समाचार

अधिकार नपाउँदै खारेज हुने जोखिममा महानगरीय प्रहरी

नारायण अधिकारी मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ २०:२१

काठमाडौं–काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लालाई समेटेर बनाइएको महानगरीय प्रहरीको संरचना नै खारेज हुने जोखिम बढेको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला बागमती प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारले गरेपछि यो जोखिम बढेको हो।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफलमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश मातहत नै उपत्यकाका तीन जिल्ला हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

‘उपत्यकाका तीन जिल्ला बागमती प्रदेशअन्तर्गत भएन भने त संविधान र संघीयताविपरीत नै भयो नि। तीनै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरु बागमती प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने।

यद्यपि गृह मन्त्रालयले भने उपत्यकाका तीनै जिल्ला र महानगरीय प्रहरी केन्द्र मातहत हुनुपर्ने अडान राखेको छ। गृह स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘संघीय राजधानी भएका कारण पनि उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रहरी केन्द्रमातहत हुनुपर्छ भन्ने छ। दिल्लीमा पनि यस्तै अभ्यास छ। यसका लागि केही कानुनी जटिलता भने देखियो।’

यस विषयमा सहमति भने भइनसकेको गृहले जानकारी दियो।

सहरीकरण, जनसंख्याको बढ्दो चाप, बढ्दो औद्योगीकरण, वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको पर्यटकको आवागमन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न पुरानै शैलीको पुलिसिङले मात्रै सम्भव नभएको निष्कर्ष भएपछि २०६३ मंसिर १ गतेदेखि महानगरीय प्रहरी लागू गरिएको थियो।

महानगरीय प्रहरी प्रणालीले एउटा स्वायत्त प्रहरी संगठनको भूमिका निर्वाह गर्ने, अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिनेजस्ता विषय यसको स्थापना गर्दा उठेका थिए।

महानगरीय प्रहरीलाई प्रशासकीय अधिकार, इजाजत अधिकार, अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष अधिकार दिइन्छ। सोही प्रकृतिको अधिकारसहित महानगरीय प्रहरीको अवधारणा नेपाल भित्रिएको थियो।

प्रशासकीय अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि जुलुस, सभा गर्नलाई निश्चित ठाउँ तोक्ने वा निषेध गर्ने, कर्फ्यू लगाउन सक्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सिडिओलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गरेर जेल पठाउन सक्ने, पाँच जनाभन्दा बढीको भेला वा समूह जम्मा हुन नदिने आदेश जारी गर्न सक्ने र बेवारिसे सम्पत्तिको उत्तरदायित्व लिन सक्ने अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महानगरीय प्रहरी : नामको सान, छैन कामशनिबार, पुस २६, २०७६

यस्तै, हातहतियारका लागि लाइसेन्स दिने, होटल, मसाज, बार, गेष्टहाउस, सिनेमा हल सञ्चालनका लागि अनुमति दिनसक्ने अधिकार पनि महानगरी प्रहरी कार्यालयलाई छ। विषादी, पेट्रोलियम पदार्थ, विस्फोटक पदार्थको कारोबारका लागि समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने ‘महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यी अधिकारहरु कार्यान्वयन नहुँदै महानगरीय प्रहरी अवधारणा नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल महानगरी प्रहरीलाई प्रदेश मातहतभन्दा पनि केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘महानगरीय प्रहरी संघीय राजधानीमा पर्छ। यहाँको शान्ति सुरक्षा, भिआइपी सुरक्षादेखि ठूला इभेन्टको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र समन्वय गर्ने काममा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भोलि प्रदेशको मातहतमा गएपछि यसमा धेरै जटिलता उत्पन्न हुन सक्छन्,’ पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ।

महानगरीय प्रहरी प्रदेश मातहत नै आउने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेलले बताएका छन्। उनको संक्षिप्त मन्तव्य उनकै शब्दमाः

उपत्यकाका तीन जिल्ला कि प्रदेशमै पर्दैन भन्नु पर्‍यो, नभए प्रदेश मातहत नै हुन्छ : मन्त्री जम्कट्टेल
नेपाल प्रहरीका दुई वटा तह छन्। एउटा प्रदेश प्रहरी, अर्को संघीय प्रहरी। यो संविधानमै लेखिएको कुरा हो। संघीय प्रहरीको क्षेत्राधिकार र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार पनि प्रष्ट छ। त्यो भएपछि हामी यसमा अस्प्ष्ट हुनै पर्दैन। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु सबै संघीय प्रहरीले हेर्छ। सिंहदरबार प्रदेश प्रहरीले हेर्दैन। एयरपोर्ट प्रदेश प्रहरीले हेर्दैन। भन्सार पनि हेर्दैन। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा, मन्त्री क्वार्टरको सुरक्षा पनि प्रदेश प्रहरीले हेर्दैन। यस्तै अरु संघीय सरकारको मातहतमा रहेका केन्द्रीकृत कार्यालयको सुरक्षा संघीय सरकारले नै गर्छ।

