘उनले गरेर देखाउन, म उनलाई चुनौती दिन्छु। अरुको भत्काउन खोज्दा पहिले त आफ्नै भत्किने हो। हाम्रो पालो पनि आउँला तर धेरै पछि आउँछ। पहिले पालो आउने नेकपाको हो।’

ओलीको मधेस केन्द्रित चाल
नेकपामै अल्पमतोन्मुख ओलीले बलियो हुनका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुलाई निशाना बनाएको पनि धेरैको आकलन छ। ओलीलाई अहिले नेकपाभित्रै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल र बामदेव गौतमले अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई तर्साउने र सकेसम्म किनारा लगाउने रणनीति अख्यिार गरेजस्तो देखिन्छ। त्यही नीति अन्तर्गत नै मधेस केन्द्रित दलका ससाना चोइटा टुक्र्याएर भए पनि ओलीले शक्ति संचय गर्न खोजेको टिप्पणी अहिले राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

मधेस मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार चन्द्र किशोर संकटका बेला शक्ति आर्जन गर्ने ओलीको पुरानै बानी भएको भन्दै अहिलेको केरोना संकटका बेला पनि त्यही गरेको बताउँछन्। ‘प्रधामन्त्री ओलीको प्राथमिकता प्रष्ट छ– कुनै पनि संकटबाट आफूलाई शक्तिशाली बनाउने,’ उनी भन्छन्, ‘महाभूकम्प आउँदा पनि त्यसपछि उहाँले १६ बुँदे गर्नुभयो र त्यसबाट उहाँको उदय भयो। अहिले पनि उहाँले त्यही गर्न खोज्नुभएको छ। कोरोना संकटका बेला पनि आफ्नो राजनीतिक शक्ति संचय गर्ने।’

मधेस केन्द्रित दलहरुलाई फुटाएर त्यहाँबाट ससाना चोइटालाई भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न ओलीले केही महिना अघिदेखि नै गरिरहेका छन्। ओलीले समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट हटेलगत्तै राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरेका थिए। ओलीकै योजना मुताविक राजपाका केही नेता सरकारमा आउन खोजे पनि अरु नेताले विज्ञप्ति निकालेरै बिरोध गरेपछि त्यो तत्काललाई टरेको थियो।

राजपाबाट खासगरि उनले राजकिशोर यादव र अनिल झाहरुलाई अलग्याउन खोजेको सोही पार्टीका कतिपयको बुझाइ छ। ‘उहाँहरुमा सरकारमा सहभागी हुने चाहना पहिलादेखि नै हो’, दोस्रो तहका एक नेता बताउँछन्, ‘तर, समग्र अध्यक्ष मण्डल सहमत नहुँदा रोकिरहनुभएको थियो। नेकपासँग भित्री संवाद भइरहेको हुनसक्छ।’

समाजवादीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतलाई अलग गरेर आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउने ओलीले चाहेको देखिन्छ। यसअघि आफ्नै क्याबिनेटमा सहरी विकास मन्त्री रहेका मोहम्मद इस्तियाक राईसँग ओलीले सम्बन्ध कायम राखे। समाजवादी पार्टी सरकारमै रहँदा पनि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग बोलचाल बन्द हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा राईसँग ओलीको हार्दिक सम्बन्ध थियो।

कतिसम्म भने गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीले यादवको मन्त्रालय एक वचन नसोधी परिवर्तन गरिदिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवलाई हटाइदिएका थिए। तर, राईको मन्त्रालय भने यथावत् नै थियो। ओली र राईबीचको सुमधुर सम्बन्धले अन्यको ‘अपमान’ गर्दा पनि राईको सम्मान सम्भव भएको थियो।

ओली निकट खेमा एकजना नेता पूर्व एमालेबाट बाहिरिएका र हाल समावादी पार्टीमा रहेका नेता अशोक राईलाई पुनः पार्टीमा भित्र्याउने दाउमा पनि ओली छन्। त्यसका लागि ओलीले राईलाई फकाइरहेको बताइन्छ।

