काठमाडौं- नेपाल र भारत ‘न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न सहमत भएका छन्। यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आगामी तीन महिनाभित्र आयोजना गर्नसमेत दुवै पक्षबीच सहमति बनेको छ।
सोमबारदेखि सुरु भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बैठकस्थल भारतको बैङ्लोरबाट जानकारी दिए।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लागेको हो। सहमतिअनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल र भारतको ५०/५० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।
सचिव घिमिरेका अनुसार नेपाल र भारतको समान लगानी रहनेगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। आगामी तीन महिनाभित्र दुई देशीय संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले समानरूपमा लगानी गरी कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको हो।
यस्तै, लगानी संरचना भने ८० र २० प्रतिशत हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशततर्फ भने सहुलियतपूर्ण ऋण लिइनेछ। यस्तै, २० प्रतिशतको हकमा भने नेपाल र भारतका तर्फबाट स्व-पूँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ। आगामी ६ महिनाभित्र ‘इम्प्लिमेन्टनसन अफ ट्रान्समिसन सिस्टम एग्रिमेन्ट’ (आइटिएस) गर्ने सहमति भएको छ। त्यो भनेको प्रसारण प्रणालीलाई एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित गर्ने विषय हो।
दुई दिवसीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै, सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहाते रहेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण, लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले टुङ्गोमा पुर्याएको छ।
'हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटेको छ। यो ऐतिहासिक सहमति हो,' सचिव घिमिरेले भने, 'नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी विषयमा समेत सहमति जुटाउनका लागि तीन महीनाभित्र त्रिदेशीय बैठक आयोजना गरी महमति खोजिनेछ।'
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्षको भदौमा गरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशी उच्च सरकारी अधिकारीले सो प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
न्यू बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ। सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै सहमति हुन सकेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच गत भदौमा भएको छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण सुरु गर्ने र सम्बद्ध निकायले आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको थियो।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एससिसी)सँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वका साथ हेरेको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो।
सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब-स्टेसनपूर्व रोहिणी खोला नजिक अर्को सबस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत आयात गर्नसमेत सहज हुनेछ।
सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो। यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भई निर्माण ढाँचासमेत टुङ्गो लगाएको हो। कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १ सय २० किलोमिटर नेपाल-भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्याउने योजना तय भएको छ। बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विद्युतको मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका सहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ। हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
इनर्जी बैंकिङमा सहमति
यस्तै, सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेमा समेत सहमति भएको छ। भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको छ। 'इनर्जी बैंकिङको सन्दर्भमा हामीले राखेको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिँदै सबै नीतिगत एवं व्याववहारिक विषयमा स्पष्ट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ,' सचिव घिमिरेले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो। यस्तै, रक्सौल-गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत विहारमा निर्यात गरिरहेको छ। भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ।
चालू आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको र सहमतिसमेत भएको छ। प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गत माघमा सम्पन्न भएको पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो। भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो।
दुई प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि हुने
बैठकमा नेपालले राखेको रक्सौल-परवानीपुर र कुशाहा-कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत सहमति भएको छ। ती प्रसारण लाइनको ‘सिङ्गल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ।
रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको काम प्राधिकरणले गर्नेछ भने भारततर्फको लाइन अभिवृद्धिका लागि भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। 'भारतीय पक्ष आफ्नो भूमितर्फ प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिकरूपमा सहमत भएको छ,' सचिव घिमिरेले भने।
यस्तै कुशाहा-कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारका विषयमा समेत सहमति भएको छ। हाल ती प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत आयात गरिरहेको छ।
नेपालगञ्ज र भैरहवा जोडिएका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि तथा विस्तारका विषयमा समेत सहमति भएको छ। सचिवस्तरीय बैठकमा विगतदेखि नै नेपालले उठाउँदै आएका सहमति भएको भन्दै सचिव घिमिरेले भने, 'बैठक महत्वपूर्ण रह्यो र रणनीतिक महत्वका विषयमा सहमति भएका छन्।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
