काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को विरोध भएको छ।
अहिले अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन यो परियोजना नेपालको हितमा नरहेको भन्दै बैठकमा कतिपय नेताहरुले विरोध गरेका हुन्। सत्तारुढ दलको बैठकमा भएकाे एमसिसीको विरोधलाई कतिपयले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’समेत भनेका छन्।
५ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो परियोजना सत्तारुढ दलभित्रकै विरोधका कारण अन्य कतिपय आयोजनाजस्तै असफल हुने त होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।
विरोध किन?
एमसिसीको विरोध गर्ने नेकपा नेताहरुले विरोध गर्नुपर्नका मुख्य तीन कारणअघि सारेका छन्। सम्झौतमा भारत उल्लेख हुनु, संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रवधान र कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले नै आफूहरुले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गत योजना भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्नुले नै यसको विरोध गर्नु परेको उनीहरुको तर्क छ।
एमसिसीको विरोध गर्ने मध्येका एक भीम रावल भन्छन्- कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जान सक्दैन, जान हुँदैन। नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीतिले त्यो अनुमति दिँदैन्।
कुनै पनि देशसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख गरिँदैन। तर, संसदमा पेश गरिएको त्यो सम्झौता प्रस्तावमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यो सम्झौताले नेपालका सबै कानुनभन्दा त्यो माथि हुनेछ भनेको छ। नेपालको मुल कानुन संविधान हो, त्यसलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन।
अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले एमसिसी आइपीएसको अभिन्न अंग हो भनेर भन्नु भएको छ। नेपाललाई दिइने एमसिसीअन्तर्गतको सहयोगको आइपीएससँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा दुई देशबीचमा कुराकानी गरेर आयो भने र भारतको कुरा त्यो सम्झौताबाट निकालियो भने अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग नलिनुपर्ने कुनै कारण छैन्। हामीले अहिलेसम्म लिएकै छौं।
नेकपाका अर्का नेता देव गुरुङ भन्छन्- इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौतमा मुख्यरुपमा विद्युत् प्रशारण लाइनको कुरा छ। सो प्रशारण लाइनमा त्रिशुली, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दीको बिजुली मिसाउने र त्यहाँबाट लगेर तनहुँमा एउटा ट्रन्सफर्मर सेन्टर खोल्ने भनिएको छ। त्यसपछि पाल्पा हुँदै बुटवल झार्ने, रुपन्देही हुँदै गोरखपुरसम्म प्रशारण लैजाने र गोरखपुरमा भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको छ।
यो भारतसँगको विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा हो। भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा भारतसँगै पो सम्झौता गर्नुपर्ने होला। अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतमा प्रशारण लाइन बनाउने, भारतको नेशनल ग्रिडमा जोड्ने भन्ने कुरा मिल्दैन। यो प्रशासरण लाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर गरे पनि अमेरिकी कम्पनीलाई नै बनाउन दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकी कम्पनीलाई नै किन दिनु पर्यो? जसले कममा टेन्डर हाल्छ, उसैले लिन सक्छ।
यो सम्झैता कार्यान्वयन गर्न भारतसँग सहमति लिने भनिएको छ। भारतको सहमति लिने हो भने यो त त्रिपक्षीय सहमति हुन जान्छ। त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने विषय द्विपक्षीय गरेर त्रिपक्षीय मान भन्ने कुरा कसरी मिल्छ?
त्यस्तै, यो सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिए पनि यो सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। नेपालको संविधान पनि नेपालको कानुन हो। ऐन पनि नेपालको कानुन हो, नियमावली र आवश्यक निर्देशन पनि नेपालको कानुन हो।
सम्झौतामा के छ?
