२०७६ मा राजनीति : सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपदेखि मन्त्रीको कमिसन डिलसम्म

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, चैत ३०, २०७६ २०:५०

काठमाडौं- २०७६ मा पनि राजनीतिक तरंगकोक्रम जारी रह्यो। अनेक विवाद सदाबहार चर्चामा रहे। राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नेजस्ता विषयदेखि सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपसम्म लाग्यो यही वर्ष। बहालवाला मन्त्रीले गरेको कमिशन लेनदेनको अडियो सार्वजनिकहुँदा राजीनामा दिएर हिड्नु पर्‍यो।

प्रधानमन्त्री आफ्ना अभिव्यक्ति तथा व्यवहारका कारण विवादमा परिरहे। चर्चामा आइरहे। यो वर्ष उनले आफ्नो उपचारमा निकै समय बिताए। वर्षको मध्यतिर देश बाहिरै गएर नियमित जाँच गरेका उनले वर्षको अन्तिमतिर देशमै दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे। जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मघर पुगेर नेपालको नक्सा आकारको केक काट्नेदेखि प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएका सम्मका घटनाले उनी चर्चा र विवादमा छाइरहे।

२०६४ चैत २७ मा घाइतेलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा मुछिएका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम यसै वर्ष पक्राउ परे र कारागार चलान भए। संसद पनि यस वर्ष चर्चामा रह्यो। नयाँ सभामुख चयनको विषय सकस बन्दा पाचौं अधिवेशनले उल्लेखित कामै गर्न सकेन। अर्कोतिर, कोरोनाको त्रास बढ्दै गएका कारण यसको सुखद अन्त्य पनि भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षको सुस्त लय सुधारिएन उस्तै रह्यो। गम्भीर विषयमा पनि उसले सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरु त्यसै हराएर गयो।

मन्त्रीहरुको उट्पट्याङ् बोली र व्यवहार जारी रह्यो, २०७६ मा पनि। सरकार सदावहार विवादको केन्द्रमै रहे। यति समूहदेखि ओम्नी समूहसँगको निकटताका कारण विवादमा परिरह्यो। वर्षको मध्यतिर सरकारी जग्गा यतिलाई भटाभट सुम्पिएको भनेर आरोप खेपेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सरकारी ठेक्का उसैगरी ओम्नी समूहलाई दिएकोमा आलोचना खेपिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी स्विकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषय सल्टिसकेको छैन।

२०७६ का चर्चामा रहेका मुख्य राजनीतिक घटना यस्ता छन्।

‘मेरो सरकार’
बैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा पटकपटक 'मेरो सरकार' भनिन्। राजतन्त्रको शैली पच्छ्याएको भन्दै उनी र सरकार दुवै विवादमा परे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै 'मेरो सरकार' को बचाउ गरेपछि यो विषय झनै विवादित बन्यो।

विपक्षी र अन्य आलोचकले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले समेत राष्ट्रपतिले गरेको उक्त सम्बोधनमा प्रयोग भएको शब्दको आलोचना गरे। नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंले आफूले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा त्यहा 'मेरो सरकार' नरहेको बताएपछि यो विषय झनै रहस्यमा पर्‍यो।

सरकार र सरकार निकट कतिपयले भने- 'मेरो सरकार' भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएको बताएर जोगाउने असफल प्रयत्न गरे। बैशाख २१ मा प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसँग गरेको भेटघाटको आयोजनामा पनि उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको बचाउ गरे। उनले विरोध गर्नेहरुलाई 'अलिकति दुनियाँ थाहा पाउन' सुझाव दिए।

फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता
०७६ बैशाख २३ संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भई समाजवादी पार्टी गठन भयो। एकता घोषणाअघि बैशाख २१ मै आफूहरु पार्टी एकता गर्न सहमत भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको सो विज्ञप्तिमा बैशाख २३ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर पार्टी एकता घोषणा गर्ने बताइएको थियो।

२३ गतेको एकता कार्यक्रममा दुवै पार्टीले सहमतिको मुख्य आधारहरु सार्वजनिक गरे। ९ वटा बुँदाको सो पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ। त्यस्तै, १०+१ प्रदेशको स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टीलाई उभ्याइएको छ।

