काठमाडौं- गत मंसिर १ मा १४औं महानगरीय प्रहरी दिवस मनाउन भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले महानगरीय प्रहरी अझै अर्धन्यायिक निकाय (क्वासी जुडिसियल) बन्न नसकेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा खनालले भनेका थिए, ‘सिडिओ साबदेखि मेयरलगायतका व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ। महानगरीय प्रहरीको जिम्मेवारीलाई किन परिष्कृत गर्दै नलैजाने?’
स्थापनाकालमै महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अर्धन्यायिक थियो। तर, आवश्यक कानुन निर्माण गरी अवधारणाअनुसारको अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा १३ वर्षदेखि अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सो कार्यक्रममा विभिन्न निकायको 'कोपाभाजन'मा परेर महानगरीय प्रहरी अर्धन्यायिक बन्न नसकेको संकेत गर्नुको कारण पनि यही थियो।
सहरीकरणको विस्तार, जनसंख्याको बढ्दो चाप, बढ्दो औद्योगीकरण, वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको पर्यटकको आवागमन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको अपराधिक चुनौतीको सामना गर्न परम्परागत शैलीको पुलिसिङ प्रभावकारी नहुने सरकारी निष्कर्षपछि विसं २०६३ मा तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा महानगरीय प्रहरी संरचना कार्यान्वयनमा आएको थियो।
२०६३ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै तीन जिल्लामा महानगरीय प्रहरी अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो। अञ्चल प्रहरी कार्यालय, महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा बदलियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुको बोर्डमा महानगरीय प्रहरी परिसर लेखियो, अनी तल्ला निकाय महानगरीय प्रहरी वृत्त र प्रभागमा बदलिए। १३ वर्ष भयो, बोर्ड बदलिएको तर अहिले पनि कार्यक्षेत्र र अधिकार अञ्चल प्रहरी कार्यालय अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भन्दा भिन्न छैन।
-000-
प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले २०६५ असार २२ मा ‘महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण’सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी तयार पारेको दोस्रो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझायाे।
सो प्रतिवेदनमा ‘महानगरीय प्रहरी प्रणाली एउटा स्वायत्त प्रहरी संगठनको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रमुखको हैसियतमा पुलिस कमिसनर अर्धन्यायिक अधिकारको न्यायसंगत र उचित प्रयोगद्वारा महानगरका आम जनताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सदैव अग्रसर हुने’ उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा आयुक्तलाई अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र दैनिक शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने कुरामा ‘हाई लेभल अफ अपरेसनल अटोनोमी’ प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। तर, यी सबै अधिकारको कल्पना प्रतिवेदनमै थन्किए।
थपिनुको साटो खोसिँदै अधिकार
महानगरको अवधारणा आउँदा महानगरीय आयुक्त एआइजी तहका प्रहरी अधिकारी हुन्थे। अहिले पदसमेत घटुवा गरेर डिआइजी प्रमुख हुने बनाइएको छ। प्रथम महानगरीय प्रहरी आयुक्तको जिम्मेवारी एआइजी दीपकसिंह थागेंनले पाएका थिए।
उनीसहित हालसम्म २० जनाले महानगरीय प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अहिले भने महानगरीय आयुक्त कार्यालयको प्रमुख डिआइजी हुन्छन्। अहिले महानगरीय प्रहरीले प्रयोग गर्ने आयुक्त/सहआयुक्त शब्द समेत लोप भइसकेकाे छ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा डिआइजी मनोज नेउपाने हुँदासम्म उनले आयुक्तकै हैसियतमा हस्ताक्षर गर्दै आएका थिए। उनी पछिका डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले भने आयुक्तको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्न छाडे।
‘पहिला एआइजी प्रमुख हुन्थे। आयुक्त भनिन्थ्यो। तर, अधिकार भने पाएका थिएनन्,’ हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आयुक्तको हैसियतामा हस्ताक्षर गर्नु उचित नठानेर मैले आयुक्तको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिनँ।’