पत्रकार चन्द्रकिशोर यी सबैमा गर्नुमा ओलीको मुख्य धेय प्रदेश २ मा शक्ति संचय गर्नु पनि रहेको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस देशभरमा प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि प्रदेश २ मा मुख्य चुनौती मधेस केन्द्रित दल नै भएको भन्दै उनी ओलीले त्यतैतिर निशाना बनाएको बताउँछन्।

‘कांग्रेसभन्दा पनि मधेस केन्द्रित दल नै मधेसमा नेकपाका लागि चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा शक्ति संचय गर्ने र आगामी चुनावमा पूर्ण रुपमा बिजय हासिल गर्ने धेय उहाँको हो। त्यसका लागि मधेस केन्द्रित पार्टीहरुलाई सकेसम्म रिझाउने, प्रलोभन दिने, नभए धम्काउने र तोड्ने उहाँको चाल पहिले देखिकै हो।’

त्यसका लागि मधेस केन्द्रित दलप्रति मधेसमा रहेको असन्तुष्टि र स्वयं यी दलहरुमा आफैंमा राम्रो एकता बन्न नसक्नु जस्ता कुरा ओलीको उद्देश्यमा सहायक बन्न सक्ने पत्रकार चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ। हाललाई ओलीको जोड राजपाभन्दा पनि समाजवादी पार्टी फुटाउनेमा हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच प्रदेश २ मा सत्ताका लागि भएको सहकार्य तोड्न सकेमा त्यहाँ पनि आफूलाई अवसर आउन सक्ने ओलीले ठानेका छन्। आफूसँग सम्बन्ध बिग्रिएका उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई प्रदेश २ को सरकारबाट निकाल्ने र राजपासँगको सहकार्यमा मुख्य मन्त्री आफ्नै दलबाट बनाउने ध्येय पनि ओलीको रहेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। पछिल्लो कदम नेकपा लक्षित होइन, अरुप्रति नै लक्षित हो भनेर ओलीले भन्नुको आशय पनि केहीहदसम्म त्यही भएको ठान्न सकिन्छ।

समाजवादी–राजपाका आफ्नै समस्या
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सत्तामा रहेको समाजवादीसँग नभई नेकपाले सरकारबाहिर रहेको राजपासँग तालमेलको सहमति गर्‍यो, पुस २ मा। यसले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्न गरिएको प्रत्यत्न तत्काललाई स्थगित हुन सहयोग पुग्यो।

यद्यपि, दुवै दल मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका कारणले धेरै हदसम्म राजनीतिक एजेन्डामा समानता पनि छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय यी दुई दलबीच एकताका लागि वार्ता समिति समेत बनिसकेको छ। पटकपटक औपचारिक/अनैपचारिक संवादसमेत भएको थियो।

एकताका लागि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अडान राजपाले राखेपछि तत्काललाई त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। समाजवादी पार्टीलाई आफू सरकारबाट बाहिरिए राजपाले ‘इन्ट्री’ गर्ने भय थियो। ती र त्यस्तै अन्य कारणले हाल एकता प्रक्रिया रोकिएको छ।

अर्कातिर, मधेसको राजनीतिमा एकअर्काप्रति आशंका र अविश्वासको सम्बन्ध छ, उनीहरुबीच। मधेसमा एकले अर्कोलाई सर्लक्कै निल्ने पो कि भन्ने चिन्ता पनि दुवै पार्टीमा छ। को बढी क्रान्तिकारी देखिने भन्ने खेल पनि पुरानै हो।

०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अघि मधेसको पहिचान र अधिकारका लागि सद्भावना पार्टीको एउटै भंगालो भए पनि मधेस विद्रोहपछि भने अनेक पार्टी खुले। सरकारमा जाने लालसाले अनेक पटक फुटे।

