काठमाडौं– शक्तिशाली ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली आफूहरु आएपछिको उपलब्धि सुनाउनु पर्दा हम्मेसा दोहोर्‍याइ रहन्छन्, 'नेपाल देखिने र सुनिने अवस्थामा आइपुग्यो।'

दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली नेकपा सरकारको कुर्चीमा केपी शर्मा ओली आएको फागुन ३ गते दुई वर्ष पुग्दैछ।

यो दुई वर्षमा ओली सरकारमाथि घरेलु मामिलामा जति विदेश मामिलामा आलोचना भएन। तर आलोचना नै नभएको भने होइन। तर यो कुरा स्वीकार गर्न मन्त्री ज्ञवाली सहमत छैनन्। 

पहिलो, विभिन्न स्वार्थ बोक्ने शक्ति राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि पनि नेपालतिर नजर लगाउनु परेको छ र केही सुनिदिएजस्तो गरिदिनुपरेको छ।

दोस्रो, स्थायित्व दिने भन्दै आएको बलियो सरकारले गर्नुपर्ने स्वभाविक प्रयास यो सरकारले गरेको छ, जसको केही सकारात्मक असर देखिनु स्वभाविक हो। 

विदेश सम्बन्धमा ओली सरकारका गुण/दोषको चर्चा केही  सकरात्मक कुराबाट गरौं।

देखिने, सुनिने प्रयास
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रणका बेला नेपाल घरेलु मुद्दा व्यवस्थापनमै अल्झिरह्यो। योबीचमा बाहिरतिर हेर्ने न त प्रयास भए, न त त्यसका लागि परिस्थिति नै सहज बन्यो। नेपाल दुई दशक गुमनाम जस्तै बन्यो।

‘गुमेको पहिचान र प्रतिष्ठा’को पुर्नस्थापनामा यो सरकारले प्रयास गरिरहेको मान्न कुनै हिच्चकिचाहाट मान्नु पर्दैन। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा दुई छिमेकीको हिस्सा निकै अथपूर्ण छ। सन् २०१४ मा सरकारमा आएयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार पकट नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन्। यद्यपि निकै लामो भ्रमणको अन्तरलाई चिर्दै नेपाल आएका मोदीकै कार्यकालमा नेपालले भारतको नाकाबन्दी झेल्नुपर्‍यो। 

नाकाबन्दीपछि र ओली दोस्रोपल्ट सरकारमा आएपछि पनि मोदी एक पटक नेपाल आइसकेका छन्। २३ वर्षपछि उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा पनि पटक–पटक भारतको र एक पटक चीनको भम्रण गरिसकेका छन्।

नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व लिएका ओलीले चीनसँगको महत्वपूर्ण सम्बन्धको सुरुवात त्यही बेलै गरिसकेका थिए। दोस्रो कार्याकालमा सन्तोषप्रद सम्बन्ध रहेको छ। 

गणतन्त्रयताका कुनै राष्ट्रपतिलाई राजकीय निमन्त्रणा नगरेको चीनले यो वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजकीय आतिथ्य प्रदान गर्‍यो। भण्डारीकै भ्रमणका बेला यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि)मा हस्ताक्षर भयो। यसले दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा कुनै शंका छैन। 

नेपालले चीनको समुद्रसम्मको नेपाल फैलावटले वैधानिकता पाएको दाबी गरिएको छ। नेपालले अब चीनका तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। त्यस्तै लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से जस्ता सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसका तात्कालीन र रणनीतिक फाइदा छन्। 

भारतसँगको मात्रै परिर्निभताको चक्र तोड्न यसले सघाउने छ। ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटर्वक’ अन्तर्गत चीन र नेपाललाई रेल र राम्रा सडक  सञ्जालले जोड्ने कुराहरु पनि भइरहेको छ। 

सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्ने र यसलाई छिमेकमै मात्र सिमित नराख्ने प्रयास पनि भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दशकपछि प्राधानमन्त्रीको हैसियतमा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीको १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । 

डाभोस फोरम, एसिया सोसाइटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालयजस्ता विश्वप्रसिद्ध फोरमहरूमा नेपालका कुरा राख्ने कोसिस भएको छ। सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको भए पनि बिम्स्टेक सम्मेलनको आयोजना भएको छ। 

थप १२ वटा मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गरेर १ सय ६८ देशहरूसँग पुगेको छ। प्रभावकारी नभए पनि थप १५ वटा मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना भएका छन्।

यो बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही सकारात्मक पहल पनि गरेको छ।