पार्टी एकता कार्यक्रमा डा भट्टराईले आफूहरुले एउटा पसल थापिहालौं र थोत्रा माल बेचिहालौं भनेर बताए। त्यस्तै, यादवले सबै खालका विभेद अन्त्य गर्न पार्टी एकता गरेको बताए।

कांग्रेसको छायाँ सरकार
२०७६ जेठ ६ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्‍यो। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई निगरानी गर्न कांग्रेसले भने ५८ सदस्यीय छायाँ सरकार गठन गर्‍यो। कांग्रेसले २१ वटा मन्त्रालय छुट्याएर त्यसमा बढीमा तीन जना सदस्य चयन गरेको छ। प्रत्येकमा एक जना संयोजक तोकिएका छन्। छायाँ मन्त्रालयको नेतृत्व तिनै संयोजकले गर्नेछन्। यसरी चयन हुनेमा केही पूर्वमन्त्री समेत छन्।

कांग्रेसले २०७५ पुस २४ गते नै छायाँ सरकारमा रहने इच्छुकहरुको सूची मागेको थियो। सोही दिन बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले एकजना सांसदले तीनवटासम्म मन्त्रालय रोजेर नाम पठाउनसक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि उसले सात दिनको समय दिएको थियो। तर, नाम प्राप्त भएको लामो समयपछि उसले छायाँ सरकारको घोषणा गरेको हो।

‘नेपाली कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्युले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) बमोजिमको छायाँ सरकारको रुपमा क्रियाशील रही कार्य सम्पादन गर्नका लागि देहाय बमोजिमका मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुभएको छ’, देउवाका निजी सचिव केशवराज जोशीद्वारा जेठ ६ गते राजी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

छायाँ सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा डा मीनेन्द्र रिजाल संयोजक तोकिए। त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा नारायण खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गगन थापा, रक्षा मन्त्रालयमा भिसेनदास प्रधान तोकिए।

पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले २०७६ साउन १५ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रुपमा सपथ लिए। उनले बेलुका ४ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिएका हुन्। उनी मन्त्री नियुक्त हुँदैछन् भन्ने खबर उनले सपथ लिनुभन्दा डेढ/दुई घण्टाअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।

०७४ मंसिरको चुनावी प्रचारको क्रममा कात्तिक १९ गते हेलिकप्टरबाट ताप्लेजुङ (भट्टराई उम्मेदबार भएको जिल्ला/क्षेत्र) पुगेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले तक्मेबजारको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने भनेका थिए- ‘अबको सरकार वामपन्थीको बन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। वामपन्थीमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै होला। एमालेको अध्यक्ष आएर किन ताप्लेजुङमा सम्बोधन गर्दैछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब बकाइदा मन्त्री भएर मन्त्रालय चलाएर ताप्लेजुङ बनाउने जिम्मा योगेशको। जिताएर पठाउनुस्, मन्त्रीको बिल्ला भिराएर पठाउँछु।‘

जसअनुसार, भट्टराई मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। तर, ओलीले उनलाई मन्त्री नबनाई मन्त्रिपरिषद् पूर्ण गरेका थिए। भट्टराईले भने मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई लैजाने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै बताउँदै आएका थिए।
२०७५ फागुन १५ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दूर्घटनामा मृत्यु भएपछि यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदै भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व गरेका थिए।

सपथ लिएकै दिन कार्यभार सम्हाल्दै उनले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए। जहाँ उनले आफूलाई पत्रिकामा बधाई विज्ञापन नदिन र आइस्योस्, गइस्योस् भन्ने भाषा प्रयोग नगर्न सचेत गराए। साथै ‘वाह! नेपाल एयरलाइन्स’ बनाउने बाचा गरे। र आफू रवीन्द्र अधिकारीकै उत्तराधिकारी भएको र त्यसमा आफूलाई कुनै हिनताबोध नहुने बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
यो वर्ष सबैभन्दा बढी महत्त्व पाएका घटना मध्येको एक हो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण। चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपाल आएकाले पनि यो विषयले बढी चर्चा पायो। त्यसअघि सन् १९९६ डिसेम्बर ५-६ मा तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियान जेमिन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

जिनपिङ असोज २५ गते बेलेका पौने ५ बजे एयर चाइनको विशेष विमानबाट काठमाडौं उत्रिएका थिए। ९० जनाको प्रतिनिधि मण्डललाई लिएर दुई वटा विमान काठमाडौं आएको थियो।

उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वागत गरेकी थिइन्। उनको स्वागतका लागि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, उपसभामुख लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरु विमानस्थलमै पुगेका थिए। विमानस्थलबाट सोझै सोल्टी होटल पुगेका चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजकीय भोजको आयोजना गरिन्। भोज औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति भण्डारी र जिनपिङले सम्बोधन गरेका थिए। ( पढ्नुहोस्- आ-आफ्नो सम्बोधनमा के भने राष्ट्रपति भण्डारी र सीले? [पूर्णपाठसहित] ) त्यसपछि दुवैले ‘टोस्ट’ गरेका थिए।

सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही अपेक्षा र केही प्रशंसा व्यक्त गरिन्। उनले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन् भन्दै रेल्वे क्षेत्रमा चिनिया सहयोगको अपेक्षा गरिन्। नेपालीहरुको यो चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि व्यक्त गरिन्। ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादमा सी चिनफिङ विचारधारा जनता केन्द्रित विकासको एक महत्वपूर्ण दर्शन बनेको छ’, प्रशंसामा उनले भनिन्।

जिनपिङले आफ्नो सम्बोधनमा रेलमार्गलाई उति महत्त्व दिएनन्। बरु सडक मार्गमा जोड दिए। ‘हामीले चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछौं। अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाई त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौं। केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङ मार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाउन हामी सक्रिय हुनेछौं। बढीभन्दा बढी नाकाहरु खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभीटी सञ्जालको निर्माण गर्नेछौं’, उनले भने।

जिनपिङले सोही दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई छुट्टाछुट्टै भेटे। भोलिपल्ट (असोज २६ गते) नेकपाका नेताहरुसँग सामुहिक भेट गरे। सोही दिन नेपाली र चिनिया पक्षबीच उच्च स्तरीय वार्ता पनि भयो। नेपाली पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया पक्षको नेतृत्व जिनपिङले गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरुमा हस्ताक्षर भयो। साथै १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भयो।

जिनपिङ असोज २६ गते दिउँसो सबा २ बजे स्वदेश फर्किए।

प्रदेश प्रमुख फेरिए
कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन सातै जना प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो। सोही दिन राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई पदमुक्त गरिन्।

त्यतिबेला प्रदेश १ मा गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वर लाल (कायस्थ), बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुवंर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिमा मोहनराज मल्लले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए।

उनीहरुलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेको थियो। चुनावमा पराजित भएको पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिको चुनावमार्फत सबैभन्दा ठूलो भएको पार्टी एमालेले कडा विरोध जनाएका थियो। एमालेका नेताहरुले आफ्नो सरकार गठन भएपछि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने बताएका थिए। तर, झन्डै २ वर्षसम्म परिवर्तन गरिएको थिएन।

पदमुक्त भएको भोलिपल्टै सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्‍यो। नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश प्रमुखहरुको नाममा सहमति जनाएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले कात्तिक १८ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको जानकारी गरायो। जस अनुसार, सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ (प्रदेश १), तिलक परियार (प्रदेश २), विष्णु प्रसाद प्रसाई (प्रदेश ३), अमिक शेरचन (गण्डकी), धर्मनाथ यादव (प्रदेश ५), गोविन्दप्रसाद कलौनी (कर्णाली) र सर्मीला कुमारी पन्त (सुदुर पश्चिम) नियुक्त भए।

नव नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले कात्तिक १९ गते राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिए। ( पढ्नुहोस्- प्रदेश प्रमुख अदलबदल प्रकरण : 'काल पल्किएला भन्ने डर!' )

उपनिर्वाचनमा नेकपालाई झट्का
२०७४ सालका विभिन्न महिनामा स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले रिक्त रहेका ५२ पदका लागि २०७६ मंसिर १४ गते निर्वाचन भयो। जहाँ प्रतिनिधिसभादेखि वडाअध्यक्षसम्म निर्वाचन भएका थिए।

उपनिर्वाचन सत्तारुढ दल नेकपाका लागि भने उति उत्साहजनक रहेन। विशेषगरी प्रदेशसभा अन्तर्गत भक्तपुर १ (क) र स्थानीय तह अन्तर्गतको धरान उपमहानगरपालिकाका लागि भएको निर्वाचनमा उसको पराजय विशेष चर्चाको विषय बन्यो।

निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको एउटा सिट नेकपाले कायमै राख्यो। प्रदेशसभामा कांग्रेसले एक सिट थप्यो।

स्थानीय तहतर्फ नेकपाले यसअघि आफूले नेतृत्व गरेका ७ वटा वडा गुमायो। तर उसले अरुले जितेका ८ वटा वडामा जित्यो। कांग्रेसले ८ वटा वडा गुमायो। तर उसले नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ र राजपाले जितेको एक ठाउँमा जित हासिल गर्‍यो।

नयाँ तथा वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरुले खासै जनमत ल्याउन सकेनन्। ( पढ्नुहोस्- किन खुम्चिए नयाँ दल? ) साझा पार्टी, विवेकशील पार्टी तथा जनमत पार्टी जस्ता वैकल्पिक भनिने कुनै पार्टीका लागि पनि निर्वाचन सम्झनलायक भएन।

सभामुख महराको बहिर्गमन
असोज १३ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयमै काम गर्ने एकजना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो। हाम्राकुराडटकममा पटक प्रकाशित समाचार र भिडियोमा ती महिलाले महराले रक्सी खाएर आएको तथा आफूलाई जबर्जस्तीको प्रयास गरेको बताएकी थिइन्। (पछिल्ला दिनहरुमा भने उनले आफ्नो बयान फेर्दै आएकी थिइन्।)

आरोप लागेपछि असोज १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पदबाट राजीनामा दिन महरालाई सुझायो। सोही दिन महराले पदबाट राजीनामा दिए।

पीडित महिलाले असोज १७ मा महराविरुद्ध बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि आइतबार अपराह्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि प्रहरीले बालुवाटस्थित सभामुखको निबासबाटै महरालाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबार लगिएको थियो।

महरालाई पहिलो पटक असोज २८ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइयो। प्रहरीले महरालाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित थियो। जसअनुसार, पहिलो पटक (पक्राउ परेदेखि १३ दिन) थुनामा राख्न म्याद दिएको थियो।

कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो। त्यसपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनी डिल्लीबजार काराकारमा बसे।

मंसिर ५ गते महराले जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरी पाऊँ भन्ने आग्रहसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्‍यो।

फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई निर्दोष ठहर गरेसँगै उनी रिहा भए। पीडित महिलाले आफूमाथि बलात्कार प्रयास नभएको जिकिरसहित अदालतमा गरेको वकपत्र, महराले दिएको इन्कारी बयान र फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टलाई आधार मानेर उनलाई सफाइ दिइएको हो।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै पटक ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुको हेरफेर गरे। लामो समययता चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाले मंसिर पहिलो सातामात्रै सार्थकता पायो। मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइयो। नयाँ मन्त्रीहरुले मंसिर ५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ खाए। ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले सपथ खाएका हुन्।

सो दिन हृदयेश त्रिपाठी (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), घनश्याम भुसाल (कृषि तथा पशुपन्छी विकास), लेखराज भट्ट (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) रामेश्वर राय यादव (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा), वसन्तकुमार नेम्बाङ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) र पार्वत गुरुङ (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक) मन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपतिबाट सपथ खाए।

त्यस्तै, मोतीलाल दुगड( राज्यमन्त्री- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), नवराज रावत (राज्यमन्त्री-स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या) र रामवीर मानन्धर (राज्यमन्त्री- सहरी विकास) ले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट सपथ खाए।

त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले कतिपयलाई पदमुक्त गरिदिएका थिए भने कतिपयको मन्त्रालय हेरफेर गरिदिएका थिए।

मन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात), गोकर्ण विष्ट (श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा), लालबाबु पण्डित (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), मातृकाप्रसाद यादव (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), चक्रपाणी खनाल (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास) र थममाया थापा (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक) मन्त्रीले पद गुमाए। त्यस्तै, राज्यमन्त्रीहरु धनबहादुर बुढा (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), रामकुमारी चौधरी (कृषि तथा पशुपंक्षी) र डा सुरेन्द्रकुमार यादव (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) ले पद गुमाए।

उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय हेरफेर गरियो। उनलाई स्वास्थ्यबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। उनी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रममा भाग लिन भारत गएका थिए। कार्यक्रममै रहँदा उनको मन्त्रालय परिवर्तन भएको थियो। त्यस्तै, भानुभक्त ढकाललाई कानुनबाट स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तोकियो।

