काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्लो समय अमेरिका जोडिएको वा उसको नीतिविपरीत हुने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिने गरेका छन्।
यसको पछिल्लो शृंखला बनेको छ- प्रचण्डले नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ चीनलाई घेरा हाल्न ल्याएको उल्लेख गरेपछि प्रचण्ड विवादमा तानिए।
अध्यक्षद्वयको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रचण्डले पेस गरेका भए पनि यो विषयमा ओलीभन्दा पनि प्रचण्ड आफैंले उठाएको ओलीपक्षीय नेताहरुले यसको विरोध गरेबाट थाहा लाग्छ।
बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा भाग लिँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले प्रतिवेदनमा राखिएको उक्त अंशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। थापाले लेखेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘...चीनलाई घेरा हाल्न...’ भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरिएको छ। यस्ता विवादास्पद वाक्य प्रयोग गर्नु हुँदैन।’ थापामात्रै होइन ओली पक्षका नेताहरु विष्णु रिमाल लगायतले पनि बैठकमा त्यसको विरोध गरे।
पार्टीभित्र यसबारे विरोध भएको र विशेषगरि ओली खेमाले यो नरुचाएपछि प्रचण्डले त्यसलाई फिर्ता लिने उद्घोष गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटिमा उठेका प्रश्नहरुको प्रचण्डले सदस्यहरुलाई आइतबार जवाफ दिँदै यसलाई फिर्ता लिने बताएका हुन्।
र, त्यसलाई सच्याउँदै केन्द्रीय कमिटिले सर्वसम्मत रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित पनि गरेको छ।
के थियो प्रतिवेदनमा ?
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ प्रति झन् कडा दृष्टिकोण राखिएको थियो।
‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ चीन घेर्न ल्याइएको उल्लेख गरिएको थियो। ‘उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ-नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यसै सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी अगाडि बढाइरहेको छ।’
तर, यसअघि गत पुसमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटि बैठकमा पेश गरेको प्रतिवदेनमा भने इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीप्रति तुलनात्मक रुपमा नरम दृष्टिकोण राखिएको थियो।
चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र संयुक्त इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)लाई तुलना गर्दै ‘आपसमा टकराइरहेको’ उल्लेख गरिएको थियो।
‘आज चीनले अघि सारेको बिआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी आपसमा टकराइरहेका छन्,’ स्थायी कमिटि बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ।’
खासगरी नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकपछि एमसिसीमाथिको विवाद सतहमा आएको थियो।
विवाद शृंखला
भूमिगतकालदेखि नै प्रचण्डले अमेरिकाप्रति कडा दृष्टिकोण राख्ने गरेका छन्। सशस्त्र विद्रोहका बेला प्रचण्डले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी शक्ति’ भनेर परिभाषित गर्ने गरेका थिए। अमेरिकाप्रतिको उनको कडापन पूर्व एमालेसँग एकतागरि नेकपा बनाएपछि पनि जारी छ ।
औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा खासै निकटता नभएको भेनेजुएलाबारे जारी गरेको ११ माघ २०७५ मा गरेको विज्ञप्तिले प्रचण्डलाई विवादमा तानेको थियो। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मडुरोको समर्थन र अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिले सरकारलाई आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्याएको थियो।
रााष्ट्रपति निर्वाचनमा मडुरो निर्वाचित भए पनि विपक्षी दललगायत अमेरिका, युरोपेली युनियन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कोलम्बियालगायतका मुलुकले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै विरोध गरेका थिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मडुरोको सत्तालाई ‘अवैधानिक’ भनी घोषणा गरेपछि त्यहाँका विपक्षी नेता हुँवान गुएइदाले आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरे। उनको स्वघोषणालाई अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतका मुलुकहरूले समर्थन गरे।
प्रचण्डले त्यसलाई त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालगायत केही देशहरूले हस्तक्षेप गरेको भन्दै ‘निन्दा’ गरेका थिए। नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेको अवस्थामा प्रचण्डले आफ्नै सचिवालयमार्फत् निकालेको विज्ञप्तिको निकै आलोचना भएको थियो ।
‘स्वघोषित राष्ट्रपति विपक्षी दलका सांसद हुँवान गुएइदो र उनको अन्तरिम सरकारलाई अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले समर्थन गर्नु भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो,’ प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथिको चुनौती हो ।’
प्रचण्डको विज्ञप्तिप्रति अमेरिकाले चासो देखाउँदै यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको थियो। यसबारे प्रचण्ड स्वयंले र सरकारले पटक-पटक स्पष्टिकरण दिनुपरेको थियो । अहिले एमसिसीमा भएको जस्तै प्रचण्डको विज्ञप्तिबारे नेपाली मत धृवीकृत भएको थियो ।
गत भदौमा अन्तिम साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि प्रचण्ड विवादमा तानिएका थिए। नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ स्वदेश फर्किएको केही समयपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रचण्डसँग वाङको भेटबारे जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिले उनलाई विवादमा तानेको थियो ।
विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणबारे शृंखलाबद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको चीनले वाङसँगको भेटमा प्रचण्डले इन्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्ने बताएको उल्लेख गरेको थियो।
‘नेपाल असंलग्न नीतिमा अडिग छ र तथाकथित इन्डो प्यासेफिक रणनीति अस्वीकार गर्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि कदमको विरोध गर्छ र चीनको विकास नेपालका लागि अवसर हो भन्ने सधैं विश्वास गर्दछ। नेपाल चीनको सफलताको अनुभव सिक्न चाहन्छ।’
वाङसँगको भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भने वाङसँग नेपाल–चीन सहकार्य र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे कुरा भएको बताएका थिए।
‘नेपालको आर्थिक विकासको प्रयासमा चीनबाट र चिनियाँ जनताका तर्फबाट हुने सहयोग र हाम्रो अपेक्षाबारेमा कुराकानी भयो,’ भेटपछि संवाददातासँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘दुवै देशका सरकारले गर्ने सहकार्य र सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने बारेमा पनि छलफल भयो।’
प्रचण्डले चीनले दाबी गरेजस्तै इन्डो प्यासेफिक रणनीतिबारे कुरा भए/नभएको बारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन्।
सन् २०१७ मा चीनको महत्वाकांक्षी परियाजना ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)मा आबद्ध हुन नेपालले औपचारिक सहमति गरेको थियो। चीनले बिआरआई अघि सारेपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिवादमा इन्डो प्यासेफिक रणनीति अघि सारेको हो।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग द्विपक्षीय भेटका लागि अमेरिका गएपछि नेपाल इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा तानिएको थियो।
ज्ञवालीसँगको भेटपछि पोम्पेओको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई नेताबीच इन्डो प्यासेफिकमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ रहने लगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख थियो।
तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसलाई तत्कालै अस्वीकार गरेका थिए। अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा नभई इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाबारे छलफल भएको बताएका थिए।
थप समाचार
‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’बारे नेकपा झन् कडा, चीन घेर्न ल्याइएको दाबी
चीनको दाबी : प्रचण्ड इन्डो प्यासेफिक रणनीतिविरुद्ध छन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