तर जिल्लाहरुको सुरक्षाको जिम्मा फेरि त्यो उपत्यकाभित्र होस् वा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला हुन्, त्यो प्रदेश मातहतमै रहन्छ। हामीले संविधान बनाउने बेलामा कि त्यो व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो। ‘हामी उपत्यकालाई विशेष क्षेत्र बनाउँछौं, सुरक्षाको हिसाबले' भनेर उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारण अब संघीय प्रहरीले आफू मातहतका निकायको सुरक्षा हेर्छ। बागमती प्रदेशले आफू मातहतका १३ वटै जिल्लाको सुरक्षा हेर्छ,' गृहमन्त्री संयोजक रहेको प्रहरी समायोजनको छलफलमा पनि मैले यही कुरा राखेको छु। यसमा उहाँहरु अस्पष्ट रहेको पाएँ मैले। प्रहरी पनि अस्पष्ट, गृहमन्त्रालय पनि असष्ट रहेको पाइयो। उहाँहरुको धारणा ‘महानगरीय प्रहरी नभई हुँदैन, हामीले सिंहदरबारको सुरक्षा गर्दा प्रदेश प्रहरी मागेर कसरी चलाउने’ भन्नेसम्मको कुरा उठाउनुभयो।

मैले सिंहदरबारको सुरक्षामा हामी गर्छौं भनेर भन्दै भन्दैनौं। एयरपोर्ट र भन्सारको सुरक्षा हामी गर्छौं भनेर पनि भन्दैनौं । संघीय मन्त्रीहरुको सुरक्षा हामी गर्छौ भनेर भन्दै भन्दैनौं। त्यो तपाईहरुको क्षेत्राधिकारको सुरक्षा हो। त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं भनेका छौं ।

तर तीन वटा जिल्लाको सुरक्षाचाहिँ हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ, प्रदेश प्रहरीले गर्न पाउनुपर्छ यसमा कुनै शंका रहनु आवश्यक छैन, कानुनी व्यवस्था पनि यही हो, संवैधानिक व्यवस्था यही हो भनेर मैले कुरा राखेको छु । उहाँहरु पनि कन्भिन्स् हुनु भएको छ। एक हिसाबले समझदारी पनि बनेको छ कि उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रदेशमा पर्दैन भनेर भन्नु पर्‍यो, होइन भने सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई दिनु पर्‍यो। प्रदेशले उत्यकासहित १३ वटै जिल्लाको सुरक्षा गर्छ।

यसरी भित्रिएको थियो नेपालमा महानगरीय प्रहरी अवधारणा
दिल्लीमा सन् १९६०–७० कोे दशकमा शान्ति सुव्यवस्था खस्कँदो अवस्थामा थियो। आपराधिक गतिविधिले जरा गाड्ने क्रम बढ्दो थियो। शान्ति सुरक्षाको स्थिति नाजुक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले भारतभरका प्रहरी प्रमुखको सम्मलेन डाके। उक्त सम्मेलनमा उनले बढ्दो आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए।

दिल्लीबाहेक भारतकै कोलकत्ता, मद्रास र मुम्बईमा करिब १५० वर्ष अगाडि ब्रिटिश शासनकालमै महानगरीय प्रहरी प्रणाली लागू गरिएको थियो। पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि महानगरीय प्रहरी स्थापनाका बारेमा वादविवाद र विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शास्त्रीले समेत महानगरीय प्रहरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएपछि सन् १९६८ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जिडी खोस्लाको अध्यक्षतामा एक उच्च आयोग गठन गरिएको थियो।

उक्त आयोगले महानगरीय प्रहरी स्थापना सिफारिस गरेको १० वर्षपछि सन् १९७८ मा दिल्लीमा महानगरीय प्रहरी प्रणाली लागू भएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक दल र निजामती प्रशासनले समेत यो व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए।

जसका कारण लामो समयसम्म विवादित रहेको महानगरीय प्रहरी प्रणाली अन्ततः मद्रास, कोलकाता, मुम्वईको सफलतापछि दिल्लीमा स्वीकार गरिएको थियो।

सन् १९६०–७० को दिल्लीजस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यकामा अपराध मौलाउने क्रम बढ्दो थियो। सशस्त्र संघर्ष गरेर खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलको नाममा हुने चन्दा आतंक, धम्की, अपहरण, कुटपिटजस्ता घटना राजधानीमा व्याप्त थिए।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख इन्द्रप्रसाद न्यौपाने त्यसबेला हुने गरेका अपराधबारे सम्झन्छन्, ‘वाइसिएलको जगजगी थियो। ठगिएका व्यक्ति प्रहरीकोमा भन्दा पनि वाइसियलकहाँ पुग्थे। अपहरण, धम्की, कुटपिट गर्दै उनीहरुले आतंक मच्चाएका थिए। हतियारको पनि बिगबिगी थियो। काठमाडौंमै दैनिक गोली प्रहार र मुठभेडका घटना हुन्थे । काठमाडौंमा अपराधले त्यसबेला चरम रुप लिएको थियो।’

यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतको महानगरीय प्रहरी प्रणालीसमेत अध्ययन गरेर लागू गरिएको महानगरीय प्रहरी प्रणालीले अहिले खारेज हुने जोखिममा पुगेको छ। भारतको नक्कल गरेर ल्याइएको यो अवधारणामा दिल्लीमा भने महानगरीय प्रहरी केन्द्र मातहत नै छ। तर नेपालमा महानगरीय प्रहरी प्रदेश मातहत राख्दा समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरु बताउँछन्।