२३ वैशाख ०७६ संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको छ। त्यस्तै ७ वैशाख ०७४ मा तराई मधेस केन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएको थियो।

यी दुवै पार्टी भित्रको आन्तरिक एकता अहिले पनि मजबुत छैन। समाजवादीभित्रको सांगठानिक गतिविधि र एकता कस्तो छ भन्ने दुई वर्षअघि उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेका तुलानारायण साहको भनाइबाट थाहा लाग्छ। ‘पार्टीको सदस्यता लिएको दुई वर्ष भयो,’ साह भन्छन्, ‘त्यसपछि म कतै सहभागी छैन। मलाई अहिले पार्टीको कुनै पनि कुरा थाहा हुँदैन। पार्टीमा चाँडै अधिवेशनको अपेक्षा थियो, अधिवेशन टरेकोटरै छ। म अहिले कुनै पनि कमिटी या जिम्मेवारीमा छैन।’

विभिन्न पार्टीबीच एकता भएर राजपा बनेको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एकता अधिवेशन हुन सकेको छैन। अहिले पनि राजपामा ६ जना अध्यक्षहरुको अध्यक्ष मण्डल छ। पार्टी पनि ६ वटा फरक पार्टीको मोर्चाजस्तो छ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र महेन्द्र राय यादवले चक्रीय प्रणालीमा राजपाको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। सांगठनिक गतिविधि राजपामा ठप्प छ। राजपामा अहिलेसम्म न त सर्वसम्म नेतृत्व बन्न सकेको छ, न त चुनावी विधिबाट एकल नेतृत्व नै टुंगो लगाइएको छ। एकले अर्कोलाई नेता नै नमान्नेजस्तो स्थिति सो पार्टीमा छ। उनीहरुबीच नै चरम अविश्वास र असन्तुष्टि छ।

राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने कुरामा पनि दुवै पार्टीमा रहेका शीर्ष नेताको व्यवस्थापन प्रमुख समस्या देखिन्छ।

० ० ०

फुट्ने पहिलो पालो नेकपाको हो अनि मात्रै हाम्रो आउँछ : बाबुराम भट्टराई

सरकारले चालेको पछिल्लो कदमप्रति तपाईंको धारणा के हो?
केपी शर्मा ओलीको लोकतन्त्र, परिर्वतनप्रतिको प्रतिवद्धता शंकास्पद रहँदै आएकै थियो। संयोगले उनलाई यो देशको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुर्‍यायो। अहिले उनले यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनका विरुद्धमा जुन कदम चाले त्यसको पछिल्लो कडी यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश र संवैधानिक आयोगमाथिको आफ्नो एकछत्र पडक कायम राख्ने ढंगले ल्याएको अध्यादेश हो। यो भनेको लोकतन्त्रलाई धाराशायी पार्ने परिघटना हो।

यो कुनै पार्टी विशेषको परिघटना होइन। लोकतन्त्र रह्यो भने न बल्ल त्यसभित्र पार्टी रहन्छ। उनले जे गलत कदम चाले त्यसले लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चौकोसलाई भत्काउने काम गरेको छ। र, यसलाई हामी सबै मिलेर रोक्नुपर्छ। अहिले यो पार्टी ऊ पार्टी नभिनकन नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, राजपा लगायत सबै दलहरु मिलेर केपी ओलीको यो लोकतन्त्र विरोधी हर्कतको प्रतिरोध गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रधामन्त्रीले आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै यो नेकपा लक्षित नभई अरु लक्षित हो भनेर तपाईंहरुतिर औंला सोझ्याउनु भएको छ नि?
देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा गर्छन् भने उनको स्तर कति रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। लोकतन्त्रको ‘कर्नर स्टोन’ झिकिदिनुभयो भने के हुन्छ? पूरै घर भत्किन्छ कि भत्किदैन? उनले लोकतन्त्रको त्यो चौकोसे ढुंगो भत्काइरहेका छन्। तपाईंलाई पुर्न होइन, अर्कालाई हो भनेर हुन्छ? घर भत्किएपछि त सबै पुरिन्छ। यो उनको निर्लज्जता हो। त्यसलै यस्तो भ्रममा कोही पनि पर्नु जरुरी छैन। सबै शक्ति एक भएर ओली तत्वको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो।