नेकपा नेताहरुले भने झैँ एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतापत्रको अनुसूची ५ मा यो सम्झौतापत्र लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्वशर्तहरु भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले यो सम्झौतापत्र स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विषय अहिले संसदमा विचाराधिन छ।
.jpg)
सम्झौतापत्रमा भएको शर्तअनुसार ‘सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ।’ यसैगरी सम्झौतमा अन्तरदेशीय गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसीसमक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ। त्यस्तै ससरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
विकल्प
सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको भन्दै कतिपयले यसको विकल्प नभएको पनि बताएका छन्। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल यसको विरोधलाई खोक्रो राष्ट्रवाद मान्छन्। सहयोग नलिने भए त्यसकाे विकल्प दिन विरोध गर्नेहरुसँग उनकाे आग्रह छ।
‘सहयाेग नलिने हो भने नलिने, तर विकल्प त भन्नोस्,’ पौडेलले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘यो देश अब पहिले जस्तो ‘म यो प्रोजेक्ट बन्न दिन्नँ, कसरी बन्दो रहेछ हेरौं?’ भन्ने खालका मानसिकताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। बरु माननीयज्यूहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयका विशेषज्ञ कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्नुस्। देशलाई के चाहिन्छ, कसरी बढ्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य शक्तिराष्ट्रहरूले ल्याएका प्रस्तावमा अन्तर्गत सहयोग लिँदा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउँछन्। ‘ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले ल्याएका कूटनीतिक प्रस्तावहरू आवरणमै समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने हैन,’ ट्वीटरमा आचार्यले लेखेका छन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक लाभको दृष्टिले आवश्यक कुरामा सहयोग लिन र रणनीतिक उद्देश्यबाट कुनै देशको पक्षविपक्षमा प्रयोग नहुन कूटनीतिक चातुर्य आवश्यक हुन्छ।’
एमसिसीको अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसीका आवासीय कन्ट्री डाइरेक्टर ट्रोय ई. कोफ्रोथ हस्ताक्षर गर्दै।
त्यस्तै परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउने टीका ढकालले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगहरू संसदले अनुमोदन गरेर मात्रै लागू गर्ने विषय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘सबै द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगहरू संसदले कानुन बनाएर मात्रै लागू गर्ने हो भने देशैपिच्छेका नयाँ कानुन वा कार्यादेशका लागि लबिङ सुरु हुन थाल्छ,’ ढकालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपालले यसबेला करिब ५० देशबाट नियमितआर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ। एमसिसीलाई संसद्बाट पास गरेर मात्रै लागू गर्ने सम्झौता सुरुमै गर्नु हुँदैनथ्यो।’
अब एक पटकलाई सम्झैता कार्यान्वय गरेर लैजाने र यस्ता विषयमा अब सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ढकाल सुझाव छ। उनले भने, 'नेपालले सम्झौता गरिससकेको हुनाले राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न आयो। त्यसैले, अहिले एकपल्टलाई लागू गर्ने। अर्को पटक गर्नु परे यसलाई संसदमा नलैजाने गरी सम्झौता गर्ने।’
पार्टी जित्ला कि सरकार?
अहिले प्रश्न उठेको छ– नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसीबारे कस्तो निर्णय लिन्छ? यदि पार्टीले निर्णय गरे सरकारले के गर्छ?
नेकपा नेता रावल सरकारले पार्टीको निर्णय मान्दैन भन्ने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको नीति र निर्देशनबाट सरकार परिचालित हुनुपर्छ। यो विषयमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ, तदनुकूल नै सरकारले गर्ने हो। पार्टीको निर्णयभन्दा सरकारले अन्यथा गर्छ भन्ने कुरा त अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’
नेकपा स्थायी कमिटीमा अहिलेसम्म एमसिसीलाई यस्तै स्वरुपमा कार्यान्वयन गर्न नहुने धारणा राख्नेहरुमा रामबहादुर थापा, भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, लीलामणि पोखरेलले, रघुजी पन्त, सत्यनारायण, जनार्दन शर्मालगायत छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली नेपाल आफैले पहल गरेर पाएको परियाेजनाको विरोध गर्नु अनुचित भएको बताउँछन्।
नेकपाको जारी स्थायी किमटी बैठकमा बुधबार धारणा राख्दै ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘एमसिसीआइपिएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो। यतिबेला आएर यसमा अब विवाद गर्नु उचित होइन। सत्तारुढ पाटीभित्रै हिजो आफैले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अरबको अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैमा अनुचित विषय हो।’
एमसिसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न सन् २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको भन्दै सम्झौतामा भारत उल्लेख गरिएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने बेला नै ध्यान दिनुपर्ने विषय भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका अन्य जुनसुकै पनि परियोजना अघि सार्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्यो। क्रसबोर्डरको कुरा भएकोले भारतको सहमतिको विषय उल्लेख गरिए होला। स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनु पर्ने र जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय मूल्यांकन समयमै हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरुका बारेमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नु पर्थ्याे र अनुकूल बनाउनु पर्थ्याे।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्। आजबाट संसदको हिँउदे अधिवेशन पनि सुरु हुँदै छ। यही अधिवेशनमा यो सम्झौता अनुमोदन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ,’ उनले गत २ कार्तिकमा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘त्यसमा एउटा ठूलो बहसको प्रश्न बनाएको भनेको ‘भारत जोडियो’ भन्ने हो। बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतको सिमानामा मात्र बिजुली पुर्याएर त जाँदैन। उताको ग्रिडसँग जोड्नुपर्याे। त्यसो हुँदा भारत मान्छ, मान्दैन भन्ने कुरा पहिले टुंगिनु पर्छ भन्ने थियो। अस्ति भारतसँग सम्झौता भयो।’
कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्झौता अनुमादेन गर्न ढिलाई गरेको अरोप लगाउँदै सभामुख पदको अनुशासन पालना नगरेको बताएका थिए। ‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा)ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘ सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो। कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।’
नेकपाको स्थायी कमिटीमा ३६ सदस्य छन्। त्यसमा आमन्त्रित ६ जना छन् भने सचिवालय ९ जना स्वतः स्थायी कमिटिमा पनि हुने नेकपाको विधान छ। जसका कारण स्थायी कमिटी ५१ जनाको बनेको छ।
एमसिसीप्रति नेकपाले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुरामा यो अंकगणिले पनि अर्थ राख्छ। एमसिसीविरुद्ध धारणा राख्ने स्थायी कमिटि सदस्य अहिलेसम्म करिब १० जना जति मात्रै पुगेका छन्। बोल्ने सदस्यहरु सकिनै लागेकाले अब यसविरुद्ध बोल्नेको संख्या धेरै थपिने सम्भावना छैन। त्यसले बहुमतभन्दा धेरै सदस्य एमसिसीविरुद्ध छैनन्। पार्टी भित्रको यो अंकगणितका कारण पनि एमसिसीविरुद्ध नेकपाको निर्णय आउने सम्भावना छैन।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने पक्षमा छन्। अमेरिकी दववा र सम्झौता कार्यान्वयको काम धेरै अगाडि बढीसकेकाले पनि सरकार अब यसबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन। कूल मिलाएर यसमा सरकार नै हावी हुने र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर अघि बढ्ने अवस्था छ।
के हो एमसिसी?
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले घोषणा गरेको सहयोगसम्बन्धी परियोजना हो। यसलाई सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको गरेको हो।
एमसिसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न सन् २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको थियो। यसका लागि नेपाल सन् २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको थियो। सन् २०१४ देखि वार्ता हुँदै आएको यो विषय नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ यस सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
यसमा अहिलेसम्म करिब ५० देश सहभागी भएकाेमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल र श्रृलंकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। गत १३ असोजमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसीको अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता भइसकेको छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसीका आवासीय कन्ट्री डाइरेक्टर ट्रोय ई. कोफ्रोथले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् २०१७ मा एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेपाली र अमेरिकी अधिकारीहरु।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले गएको २३ साउनमै आयोजनाको काम सुरु गर्नैपर्ने मिति (फोर्स डेट) तय गरेको थियो। जसअनुसार असार १६, २०७७ देखि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ।
आयोजना सुरु भएको मितिले ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। नभएमा सहयोग अन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जानेछ। एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५०० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान नेपाललाई दिने छ भने नेपालले पनि त्यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने छ।
एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन र यातायातका परियोजना छानिएको छ। ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका आयोजना विकास गर्ने सम्झौता अनुसार लप्सीफेदी (सिन्धुपाल्चोक)–रातमाटे (नुवाकोट)–दमौली (तनहुँ)–सुनवल (परासी) एउटा लाइन र रातमाटे–हेटौंडा अर्को प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै छ। यसका लागि रातमाटेमा ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ।
त्यस्तै हेटौंडा, दमौली र सुनवलमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै सबस्टेशनमा नियन्त्रण प्रणाली राख्ने र लप्सीफेदीमा प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोड्ने मात्रै काम हुनेछ। यो प्रसारण लाइनको रातमाटे–हेटौंडा खण्ड हुँदै बिजुली, प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा (४०० केभी) प्रसारणलाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवेश गर्नेछ।
रातमाटेबाट दमौली हुँदै सुनवलमा पुगेर टुंगिने अर्को खण्ड भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। यसले दुवै देशको माग र आपूर्तिको आधारमा विद्युत् आयात—निर्यातमा भूमिका खेल्नेछ।
भारतको मञ्जुरीपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयन हुने सम्झाैताअनुसार बुटवल—गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सहमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका थियो। तर, यसमा भारत पनि सहमत भइसकेको छ।
गत २९ असोजमा नेपाल र भारत ‘न्यू बुटवल—गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका थिए। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकमा भएको यो सम्झौताले एमसिसी कार्यान्वयन सहज हुने ठानिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
