एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सहमति, भारतको मञ्जुरीपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग

बिजनेस लाइभ

एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सहमति, भारतको मञ्जुरीपछि मात्रै अमेरिकी सहयोगसम्झौतापत्रमा यस्ता छन् शर्त

नेपाल लाइभ सोमबार, असोज १३, २०७६ १६:५८

काठमाडौं- मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच द्वपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। दुई पक्षबीच आइबार आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

५० करोड अमेरिकी डलरकको यो परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको काम अघि बढाउने यसअघि नै सम्झौता भैसकेको छ। सन् २०२० को जुन (आगामी असार)बाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच यसअघि नै समझदारी भैसकेको थियो।

शर्तले कार्यान्वयनमा कठिन
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतापत्रको अनुसूची ५ मा यो सम्झौतापत्र लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु भनेर उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारले यो सम्झौतापत्र स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको छ। संसदले अहिलेसम्म अनुमोदन भने गरिसकेको छैन।

सम्झौतापत्रमा भएको शर्तअनुसार 'सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। 'यही शर्तका कारण अमेरिकी सहयोगको आयोजना नै कार्यान्वयनमा कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन्।

यसैगरी यही बुँदाभित्र 'बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,' उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी दोस्रो बुँदामा सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसीसमक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा 'सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसिसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने लेखिएको छ।'

सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदले केही समय अघि एमसिसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकरण गरिसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रधानमन्‍त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना, फोक्सोमा समस्या

धरहरा चढ्न विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट

मानव बेचबिखन गर्न लागेको आरोपमा एक जना पक्राउ