काठमाडौँ- नेपालका लागि बहुप्रतिष्ठित एउटा सपनाले सोमबारबाट सार्थकता पाएको छ। त्यो हो- चीनका सुख्खा र सामुद्रिक बन्दरगाहासम्मको पहुँच।
पहिलोपल्ट चीनको राजकीय भ्रमणका निस्केकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि गरेका ७ सम्झौतामध्ये महत्वपूर्ण एक सम्झौता हो-यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि)मा हस्ताक्षर।
चीनको सरकारी भवन ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले र चीन सरकारको तर्फबाट चिनियाँ यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेसँगै चीनको समुद्रसम्मको नेपाल फैलावटले वैधानिकता पाएको छ।
हस्ताक्षर भएसँगै प्रोटोकल कार्यन्वयनमा जानेछ र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका सुक्खा र सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दै नेपाल ल्याउन पाइनेछ। त्यति मात्रै होइन्, नेपाली सामान निर्यात पनि चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म गर्न पाइनेछ।
तात्कालिक फाइदा कम
नेपालले अब चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। तत्कालका लागि भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ। हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ।
यातायात तथा पारवाहन प्रोटोकलमा भएको सम्झौताले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुङगोला गरी ६ वटा नाकामार्फत् ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ।
चीनसँग भएका सम्झौता उपलब्धिपूर्ण मानिएका छन्।
तर,नेपालतर्फको भौगोलिक जटिलताका कारण तत्कालै ठुलो फाइदा लिइहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन।
चीन जोड्ने नेपाली सडक अझै सबल नभएकाले नेपालले तत्कालै लाभ पाइहाल्दैन। तर, समस्या परेको वा केरुङसम्म रेल आएको खण्डमा भने त्यसमा सहजता बढ्ने देखिन्छ।
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा केही मात्रामा भएपनि नेपालले चीनबाट प्रटोलियम पदार्थ सन्दर्भ ताजै छ।
प्राटोकलमा हस्ताक्षरपछि प्राप्त अवसरलाई बढीभन्दा बढी फाइदामा बदल्न नेपालले वर्षभर चल्ने सडक बनाउन जरुरी छ।
रणनीतिक फाइदा बढी
चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको सम्झौताको आर्थिक महत्व त छँदै छ, त्यो भन्दा यसको रणनीतिक महत्व बढ्ता मानिएको छ।
नेपालले यसअघि बांग्लादेशसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको थियो। तर, त्यसका लागि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
भारत निर्भर पारवहनमा मात्रै सीमित नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि त्यही अधिकार अर्को शक्तिशाली देश चीनसँग प्रयोग गर्न पाउनुको ठूलो रणनीतिक महत्व हुनु स्वभाविक हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिदृश्य नै फेर्न सक्छ।
नेपालमा हुने ठुला राजनीतिक परिर्वतनमा आफूले चाहेजसरी हिस्सा पाउन नसक्दा भारतले नाकाबन्दीलाई पटक–पटक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको छ।
भारतसँगको परर्निभरता भोगिरहेको नेपालले नचाहँदा नचाहँदै पनि झुक्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा यसले अब नेपालको आत्मविश्वसालाई बढाउने देखिन्छ।
नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अहिलेसम्म भारतको हल्दिया–कलकत्ता र विशाखापटनम् बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ। प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले नेपालको पहुँच उत्तरतर्फको समुद्रसम्म हुनेछ।
यसले चीनसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ भने अर्कातर्फ नेपाल भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरताबाट मुक्त हुनेछ।
दुई देशबीच यो सम्झौता हुनुमा संविधान जारी भएपछि त्यसमा असन्तुष्ट जनाउँदै भारतले गरेको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दीले काम गरेको हो।
नाकाबन्दी खेपिरहेकै बेला तीन वर्षअघि चीन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको त्यस्तो हैकम कम गर्न चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने सहमति गरेका थिए।
सम्झौतालाई शीघ्र र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सके एक छिमेकीको नाकाबन्दीकै कारण सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्नमा खुम्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन।
अर्कोतर्फ व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै समृद्ध बन्ने नेपाली सपनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