क्षेत्रीपछि महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व गरेका विश्वराज पोखरेलले पनि डिआइजीकै रूपमा हस्ताक्षर गर्दै आएका छन्। ‘आयुक्त शब्द भएपछि अर्धन्यायिक अधिकार हुनुपर्ने हो, त्यो छैन, अनि किन आयुक्त भन्नु? किन हस्ताक्षर गर्नु ?’ पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे।
कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालय नै बाधक
महानगरीय प्रहरी गठन ताका नै यसलाई प्रशासकीय, इजाजत दिने अधिकार र अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष अधिकार दिइने तयारी गरिएको थियो।
प्रशासकीय अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि जुलुस, सभा गर्न निश्चित ठाउँ तोक्ने वा निषेध गर्ने, कर्फ्यू लगाउन सक्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गरी जेल पठाउन सक्ने, ५ जनाभन्दा बढीको भेला वा समूह जम्मा हुन नदिने आदेश जारी गर्न सक्ने र बेवारिसे सम्पत्तिको उत्तरदायित्व लिन सक्ने अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने तयारी थियो।
इजाजतसम्बन्धी हाततियारका लागि लाइसेन्स दिने, होटल, मसाज, बार, गेस्ट हाउस, सिनेमा हल सञ्चालनको लागि अनुमति दिन सक्ने, विषादी, पेट्रोलियम पदार्थ, विस्फोटक पदार्थको कारोबारका लागि समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने ‘महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण’ प्रतिवेदनले परिकल्पना गर्यो। तर, अन्य जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले भन्दा बढी अधिकार पाउनै सकेन महानरीय प्रहरी कार्यालयले।
यसको मुख्य बाधक प्रहरीसम्बन्धी नीतिनियम बनाउने जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय नै बन्यो। महानगरीय प्रहरी अवधारणा अनुसारका अधिकार प्रहरीलाई दिँदा मन्त्रालय मातहत खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको केही अधिकार कटौती हुने भएपछि गृहको प्रशासनिक नेतृत्वले महानगरीय अवधारणा अगाडि बढाउन रोकिरहे।
प्रहरी नेतृत्वले जोडबल गरिरहे पनि नियम बनाइदिने निकायको निजामतीले फाइल थन्काइदिएपछि कसैको जोड चलेन। मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती नेतृत्वको अवरोध हटाउन चासै दिएनन्। अधिकारविहीन हुँदा महानगरीय प्रहरीको काम पनि प्रहरी परिचालन, अनुगमन, निर्देशनमै खुम्चिइरह्यो।
किन रोक्छ गृहले?
महानगरीय प्रहरीलाई दिइने केही प्रशासकीय र इजाजतसम्बन्धी अधिकार अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ। प्रहरीसमेत सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अह्रनखटनमा परिचालित हुन्छन्।
गृहका प्रभावशाली कर्मचारीले प्रमुख तीन जिल्लामा आफू अधिकारहिन हुन राजी भएनन्। जसकारण महानगरीय अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। तर, गृहका अधिकारी आफूहरुले महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजनमा असहयोग नगरेको दाबी गर्न भने छाड्दैनन्। ‘महानगरीय प्रहरीलाई के अधिकार दिने/नदिने भन्ने विषय हामीसँग मात्रै सम्बन्धित होइन,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले दाबी गरे।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेल महानगरीय प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्ने बताउँछन्। ‘महानगरीय प्रहरीको अवधारणा आयो तर यसलाई कस्तो बनाउने, के अधिकार दिने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ पोखरेलले भने।
लाचार प्रहरी नेतृत्व
महानगरीय प्रहरीको अवधारणाअनुसारको अधिकार नपाउनुमा गृह नेतृत्वको अवरोध मात्र मुख्य कारण देखिन्न। यसमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेकाहरु पनि उत्तिकै दोषी हुने नै भए।
२०६३ मा महानगरीय प्रहरी अवधारणा लागू हुँदा प्रहरी प्रमुख थिए, ओमविक्रम राणा।
यो प्रणाली लागू भएपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका खनालसहितको संख्या ८ पुग्यो। तर, परिकल्पना अनुसारको अधिकार आएन। केही प्रहरी प्रमुखले प्रयासै नगरेका भने हैनन्।
२०६६ मा रमेश चन्द ठकुरी आइजीपी हुँदा महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको भन्दै राजेन्द्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एक टोली बनाइएको थियो। टोलीले प्रतिवेदन पनि बनायो। तर, त्यो पनि थन्कियो।
अहिलेका आइजिपी खनाल पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनमा नल्याउँदै विदा हुने पक्कापक्की छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
