काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोध भएको छ।
अहिले अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन यो परियोजना नेपालको हितमा नरहेको भन्दै बैठकमा कतिपय नेताहरुले विरोध गरेका छन्।
सत्तारुढ दलको बैठकमा एमसीसीको भएको विरोधलाई कतिपयले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ समेत भनेका छन्। एमसीसीको विरोध गर्ने मध्येका एक भीम रावलले यसको विरोध गनुपर्ने कारणबारे आफ्ना तर्क राखेका छन्।
स्थायी समितिको बुधबारको बैठकपछि संवादाताहरूसँग कुरा गर्दै रावलले राखेका तर्कः
कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जान सक्दैन, जान हुँदैन। नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीतिले त्यो अनुमति दिँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिमा छलफल भएको छ।
र, कतिपय सदस्यहरूले यदि त्यसको सम्बन्ध इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) सँग छैन भने, त्यो शुद्ध आर्थिक विकासको कुरामात्रै हो भने त्यसमा जान सकिन्छ भनेर पनि भन्नु भएको छ।
मैले व्यवस्थित रुपमा, लिखित रुपमा नै अमेरिकाका कतिपय आधिकारिक व्यक्तिहरूले एसिया भ्रमणका क्रममा एमसीसी आइपीएसको अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेको कुरातर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराएको छु।
यदि अमेरिकाको एमसीसीअन्तर्गतको योजना आइपीएससँग सम्बन्धित छैन भने सम्झौतामा भएका कतिपय कुराहरु सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्दै आएको छु ।
कुनै पनि देशसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख गरिदैन । तर, संसदमा पेस गरिएको त्यो सम्झौता प्रस्तावमा विद्युत प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यो सम्झौताले नेपालका सबै कानुनभन्दा त्यो माथि हुनेछ भनेको छ। नेपालको मुल कानुन संविधान हो, त्यसलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन। र, त्यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय शर्त एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका लागि मान्य हुने खालका छैनन् ।
यदि अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि, नेपालको प्रसारण लाइनको विकासका लागि, नेपालको सडक यातायातको विकासका लागि सहयोग गर्न खोजेको हो भने त्यसमा संसोधन गरिनुपर्छ ।
अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले एमसीसी आइपीएसको अभिन्न अंग हो भनेर भन्नु भएको छ। नेपाललाई दिइने एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगको आइपीएससँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा दुई देशबीचमा कुराकानी गरेर आयो भने र भारतको कुरा त्यो सम्झौताबाट निकालियो भने अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग नलिनुपर्ने कुनै कारण छैन् । हामीले अहिलेसम्म लिएकै छौं।
कतिपय व्यक्तिहरुले अरुण तेस्रोसँग तुलना गरेर एमसीसीको विरोध गर्नु भनेको अरुण तेस्रो गएको जस्तै हो भनेका छन् । यो भ्रमपूर्ण छ । अरुण तेस्रो भनेको हाम्रो देशको नदीमा विकास गरिने आयोजना थियो । त्यसमा विश्व बैंकले लगानी गर्दा त्यो बेलामा सरकार ढल्नै आँटेको थियो।
देश चुनावमा जान लागेको थियो। त्यसकारण चुनावपछि आउने सरकारले विस्तृत रुपमा त्यसमा काम गर्ने भनिएको थियो । त्यसको विरोध गरिएको थिएन। त्यसलाई बंग्याएर कतिपयले आइपीएसको अंग बन्नेतर्फ जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई यो आश्चार्य लाग्छ। अरुण तेस्रो र यो कुरै भिन्न छ।
यो विषय अमेरिकाले दिने सहयोग सैनिक रणनीतिसँग गाँसेर दिने कुरा आएको हुनाले मात्रै यो बहस गर्नु परेको हो । यदि अमेरिकी सरकारको सैन्य रणनीतिसँग यो सम्झौताको कुनै पनि सम्बन्ध छैन् भन्ने कुरा सम्झौताका दफाहरुले प्रष्ट पार्ने र नेपालको सार्वभौम समानताका आधारमा दुई देशबीच सहमति गर्ने हो भने यसमा कुनै पनि विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन।
धेरै स्थायी समिति सदस्यरुले पनि भन्नुभएको छ, ‘नेपालले यो विषयमा अमेरिकासँग तत्कालै वार्ता गरोस् । यो आइपीएसको अंग होइन भन्ने कुरा प्रष्ट होस्।’
अहिले संसदमा पेस गरिएको सम्झौताको सम्झौतामा अर्को कुनै देशको नाम उल्लेख गर्ने प्रावधान हट्नु पर्छ । नेपालका विकासका प्राथमिकता के–के हुन् र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुने गरेर अघि बढाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलको नीति र निर्देशनबाट सरकार परिचालित हुनुपर्छ। यो विषयमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ, तदनुकूल नै सरकारले गर्ने हो। पार्टीको निर्णयभन्दा सरकारले अन्यथा गर्छ भन्ने कुरा त अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
