काठमाडौं- नेपाली भूमि आफ्नैतिर पारेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको २० दिन बित्यो। नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत) छिमेकीले हडपेपछि नेपालीहरूको भारतप्रति आक्रोस तीव्र बनेको छ।
यो अवधिमा सरकारले ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय मान्य हुँदैन’ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको’ भन्ने व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्नु बाहेक महसुस हुनेगरी कुनै कूटनीतिक कदम चालेको छैन।
सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक अग्रसरता नदेखाएको महसुस गरेरै होला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले १ मंसिरमा आक्रोसमिश्रित ट्वीट गरिन्।
‘सीमाबारे सरकारका मन्त्रीले भाषण गर्दै हिँड्ने की त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने?’ झाँक्रीको प्रश्न थियो, ‘बक्तव्य निकाल्ने की? मन्त्रिपरिषद्ले तुरून्त आफ्नो राजदूत मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने? कूटनीतिक पहल गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने? वा हामी हाम्रो भूमी एक इन्च पनि मिच्न दिन्नौं भन्ने बेतुकको भाषण दिने?’
सुस्त कूटनीति
नेपाली भूमि समेत खप्ट्याइ १६ कार्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता नेपाल सरकारले चालेका कूटनीतिक कदम नगण्य छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ दिनपछि २० कार्तिकमा कालपानी क्षेत्रका बारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनायो। ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यो बाहेक सरकारले उल्लेख्य मात्रामा केही गरेको देखिँदैन, केवल नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय बाहेक। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न ५ मंसिरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको निर्णयहरूको सूचीमा ‘नेपाल-भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको’ उल्लेख छ।
नेपाल-भारतबीचका सीमा विवाद सुल्झाउन काम गर्ने धेरै संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि यस्तो समितिले कसरी काम गर्छ र यसले गर्ने काम कसरी प्रभावकारी हुन्छ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै बलियो छ। हाल नेपाल-भारतबीचका सीमामा काम गर्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोग र परराष्ट्र सविच स्तरीय संयन्त्र छन्।
यस्तै नापी विभाग अन्तर्गत तीन संयन्त्र छन्। नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्डरी वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) छ। यसको बैठक आलोपालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्छ।
सन् १९९८० मा भने यसलाई संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) भनिन्थ्यो, जुन सन् २००७ मा विघटन भएको थियो।
बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपको पछिल्लो बैठक गत अगस्टको २८ देखि ३० सम्म भारतको देहरादुनमा बसेको थियो। प्राविधिक काम गर्न महानिर्देशक तहको सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) छ भने फिल्डमा काम गर्ने फिल्ड टिम पनि छ।
यसका अलावा यो २० दिनमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारले के काम गर्यो भनेर सरकारी नियकायहरूसँग नेपाल लाइभले बुझ्दा आएको जवाफ सन्तोषजनक छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल आफूसँग यसबारे खासै सूचना नभएको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउनेबारे के–के गरिरहेको छ?’ भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘यसबारे मसँग खासै सूचना छैन, मैले यसबारे मन्त्रालयमा बुझ्नै पर्छ ।’
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पो केही गरेको छ कि भनेर बुझ्दा राजदूत निलाम्बर आचार्य यसबारे खासै खुल्न चाहेनन्। उनले यत्ति भने, ‘आन्तरिक के–के भइरहेको छ भन्ने बेला नहुँदासम्म त सार्वजनिक रुपमा चर्चा नगर्नु नै बेस हुन्छ।’
परराष्ट्र सविच स्तरीय बैठकका लागि दूतावास आन्तरिक प्रक्रियामा रहे पनि त्यो बैठक कहिले बस्छ भनेर मिति चाहिँ बताएनन्। ‘परराष्ट्र सविच स्तरीय बैठकका लागि आन्तरिक प्रक्रिया हामीले गर्नुपर्ने गरिरहेका छौं,’ राजदूत आचार्यले भने।
तर, ११ दिनअघि नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अतिक्रमित भूमिबारे भारतसँग वार्ता सुरु भइसकेको बताएका थिए। २५ कार्तिकमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भारतसँग हाम्रो सम्पर्क सुरु भइसक्यो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग कुरा थालिसकेको छ।’
परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईलाई पनि सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ भएर कालपानीका विषयमा कूटनीतिक पहल लिएको अहिलेसम्म महसुस भएको छैन।
‘गरेको काम बाहिर पेपरमा प्रशस्त देखिएको छ नि,’ ठट्टा गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी जनतासँग नेताहरू बोलिरहनु भएकै छ। जनतासँग बोलेर हुने हो कि जसले जमीन मिचेको छ उसैसँग गर्ने हो?’
सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकको विषयमा चीन र भारतबीच द्विपक्षीय सहमति हुँदा दुवै देशलाई आफूहरूले विरोध जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यत्रो कुरा हुँदा पनि सरकारले किन अहिलेसम्म केही लेखेर पठाएन? औपचारिक रुपमा केही त जनाउनुपर्यो नि। हामीले यतिखेर यस्तो पठाएका थियौं भन्ने केही रेकर्ड त हुनुपर्यो नि।’
प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसमा सरकारले सक्रियता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसले सरकार बक्तव्य सार्वजनिक गर्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेको अरोप लगाएको छ। नेकपा सरकारले २१ महिना पूरा गरेको अवसरमा सरकारबारे समीक्षा गर्दै ३ मंसिरमा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको समीक्षा पत्रमा भनिएको छ, ‘कालापानी प्रकरणमा त सरकारको बक्तव्य मात्रैको भूमिका देखिएकै छ।'
उच्च राजनैतिक र कूटनैतिक पहलको योग्यता देखिएको छैन। कूटनैतिक मामिलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायः असफल प्रमाणित भएको छ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारको पछिल्लो प्रतिक्रियाले पनि सरकारले यसमा खासै पहल नगरिरहेको संकेत गर्छ। बिहीबार आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सीमासम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रका लागि नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्रचार भएकाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘यसबारेमा हामीबीचको विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी वार्ताको प्रयासमा छौं।’
‘रियाक्टिभ’ सरकार
नेकपा नेतृ झाँक्रीको आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति खास असन्तुष्टि सरकार ‘रिएक्टिभ’ मात्रै भयो भन्नेमा हो। उनको असन्तुष्टि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली प्रति बढी लक्षित थियो। पार्टीको कार्यक्रमका लागि पाल्पा र गुल्मी पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले एक इन्च पनि नेपाली भूमि नछाड्ने भाषण दिएका थिए।
३० कार्तिकमा पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘भारतले हामीलाई एक असल मित्रराष्ट्र भनिरहन्छ तर हाम्रो भूमि प्रतिको उसको नियत हामी सबैले बुझिसकेका छौं। मित्र भन्ने अनि हाम्रो भूमि पनि मिचिरहने ? यो हामीलाई कदापी स्वीकार्य छैन।’
१ मंसिरमा गुल्मी पुगेका ज्ञवालीले त्यहाँ पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए। कूटनीतिक पहलमा लाग्नु पर्ने विभागीय मन्त्री ‘सार्वजनिक खपत’का लागि संवेदनशील विषयमा भाषण दिँदै हिँडेको भन्दै उनको धेरैले आलोचना गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री मात्रै होइन नेकपाका प्रवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले यस विषयमा भाषण गर्दै हिँडेका छन्।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेकपालाई नै भोट दिनुपर्ने बताए। उपनिर्वाचका भइरहेको भक्तपुरमा नेकपा उम्मेदवार डिपी ढकालका पक्षमा मत माग्दै १ मंसिरमा भनेका थिए, ‘नेपालको कालापानी लगायतको मिचिएको भू–भाग नेकपाले मात्र फिर्ता गराउन सक्छ।’
कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यसबारे छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठक
यो मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत कडा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो सरकारलाई देशभक्त दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको एक इन्च पनि जमिन मिच्न नदिने बताएका छन्। सेना फिर्ता लैजान पनि उनले भारतलाई आग्रह गरेका छन्।
‘यो देशभक्त सरकार कसैलाई पनि हाम्रो एक इन्च पनि जमिन मिच्न दिँदैन, छिमेकी देशले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस्,’ १ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निकट युवा संगठनको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘दशकौं अघि अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अहिले भर्खरै सीमा मिचिएको जस्तो गरेर प्रचार भइरहेको छ। कतिपयले नयाँ नक्सा छाप्न सुझाव दिनुभएको छ। हामी नक्सा सच्याउनु भन्दा अगाडि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौं।’
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइमा प्रतिक्रिया जनाउँदै कांग्रेसले ‘रियाक्सन’ होइन ‘एक्सन’को प्रतीक्षा देशले गरिरहेको बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘देश सरकारसँग कालापानी प्रकरणमा ‘रियाक्सन’ होइन ‘एक्सन’ प्रतीक्षा गरिरहेको छ,’ उनले लेखेका छन्।
उनले कालापानीका विषयमा दिल्लीसँग तत्काल उच्चस्तरीय संवाद गर्न, नेपालको आफ्नो नक्सा जारी गरेर अडानमा प्रष्टता दिन र भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता गराउनका लागि अडान राख्न पनि सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
परराष्ट्रविद् डा भट्टराई प्रतिक्रियात्मक हुँदा यस्ता विषयमा झन् जटिलता थपिने बताउँछन्। ‘प्रतिक्रिया मात्रै जानाउने कुराले विषयलाई झन जटिल बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति ‘रियाक्टिभ’ भयो, अलि ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्यो।’
प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक फेरि यसबारे बोलेका छन्। कालापानीका विषयमा भारतसँग कुराकानी भइरहेको भन्दै उनले यसमा उत्ताउलिनु नपर्ने बताएका छन्।
‘वार्ताका माध्यमबाट यो सबै टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौं,’ मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनपछि पहिलोपटक बिहीबार सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर सामूहिक निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस विषयमा कोही उत्ताउलिनु पर्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
