प्रधानमन्त्रीले गोर्खा सैनिकका मुद्दा उठाएकै हुन्? बेलायतले स्वीकार गरेन

रामकुमार डिसी | २०७६ जेठ ३० बिहीबार | Thursday, June 13, 2019 १६:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ- साताव्यापी युरोप भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिने बेलायत बसाईका क्रममा समकक्षी थेरेसा मे र राजकुमार ह्यारीसँग भेट गरे। 

प्रधानमन्त्री मेलाई ओलीले मंगलबार अपराह्न बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा र राजकुमार ह्यारीलाई केन्सिङ्टन प्यालेसमा पत्नी राधिका शाक्यसहित गएर भेटेका थिए। 

मेसँग ओलीले करिब आधा घन्टाजति द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे।

उक्त भेटका क्रममा क्रममा ओलीले गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा कुरा उठाएको नेपाली पक्षले बतायो। 

यसबारे सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाकार कुन्दन अर्यालले ट्वीट गरे।

त्रिपक्षीय सम्झौतायता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको उनले ट्विट उल्लेख गरेका छन्। 

भेटपछि लन्डनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मेसँग सन् १९४७ मा गोर्खा सैनिक भर्ना सम्बन्धी भएको त्रिपक्षीय सन्धी पुनरवलोकनको कुरा उठाएको बताएका थिए।

ज्ञवालीले नेपालले त्यो कुरा राखेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री मेले आफूहरुले त्यसलाई ‘नोटमा लिएको’ बताएको जानकारी दिएका थिए।

नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री मेसँग त्रिपक्षीय सन्धी पुनरवलोकनका कुरा उठाएको भनिरहे पनि बेलायत भने यसमा मौन छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको द्विपक्षीय भेटपछि बेलायती प्रधानमन्त्री मेको सरकारी कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा भने बेलायत मौन छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटबारे ५ बुँदामा जानकारी दिइएको छ। त्यसको दोस्रो बुँदामा गोर्खा सैनिकबारे उल्लेख छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री मेले गोर्खा सैनिकको भूमिकाबारे कुरा गर्दै यसमा जोड दिएको भनिएको छ। तर ओलीले सन्धी पुनरवलोकनका लागि कुरा उठाएको बारे भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। 

‘दुई देशबीचको सम्बन्धको शक्तिलाई स्वागत गर्दै र औपचारिक सम्बन्ध २ सय वर्ष पुगेको कुरालाई ‘नोट’ गर्दै दुई नेताबीच कुराकानीको सुरुवात भयो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले बेलायती सेनामा सम्मान र छुट्टै पहिचानसहित सेवा गरिरहेका गोर्खा सैनिकको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिनुभयो।’

बेलायती प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्ति:

-प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाउनिङ स्ट्रिटमा स्वागत गर्नुभयो। 

-दुई देशबीचको सम्बन्धको शक्तिलाई स्वागत गर्दै  र औपचारिक सम्बन्ध २ सय वर्ष पुगेको कुरालाई ‘नोट’ गर्दै दुई नेताबीच कुराकानीको सुरुवात भयो। प्रधानमन्त्रीले बेलायती सेनामा सम्मान र छुट्टै पहिचानसहित सेवा गरिरहेका गोर्खा सैनिकको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिनुभयो।

-प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागले विशेष गरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री मेलाई धन्यवाद दिनुभयो। सन् २०१५ को भूकम्पमा बेलायतको सहयोगप्रति पनि उहाँले आभार प्रकट गर्नुभयो।

-आर्थिक सहकार्यलाई बढोत्तरी दिने अवसरमाथि छलफल गर्दै दुवै नेता दोहोर कर सम्झौतालाई अपौचारिकता दिन सहमत हुनुभयो। सन् २०२० को नेपाल भ्रमणका अवसरमा बेलायतको नेपालमा लगानी र पर्यटक बढ्नेमा आसावादी हुनुभयो।

-दुवै नेताले मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को महत्पूर्ण कामप्रति छलफल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री मेले सन् २०३० सम्म आधुनिक दासत्व हटाउने धारणा राख्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले मानव बेचविखन रोकथाम गर्न  ‘पलेर्मो प्रोटोकल’लाई अनुमोदन गर्ने आफ्नो आकांक्षा दोहोर्‍याउनुभयो। 

त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकनबारे प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएको दाबी नेपाली पक्षले दावी गरे पनि बेलायती प्रधानमन्त्री मेले भने आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख नगर्नुले ओलीले त्यो कुरा राखे/नराखेकोमा भने सन्देह उत्पन्न भएको छ। 

नेपाली पक्षको भनाइ अनुसारै प्रधानमन्त्रीले सन्धि पुनरालोकनको कुरा उठाएको मान्ने हो भने बेलायत यसमा खासै सकरात्मक नभएको बुझ्न सकिन्छ। 

समकक्षी मेसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संस्थाका अगुवाहरूलाई भेटेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छफलमा गोर्खा सैनिकहरूले निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए फेरि नयाँ चरणको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

तर बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूप्रति भेदभाव भएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

बेलायती सरकारले गत मार्च महिनामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन ३४ प्रतिशतसम्म बढाइने घोषणा गरेको थियो। 

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले भने सन् १९९७ भन्दा अघि सेवानिवृत्त भएका बेलायती सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूले पाउने पेन्सन अझै निकै कम रहेको बताउने गरेका छन्। 

के छ त्रिपक्षीय सम्झौतामा? 
सन् १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालबीच सैन्य सेवामा रहेका गोर्खा सेनाको हक हितको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 

भारत सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भएको उक्त सम्झौता अनुसार भारत र बेलायत सरकार गोरखा रेजिमेन्टहरु बीच विभाजन गर्न सहमत भए। 

जसअनुसार ६ वटा गोर्खा एकाइहरु नयाँ भारतीय सेनाको अङ्ग भए पनि ४ वटा एकाई बेलायती सेनाको अंगमा सरुवा गरियो। 

यस्ता छन् त्रिपक्षीय सम्झौताको मुख्य बुँदा :
-गोर्खा सैनिक नेपाली नागरिकको रुपमा भर्ति गरिनु पर्नेछ , नेपाली नागरिक को रुपमा सेवा गर्नु पर्नेछ र पुनर्स्थापित गरिनेछ।

-सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कारर बिधिहरु हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ।

-भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाही ले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन , तथापी रहनसहन बसाइको अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।

-सन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यबहार, भएसम्म , सबै सैनिक लाई निवृतभरण पाउने समय सम्म काम गर्न सक्नेछन ।

-सबै गोर्खा सैनिक लाई प्रत्येक तीन तीन वर्षमा नेपाल जानको लागि छुट्टि दिइनेछ ।

-गोर्खा सेना को भर्ना र भर्ति विश्व व्यापी सैनिक नियम अनुसार गरिनेछ ।

-गोरखा सेना पूर्णतया एकीकृत हुन्छन् जहाँ उनीहरू भर्ती भएका छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन।

हाल बेलायती सेनामा करिब ३५ सय र भारतीय सेनामा करिब ४० हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेका छन्।