(क) संयोगले मैले माननीय भीम रावललाई पहिलोपटक पूर्व अमेरिकी राजदूत अलाइना टेप्लिजको अफिसियल घर कमलादिमा भेटेको थिएँ। म त्यहाँ धेरैबेर बसेको थिइनँ तर मलाई याद छ अहिलेका उर्जामन्त्रीज्यू वर्षमान पुन पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो।
(ख) आगामी दश वर्षमा नेपालले सर्वाधिक बिजुली तीनवटा कोरिडोरबाट उत्पादन गर्ने छ- कोशी कोरिडोर, तामाकोशी कोरिडोर र मर्स्याङ्दी कोरिडोर। कोशी कोरिडोरको बिजुली तल हेटौंडा हुँदै ल्याउने, तामाकोशी कोरिडोरको माथिबाट लप्सिफेदी हुँदै ल्याउने र काठमाडौंमा बिजुलीको आपूर्ति स्थिर र स्थायी गर्ने र वर्षायाममा बचेको बिजुलीलाई बुटवल हुँदै भारत पठाउने। एकदम सरल भाषामा भन्दा अहिलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य यही हो। यसैले लप्सिफेदीबाट रातोमाटे र हेटौंडाबाट रातोमाटे हुँदै बुटवल हुँदै गोरखपुर ट्रान्स्मिसन लाइन अहिले आवश्यक परेको हो।
(ग) बुटवल पश्चिममा अहिले ४०० केभीको लाइन दाङसम्म लैजाने प्रकृया सुरु गरिएको छ (एशियाली बिकास बैंकको ऋणमा)। यसलाई अत्तरियासम्म जोडेपछि मुलुकभरी पूर्वदेखि पश्चिम ट्रंक लाइन सम्पन्न हुनेछ भन्ने अहिलेको प्राधिकरणको सोचाइ हो। यो नै मुलुकको एक अर्थको ट्रान्स्मिसन मास्टरप्लान पनि हो र हाम्रो विकासको एक प्रमुख मेरुदण्ड।
(घ) अब अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)ले के गर्दै गरेको छ भन्ने हेरौं। उसले यही हेटौंडादेखि रातोमाटे हुँदै बुटवल पुग्ने प्रशारण लाइन निःशुल्क आउने पाँच वर्षभित्र बनाउने भनेको हो। यसको मुल्य ५० करोड डलर हो। अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा अरु पनि धेरै विकासका काम भएका छन्। जस्तो धेरै वर्षअघि म जन्मेको चितवनमा मलेरिया उन्मुलन, हाइस्कुलहरु बनाउने काम , नारायणघाटदेखि हेटौंडा सडक, रामपुर क्याम्पस अमेरिकाले नै बनाइदिएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिजाइनमा पनि उनीहरु संलग्न थिए।
यत्रो वर्षदेखि अमेरिकी सहयोग लिएपनी हामीले न चीनको विरोधमा कतै भोट हालेका छौं, न प्यालेस्टाइनजस्ता केही मामलामा अमेरिकाको पक्षमा नै।
(ङ) यी सहयोगहरु हामीले अहिले नलिने हो भने त्यसको विकल्प अहिले विरोध गर्दै हिंड्ने माननीयज्यूले दिनुपर्यो। त्यो ट्रान्स्मिसन लाइन बनाउने कि नबनाउने हो? नबनाए देश विकास हुन्छ? बनाउने हो भने त्यो पचास करोड डलर कहाँबाट ल्याउने? अर्थमंत्रालयका अनुसार पोहोर साल कुल ५ करोड ८७ लाख डलर सहायता दिएको चीनले बनाइदिन्छ? वा भारत ले? कि विश्व बैंकको ऋण लिएर बनाउने हो? कि एशियाली विकास बैंकको?
नलिने हो भने नलिने, तर विकल्प त भन्नोस्।
यो देश अब पहिले जस्तो ‘म यो प्रोजेक्ट बन्न दिन्नँ, कसरी बन्दो रहेछ हेरौं?’ भन्ने खालका मानसिकताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। बरु माननीयज्यूहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मंत्रालयका विशेषज्ञ कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्नुस्। देशलाई के चाहिन्छ, कसरी बढ्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ।
(अर्थशास्त्री पौडेलले फेसबुकमा व्यक्त गरेको विचार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