भनेपछि यसले तपाईंको पार्टीलाई केही असर पार्दैन?
उनको कुरालाई म महत्त्व नै दिन जरुरी ठान्दिनँ। उनले गरेर देखाउन्, म उनलाई चुनौती दिन्छु। अरुको भत्काउन खोज्दा पहिले त आफ्नै भत्किने हो। हाम्रो पालो पनि आउँला तर धेरै पछि आउँछ। पहिले पालो आउने नेकपाको हो। अर्कालाई पुर्ने खाल्टोमा आफैं परिन्छ भन्ने कथन उनले आफ्नै साथीहरुलाई खाल्टोमा पार्दै छन्, साथीहरु सचेत हुनुपर्‍यो।

यसबाट राजनीतिमा दीर्घकालीन विकृति पनि सुरु भयो भन्ने टिप्पणी छ नि?
यो जनताको यत्रो त्याग र बलिदानप्रतिको कुठाराघात हो। २०४७ सालपछि जुन ढंगको सरकार गिराउने, पार्टी फुटाउने खेल भयो त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले संविधान बनाउने क्रममा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था स्थापित गर्ने भनेर निर्वाचन प्रणालीमा परिर्वतन ल्यायौं। संसदीय व्यवस्थाको कामकाजी तौरतरिकामा हामीले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भन्ने प्रावधान राख्यौं। पार्टीहरु पनि केही सांसदले चाहँदैमा तुरुन्तै हुन सक्दैन भनेर पार्टी सम्बन्धी त्यो व्यवस्था हामीले गरेका थियौं। अहिले त्यसलाई नै एकपछि अर्कोगरी भत्काउँदै छन् भने यो पूरै प्रतिगमनकारी कदम हो।

यो कदमले राजनीतिक प्रणाली र पार्टीहरुप्रति नै वितृस्णा ल्याउने खतरा कत्तिको हुन्छ?
लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रलाई कुठाराघात गर्ने शक्तिहरु, त्यसलाई कमजोर अथवा नष्ट पारेर विभिन्न किसिको अधिनायकवाद ल्याउने शक्तिहरुलाई परास्त गर्नु आजको आवश्यकता हो।

जनताले केपी ओलीलाई दिएको मतप्रति यो सिधै धोका हो। नेपाली जनताले यसलाई बुझ्नुपर्छ र यिनको सक्कली चेहरा जुन बाहिर आयो यसलाई चिनेर छिटो यिनलाई राजनीतिक इतिहासबाट बिदा गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ।

के प्रधानन्त्री साँच्चै निरंकुश बन्न खोजिरहेका हुन्?
त्यसको यो प्रमाण हो नि। लोकतन्त्रका सबै खम्बाहरु एकपछि अर्को गरी ढाल्दै देशलाई प्रतिगमनतर्फ लाँदै छन् भन्ने कुराको थप प्रमाणचाहिँ संवैधानिक परिषदलाई कमजोर पार्ने कदम हो। यो लोकतन्त्र विरोधी हर्कत हो। हामीले सचेतन ढंगले नै संवैधानिक नियुक्तिहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र मानिसहरुका नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर नै ती विपक्ष दलका नेता रहने प्रावधान राखेका थियौं। तिनलाई भत्काउने भनेको पनि लोकतन्त्रको अर्को खम्बा भत्काउनु नै हो। त्यसैले यसलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

यसलाई ‘काउन्टर’ गर्न तपाईंहरुले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ कि?
हामीले सबै शक्तिहरुसँग आग्रह गरिरहेका छौं। र, जनतालाई पनि सतर्क हुन हामी आग्रह गर्छौं। जनताप्रति उनले धोका दिएर घात गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ।