काठमाडौं- सोमबारदेखि सुरु भएको नयाँ वर्ष २०७७ का गतिविधिलाई गत वर्ष (२०७६) का आधारहरूको प्रतिफलका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अघिल्लो वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षापछि मात्रै लगत्तै आउने वर्षको उपलब्धि मापन सहज हुन्छ। यो हरेक क्षेत्रलाई लागू भएजस्तै कूटनीतिलाई पनि लागू हुन्छ। विगत दुई वर्षदेखि बलियो शक्तिसहितको सरकार संचालन भएको परिप्रेक्षमा वर्ष २०७६ कूटनीतिक क्षेत्रमा के-कस्ता उपलब्धि हासिल भए भन्ने खुट्याउने यहाँ प्रयत्न गरिएको छ।
पछिल्लो एक दशकयताका कुनै पनि सरकारले दुई वर्ष पार गर्ने अवसर पाएनन्, जुन अवसर अहिलेको सरकाले पाएको छ। त्यसैले उपलब्धिका मामिलामा अन्य सरकारसँग अहिलेको तुलना नै गर्न मिल्दैन। स्वभाविक रुपमा यो सरकारसँग बढी अपेक्षा गरिन्छ।
स्थिर सरकार आएसँग राजनीति, कूटनीति पनि स्थिर होला भन्ने ठानिएको थियो र त्यो हुन सकिरहेको छैन। संक्रणकालीन समयमा नेपाली राजनीति जस्तो अस्थिर थियो, अहिले नेपाली कूटनीति त्यस्तै अस्थिर र विवादित बनेको छ। यद्यपि, यसमा हाम्रो आफ्नै कम र भूराजनीतिक शक्ति समीकरणको हात ज्यादा होला। फेरि यस्तैमा हो, कूटनीतिक कौशलको परीक्षण र अपेक्षा हुने। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै पनि नेपाली कूटनीति निकै अस्थिर रह्यो। उपलब्धि पनि तुलनात्मक रुपमा चर्चा गरिएजस्तो हात लागेका छैनन्। यस्तो छ, वर्ष २०७६ मा नेपाली कूटनीतिको अनुहारः
राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेइजिङको राजकीय स्वागत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उत्तरी छिमेकी देश चीनको ९ दिने राजकीय भ्रमण गइन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको निमन्त्रणामा बैसाख ११ गते
चीन गएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीनले पहिलो पटक राजकीय आतिथ्य प्रदान गरेको थियो।
चीनले नेपालका राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणका लागि बोलाएको यो पहिलोपटक हो। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारी चीन गएपनि राजकीय निम्तो पाएका थिएनन्।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङमा भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’(बीआरई)को दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिन्। बेइजिङमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षी सीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै नेपाल–चीनबीच भएको पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्तारक्षेर गरिन्।
टिप्पणी : राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ, किनकी नेपालका लागि बहुप्रतिष्ठित एउटा सपनाले सार्थकता पाएको थियो। पहिलोपल्ट चीनको राजकीय भ्रमणका निस्केकी राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि गरेका ७ सम्झौतामध्ये महत्वपूर्ण एक सम्झौता हो (यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि)मा हस्ताक्षर।
चीनको सरकारी भवन ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले र चीन सरकारको तर्फबाट चिनियाँ यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेसँगै चीनको समुद्रसम्मको नेपाल फैलावटले वैधानिकता पाएको छ।
हस्ताक्षर भएसँगै प्रोटोकल कार्यन्वयनमा गइसकेको छ र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका सुक्खा र सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दै नेपाल ल्याउन पाइनेछ। त्यति मात्रै होइन्, नेपाली सामान निर्यात पनि चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म गर्न पाइनेछ।
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण
झण्डै दुई तिहाइ शक्तिसहित सरकारमा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो नबौं भ्रमण युरोपमा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली ८ दिने भ्रमणका लागि २५ जेठमा युरोप प्रस्थान गरेका थिए। युरोपका स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणमा जान उनको भ्रमण स्विटजरल्याण्डको जेनेभाबाट सुरु भएको थियो।
जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १००औं वार्षिकोत्सवलाई जेनेभामा सम्बोधन गरे ओली सोही दिन बेलायत पुगेका थिए। त्यहाँ ३ दिन बिताएका उनले प्रधानमन्त्री थेरेसा मे र राजकुमार ह्यारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मेसँगको भेटमा उनले गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा कुरा उठाएको नेपाली पक्षले बताएको थियो। बेलायको भ्रमणपछि उनी फ्रान्सको भ्रमण गरी नेपाल फर्किएका थिए।
टिप्पणी : लामो समयदेखि उच्च तहको भ्रमणबाट नविकृत हुन नसकेको युरोप क्षेत्रको सम्बन्धलाई यो भ्रमणले सकरात्मक योगदान नै पुर्याएको मान्न सकिन्छ। यद्यपि कतिपयले पर्याप्त कूटनीतिक तयारी विनै भ्रमण भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। साताव्यापी युरोप भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिने बेलायत बसाईका क्रममा समकक्षी मेसँग ओलीले करिब आधा घन्टाजति द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त भेटका क्रममा क्रममा ओलीले गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा कुरा उठाएको नेपाली पक्षले बतायो थियो। यसलाई सकरात्मक नै मान्न सकिन्थ्यो। नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री मेसँग त्रिपक्षीय सन्धी पुनरवलोकनका कुरा उठाएको भनिरहे पनि बेलायत भने यसमा मौन रह्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको द्विपक्षीय भेटपछि बेलायती प्रधानमन्त्री मेको सरकारी कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा भने बेलायत मौन छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटबारे ५ बुँदामा जानकारी दिइएको छ। त्यसको दोस्रो बुँदामा गोर्खा सैनिकबारे उल्लेख छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री मेले गोर्खा सैनिकको भूमिकाबारे कुरा गर्दै यसमा जोड दिएको भनिएको छ।
तर ओलीले सन्धी पुनरवलोकनका लागि कुरा उठाएको बारे भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन।
रुससँगको सम्बन्ध नवीकरण
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ७ मंसिरमा साताव्यापी लामो रुस र सर्बियाको औपचारिक भ्रमणमा गए। परराष्ट्रमन्त्री स्तरबाट ८ वर्षसम्म पनि रुस र नेपालबीच औपचारिक भ्रमणको आदान प्रदान नभएको अवस्थामा यो भ्रमण थियो। भ्रमणमा गएका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
त्यस्तै मस्कोमा समकक्षी सर्गेइ लाभ्रोभसँगको भेटमा मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुटिनलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
दुई मन्त्रीबीचको भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा लाभ्रोभले सन् १९५६ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सम्झना गर्दै नेपाल रूसको दक्षिण एसियाकै पुरानो साझेदार भएको बताएका थिए। रुसले नेपालसँगको सैन्य सहकार्यमा पनि रुचि देखाएको थियो।
टिप्पणी : शक्ति राष्ट्रहरु मध्येको एक रुससँगको नेपालको राम्रो सम्बन्ध् हुनु निकै महत्वपूर्ण भएको परिप्रेक्षमा भएको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण सकरात्मक हो। भ्रमणका बेला रुसी पक्षले नेपालसँग सैन्य सहकार्यमा चासो देखाएको थियो। यसबलाई व्यवहारमै बदल्न भ्रमणपछि भएका प्रसाय पुग्दा छैनन्।
भनेजुयला प्रकरण
औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा खासै निकटता नभएको भेनेजुएलाबारे २०७६ साल सुरु हुनअघि नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ति निकाले।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको समर्थन र अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिले २०७६ को आधा समय विवादमै रुम्मिलएको थियो।
रााष्ट्रपति निर्वाचनमा मडुरो निर्वाचित भए पनि विपक्षी दललगायत अमेरिका, युरोपेली युनियन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कोलम्बियालगायतका मुलुकले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मडुरोको सत्तालाई ‘अवैधानिक’ भनी घोषणा गरेपछि त्यहाँका विपक्षी नेता हुँवान गुएइदाले आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरे। उनको स्वघोषणालाई अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतका मुलुकहरूले समर्थन गरे।
प्रचण्डले त्यसलाई त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालगायत केही देशहरूले हस्तक्षेप गरेको भन्दै ‘निन्दा’ गरेका थिए। नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेको अवस्थामा प्रचण्डले आफ्नै सचिवालयमार्फत् निकालेको विज्ञप्तिको निकै आलोचना भएको थियो।
प्रचण्डको विज्ञप्तिप्रति अमेरिकाले चासो देखाउँदै यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको थियो। यसबारे प्रचण्ड स्वयंले र सरकारले पटक–पटक स्पष्टिकरण दिनुपरेको थियो।
टिप्पणीः मूलतः प्रचण्डको भेनेजुयलाबारेको धारणा सही थियो। परराष्ट्रले यो प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिँदा पनि प्रचण्डकै लाइनमा दिएको थियो। परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा पनि प्रचण्डको विज्ञप्तिकै सार भए पनि यसले विवाद निम्त्याएन निककी यसमा कूटनीतिक शैली अपनाइएको थियो। सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्षले राजनीतिक रुपमा बोल्दा पनि कूटनीतिक अर्थ हुन्छ भन्ने बुझाइको कमी प्रचण्डमा रहेको पाइयो। यसमा प्रचण्डको अझैँ परिपक्वताको खाँचो छ।
२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको २३ वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आए। सी असोज २५ गते एयर चाइनको विशेष विमानबाट काठमाडौं उत्रिएका थिए। ९० जनाको प्रतिनिधि मण्डललाई लिएर दुई वटा विमान काठमाडौं आएको थियो। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विमानस्थलै पुगेर स्वागत गरेकी थिइन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजकीय भोजको आयोजना गरिन्। भोज औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति भण्डारी र जिनपिङले सम्बोधन गरेका थिए।
सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरुमा हस्ताक्षर भएको थियो। भ्रमणबारे १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको थियो।
टिप्पणी : विश्वको नम्बर एक शक्ति बन्न अग्रसर उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपालको भ्रमणमा आउनु आफैमा यो वर्षको नेपाली कूटनीतिका लागि एक हदसम्म सफलता हो।
सीको भ्रमणका बेला भएका जे जति सम्झौता छन्, ती झन् महत्वपूर्ण छन्। यद्यपी सम्झौता हुनु मात्रै ठूलो कुरा हुँदैन्, यदी त्यो कार्यान्वयनमा गएन भने। वर्ष २०७७ को कूटनीतिक संक्रियता ती सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ हुनुपर्छ।
परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय संवाद
सरकराले अवलम्बन गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पहिलो पटक असार १४ गते राष्ट्रिय संवाद भयो। एक दिने उक्त संवाद कार्यक्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरू, परराष्ट्र मामिलाका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानरत संस्थाहरू एवं परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूको सहभागी भएका थिए।
टिप्पणी : परराष्ट्र मामिलामा सबैको एउटै स्वर बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद महत्वपूर्ण थियो। संवादले संविधानको मर्म एवं भावना अनुरूप अहिलेको विश्व परिवेशलाई सुहाउँदो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न भूमिका खेल्न सहयोग पुर्याउनेमा शंका छैन्। तर, संवादमा प्राप्त सुझाव र बिचारलाई संस्थागत गर्दै लागू गर्न भने ढिला गर्नुहुन्न।
कालापानी प्रकरण
भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेर नयाँ राजनीतिक प्रकाशित गरेपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमणको मुद्दा पुनः सतहमा आएको छ।
सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरे पनि यस विषयमा भारतसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनिएको भए पनि त्यसको बैठक एक पकट पनि बसेको छैन। साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले विषयमा महसुस हुने गरि कूटनीतिक पहल लिएका छैनन्।
सीमासँग पनि जोडिएको सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री असमान सन्धि पुनरवलोकन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले प्रतिवेदन तयार पारे पनि मोदीले यसलाई अहिलेसम्म बुझ्न मानेका छैनन्।
यसमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
टिप्पणी : यस्ता विवादका बेला विभिन्न तहमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने प्रचलन हुन्छ। ‘ट्याक वान’, ‘ट्रयाक टू’ विधि अपनाएर भारतलाई यो विषयमा संवाद गर्ने अवस्थामा ल्याउन ‘कन्भिन्स’ गर्न देखाउनुपर्ने जति सक्रियता विभागीय मन्त्रीका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्रीले देखाउन सकेका छैनन्।
अतिक्रमित आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषय जत्तिको ठूलो विषय नेपालका लागि अर्को हुनै सक्दैन।कालापानीका मुद्दामा देखाउने गाम्भीर्यता र पहलले यो सरकारको मुल्यांकनमा निकै महत्वपूर्ण स्थान राख्ने छ।
एमसिसी प्रकरण
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को विषयले गत वर्षको मंसि मशान्तको नेकपा बैठकमा प्रवेश पाएसँगै विवादित बनेको छ। अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन यो परियोजना नेपालको हितमा नरहेको भन्दै नेकपा केन्द्रीय बैठकमा कतिपय नेताहरुले विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि यसले राष्ट्रिय विवादको रुप लिएको छ। एमसिसीको विरोध गर्ने नेकपा नेताहरुले विरोध गर्नुपर्नाका मुख्य तीन कारणअघि सारेका छन्। सम्झौतमा संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रवधान र कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले नै आफूहरुले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गत योजना भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्नुले नै यसको विरोध गर्नु परेको उनीहरुको तर्क छ।