परराष्ट्रनीतिबारे राष्ट्रिय संवाद भएको छ, जसले विदेश नीतिमा एक धारणा बनाउन सहयोग पुर्‍याउने छ। विश्वस्तरको नयाँ फोरम, ‘सगरमाथा संवाद’को पनि सुरुवात हुँदै छ। ‘क्लाइमेट चेन्ज माउण्टेन एण्ड फ्यूचर अफ ह्यूमानिटी’ भन्ने शीर्षक आउने अप्रिल २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा उक्त संवाद हुँदै छ। यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा बाहिरी दुनियाँमा नेपालको सकरात्मक छवि बन्ने छ। 

प्रभावकारी कति बन्ला भन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ तर दुनियाँभरि छरिएका नेपालीहरूको ज्ञान नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास स्वरुप ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ स्थापना गरिनु सकरात्मक हो। 

जोगिने चुनौती
भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालको जति महत्व बढेको छ, त्यति नै चुनौती थपिएका छन्। मूल्य, मान्यतामा आधारित भन्दा पनि व्यापारिक स्वार्थमा विश्व राजनीति अल्झिएकाले  कति बेला कस्तो  चुनौती आउँछन् भन्ने एकिन नै गर्न नसकिने अवस्था अहिले छ। 

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) स्वीकार गर्ने÷नगर्ने भन्ने विवाद अहिले नेपालमा तिब्र बनेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीं (नेकपा)मा अहिले यही विषयको ध्रविकरण बनेको छ। एउटा पक्ष स्वीकार गर्नु पर्ने र अर्को पक्ष यही अवस्थामा स्वीकार गर्न नहुने नेकपाभित्रको मतकै कारण सरकारले यसलाई संसद्बा‍ट अनुमोदन गराउन अघि लैजान सकेको छैन्। 

विवाद समाधानका लागि एमसिसीको अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठित नेकपा कार्यदल पनि आफूलाई उपलब्ध १० दिनमा निष्कर्षमा पुग्न असफल भएको छ। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)सँग कसरी डिल गर्ने भन्ने चुनौती नेपाललाई थपिएको छ। 

यही बेलामा धेरै भन्दा धेरै कूटनीतिक परिवक्ता चाहिने भए पनि त्यस्तो देखिदैन। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले भेनेजुएलाबारे अमेरिकी भूमिकालाई लिएर टिप्पणी गरेका कारण त कहिले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीबारे चीनसँग गरेको संवादका कारण विवादमा आउने गरेका छन्। 

दुई ठूला शक्तिको बीचमा रहेको र अन्य शक्तिराष्ट्रको चासो पनि नेपालमा तानिन थालेका कारण सबैदेश सँग ‘रणनीतिक सन्तुलन’ कायम राखिराख्ने चुनौती नेपालसँग छ। 

बढ्दो चुनौतीसँग जुध्न कूटनीतिक परिपक्वता र परराष्ट्र मन्त्रालयको सामथ्र्य विस्तार नेपालका लागि निकै आवश्यक छ। तर, यी दुईटै विषयमा ओली सरकार बनेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि गम्भिर पहल हुन सकेको छैन्। 

छिमेकीहरुबाट पनि नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको छ। भारत सरकारले २ नोभेम्वर २०१९ मा नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेर नयाँ राजनीतिक प्रकाशित गरेपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमणको मुद्दा पुनः सतहमा आएको छ। 

सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरे पनि यस विषयमा भारतसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनिएको भए पनि त्यसको बैठक एक पकट पनि बसेको छैन। साढे  तीन महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले विषयमा महसुस हुने गरि कूटनीतिक पहल लिएका छैनन्। 

यस्ता विवादका बेला विभिन्न तहमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने प्रचलन हुन्छ। ‘ट्याक वान’, ‘ट्रयाक टू’ विधि अपनाएर भारतलाई यो विषयमा संवाद गर्ने अवस्थामा ल्याउन ‘कन्भिन्स’ गर्न देखाउनुपर्ने जति सक्रियता विभागीय मन्त्रीका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्रीले देखाउन सकेका छैनन्। 

सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री असमान सन्धि पुनरवलोकन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले प्रतिवेदन तयार पारे पनि मोदीले यसलाई अहिलेसम्म बुझ्न मानेका छैनन्। यसमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। 

यी विषय हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषय जत्तिको ठूलो विषय नेपालका लागि अर्को हुनै सक्दैन।

‘राष्ट्रवादको छवि’ बनाएर सत्तासम्म आइपुगेका ओली सरकारका लागि कालापानी मुद्दा ‘लिटमस टेस्ट’ जस्तै हुने छ।

बाँकी कार्यकालमा कालापानीका मुद्दामा देखाउने गाम्भीर्यता र पहलले ओली सरकारको मुल्यांकनमा निकै महत्वपूर्ण स्थान राख्ने छ।