विवाद बढदै गएछि नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठले विवाद समाधानका लागि एमसिसीको अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यदल बनाएको थियो। १० दिनमा निष्कर्षमा पुग्न भनिएको उक्त कार्यदल अहिले बेपत्ता छ।
एमसिसीमा प्रवेश नै नगरि हिँउदे अधिवेशन सकिएको छ। कोरोना भाइरस संकटका कारण संसदको अर्को अधिवेशन कलिहे सुरु हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। तर, एमिसी संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने समय भने जुन ३० सम्मको मात्रै हो।
टिप्पणी : सम्झौता भएको करिब ३० महिनासम्म अध्यन नगर्ने तर अहिले आएर गरिएको हेर्दा नेपालको अपरिपक्वता झल्किन्छ। पहिले एमसिसीको विरोध गर्ने नेकपा नेताहरुके नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर बेवारिसे पार्नु गैरजिम्मेवारपन हो।
अनुमोदनको समय घर्किनै लाग्दा पनि नेकपाले यसलाई अघि बढाउने÷नबढाउनेबारे ढोस निर्णय गर्न नसक्नु आलोचना योग्य छ। यसले एकातिर नेपालको भरोसा हराउने छ भने शक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याएको मूल्य चुकाउनु पर्ने छ।
बरु यसमा हाम्रो नजिककै मित्र राष्ट्र श्रीलंकाले परिपक्वता अपनाएको देखियो। एमसिसीलाई लिएर त्यहाँ पनि विवाद भएपछि तत्काल त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित विज्ञ संलग्न एउटा समितिको सिफारिसका आधारमा श्रीलंकाको सरकारले एमसिसीमा तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको हो।
कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितश्री गुनारुवान नेतृत्वको विशेष समितिमा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव डीएस जयविरा, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहाकार निहाल जयवद्र्धना र इन्जिनियर नालाका जयविरा सदस्य थिए। उक्त विशेष समितिले प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्झौताका लागि छानिएका केही आयोजनाले राष्ट्रिय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो।
सम्झौताका केही प्रावधान श्रीलंकाको संविधान र कानुनी प्रणालीसंगत नभएको र केही सर्तले राष्ट्रिय उद्देश्य, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर र्पुयाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। समितिले सम्झौतामा भएका त्यस्ता कुराहरु संसोधन गर्न र संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि जनमत खोज्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
यद्यपी यही विषयमा नेपाल र श्रीलंकाबीच फरक भने छ। नेपालले १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसिसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। श्रीलंकालाई भने एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
नेपालले एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा श्रीलंका एमसिसीका लागि छनोटमात्रै भएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको झण्डै ४ वर्षपछि मात्रै नेपालमा एमसिसीका प्रावधानमाथि विवाद सुरु भएको हो। श्रीलंका भने एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि नै सचेत देखियो। तर, नेपालमा यो धेरै अघि बढेपछि मात्रै विवाद सुरु भएको छ। यसबाट नेपाललाई पछाडि हट्न निकै अप्ठ्यारो छ।
सगरमाथा संवाद र कोरोना संकट
सरकारले यो वर्ष लिन खोजेकोल कूटनीतिक पहलमा ‘सगरमाथा संवाद’ थियो। सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कूटनीतिक संवाद आफैमा राम्रो थियो। चैत २० देखि २२ सम्म आयोजना हुन लागेको कार्यक्रमका लागि विश्व समुदायबाट निकै चासो व्यक्त भएको सरकारले बताएको थियो।
तर, विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण यो संवाद सरकारले हाललाई स्थगित गर्नुपर्यो। कोरोना संक्रणको ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’ विश्लेषण गरेर संवादका लागि अर्को मिति तय गर्ने र आफूहरु आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) अघि नै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने सोचमा रहेको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।
कोरोना संकटको असर भने कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एकिन गर्न गाह्रो छ। यसले आप्रवासी नेपालीहरुलाई पनि निकै अप्ठ्यारो पारेको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै विश्वभर गरिएको ‘लकडाउन’का कारण विदेशमा रहेका धेरै नेपाल घर आउन पाएका छैनन्। सरकारले नै उनीहरुलाई नेपाल आउन नदिने नीति लिएको छ। सरकारको यस्तो नीतिको धेरैले आलोचना गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