नेकपा-राजपा सहमति
राष्ट्रियसभाको चुनावभन्दा केही अघि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच दुई बुँदे सहमति पनि भएको थियो। पुस २ गते भएको सो सहमतिमा नेकपाका दुई अध्यक्षहरु केपी ओली र प्रचण्ड तथा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सहमति गर्ने बेला नेकपाका दुई अध्यक्ष, नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्वाङ सहभागी थिए। राजपाका भने अध्यक्ष मण्डलका ५ नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी तथा राजकिशोर यादव उपस्थित थिए।

दुई बुँदामा निम्न कुरा उल्लेख थिएः
१) आगामी २०७६ माघ ९ गते सम्पन्न हुने प्रदेश नं. २ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि रिक्त हुने चार स्थान मध्ये अन्य पुरुष समूह र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको रिक्त दुई स्थानमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई नेपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सहयोग गर्ने। त्यसैगरी महिला र दलित पुरुष समूहको दुई स्थानमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने।
२) हामी दुई पार्टीका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयहरुमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रक्रियालाई अघि बढाउने।

सरकारबाट समाजवादीको बहिर्गमन
२०७६ पुस ८ गते समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुई मन्त्रीहरु उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इश्तियाक राईले राजीनामा दिए। पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नै पेश गर्न दिएका थिएनन्। यादवको प्रस्ताव नै अघि बढ्न नसकेपछि उनीहरुले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

त्यस्तै ९ गते पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो। उसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको हैसियत गुमायो।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (नयाँ शक्तिसँग एकतापछि समाजवादी) सरकारमा सहभागी हुनुअघि २०७५ जेठ १४ ओली तथा प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार, २०७५ जेठ १८ मा यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री र मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री भएका थिए। त्यस्तै, साउन १८ गतेको सोही पार्टीका डा सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री भए।

यादव एउटा कार्यक्रमको सिलसिलमा भारतमा रहेको बेला गत मंसिर ४ गते यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिदिएका थिए। उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाइएका थिए। राईको मन्त्रालय यथावत् थियो। डा सुरेन्द्र यादव बर्खास्त भएका थिए। त्यतिबेलै सरकार छाड्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, सो पार्टी सरकारमै निरन्तर थियो। बरु कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै यादवले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा परामर्श गरिराख्नुनपर्ने, त्यो सामान्य कुरा भएको र प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने बताए।

‘मन्त्रालयहरू हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारै हो। धेरै मन्त्रालयको अनुभव होस्, अनुभवी नेता होस् भनेर पनि पठाइएको हुन सक्छ’, उनले भनेका थिए, ‘अर्को कुरा, विषय मिल्ने मन्त्रालय पठाइदिऊँ भनेर पनि हुन सक्छ। उहाँले अलि बढी नै माया गरेर पनि हुन सक्छ।‘

दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसका निम्ति यादव प्रयत्नशील थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनप्रति चासो नदेखाएपछि सत्ता सहयात्री दुवै दलबीच दुरी बढेको थियो।

राष्ट्रियसभामा नयाँ सदस्य
संविधानअनुसार फागुन २१ बाट एक तिहाइ राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त हुने भएकाले माघ ९ मा १८ सदस्यका लागि निर्वाचन भयो। प्रदेश १ मा ३, प्रदेश २ मा ४, बागमतीमा २, गण्डकीमा २, प्रदेश ५ मा ३, कर्णालीमा २, सुदूरपश्चिममा २ जनाको लागि निर्वाचन भयो। पहिले नेकपाले प्रतिनिधित्व गरेका ८, कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेका ७, राजपाले प्रतिनिधित्व गरेका २ र समाजवादीले प्रतिनिधित्व गरेको १ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो।

निर्वाचनमा ४५ जना उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेकपाका १६ उम्मेदवार विजयी भए। त्यस्तै, राजपाका २ जना निर्वाचित भए।

निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभाको शक्ति संरचना केही परिवर्तन भयो। नेकपालाई ८ सिट फाइदा भयो। कांग्रेसका सबै उम्मेदवार पराजित भए। उसले पहिलेका ७ सिट पनि जोगाउन सकेन। तसर्थ उसलाई ७ सिट घाटा भयो। समाजवादीका पहिले २ सांसद थिए। निर्वाचनपछि १ जना मात्रै बाँकी रहे। २ सांसद रहेका राजपालाई घाटा/नाफा केही पनि भएन। यसअनुसार, निर्वाचनबाट छानिएका राष्ट्रियसभाका कुल ५६ सांसदमध्ये अब नेकपाका ४७, कांग्रेसका ६, राजपाका २ र समाजवादीका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनमध्ये एक जनाको पद रिक्त छ। सो समेत पूर्ति भएपछि राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सिटमध्ये नेकपासँग मात्रै ५० सिट हुने छ।

राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यहरुले फागुन २१ गते पद तथा गोपनियताको सपथ खाए। ( पढ्नुहोस्ः राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्य भन्छन्-बोल्ने कुरा धेरै छन् ) सपथ खानेहरु सबै निर्वाचित भएर आएका थिए। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्ने एकजनाको पद भने रिक्त नै छ। सो एकजनाका विषय भने सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै विवाद छ। फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो। ‘वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। ( पढ्नुहोस्- नेकपा : वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने, कार्यदल भंग )

सो बैठक सकिएको केही क्षणपछि नै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफू सचिवालयको निर्णय मान्न बाध्य नभएको र राष्ट्रियसभा सदस्यमा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्दै सचिवालयका सदस्यहरुलाई सन्देश दिए। खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएसँग राजीनामा दिएर पुनः नियुक्त भइसकेका छन्। तर, राष्ट्रियसभा सदस्य भने भइसकेका छैनन्। ( पढ्नुहोस्- ओली रणनीति : एक अडान, पाँच दाउ)

नयाँ सभामुखमा सापकोटा
नयाँ सभामुखको उम्मेदवार चयन सत्तारुढ नेकपाभित्र निकै सकसको विषय बन्यो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सुवास नेम्वाङ र अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुखका रुपमा चर्चा गरिए। तुम्बाहाङ्फेलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री ओली र सापकोटालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ थियो। अध्यक्षद्वयबीच हप्तौंसम्मको छलफलपछि माघ ५ गते उनीहरुबीच सापकोटाको नाममा सहमति जुट्यो। सोही दिन बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सापकोटाको नाम अनुमोदन गर्‍यो।

पुस ४ गते बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले नै सञ्चालन गरिन्। नियमावली विपरीत उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गरिन्। दोस्रो बैठक पुस ११ का लागि बोलाइयो। प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा सो दिन बैठक नै बसेन। सूचना टाँसेर पुस १६ का लागि सारियो। पुन पुस २७ र माघ ६ गतेका लागि सारियो।

माघ ६ गतेको बैठक पनि तुम्बाहाङ्फेले नै सञ्चालन गरिन्। र, आफ्नो राजीनामा घोषणा गरिन्। सोही दिन बसेको अर्को बैठक महन्थ ठाकुरले सञ्चालन गरे। र, सभामुखको निर्वाचन माघ १२ का लागि घोषणा गरे।

सभामुखमा सापकोटाको एकल उम्मेदवारी पर्‍यो। उनको प्रस्तावक सुवास नेम्वाङ र समर्थक देव गुरुङ, लक्ष्मण लाल कर्ण र ओनसरी घर्ती रहे। माघ १२ को बैठकमा सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए। १३ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। र, माघ १४ को प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गरे।

कमिशन ‘डिल’मा मुछिएपछि मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा
२०७६ फागुन ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा बढी कमिशन आउने उपायबारे एजेन्ट विजयप्रकाश शर्मासँग छलफल गरिरहेको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। अडियोमा ७० करोडसम्मको रकममा छलफल भएको सुन्न सकिन्छ।

८ गते बिहानैदेखि भाइरल भइरहेको अडियोका सन्दर्भमा उनले प्रारम्भमा ‘नखाएको बिष लाग्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। तर पार्टीभित्र र बाहिर राजीनामाका लागि दबाब बढेपछि सामाजिक सञ्जालबाटै राजीनामा दिएको बताएका थिए।

‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद‘, उनले ट्विट गर्दै भनेका थिए।

तर, सोही दिन दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसले मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा माग्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

बैठकलाई सूचारु गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको बताएर राजीनामाको विषयलाई अग्रीम रुपमा सार्वजनिक गरिदिएका थिए। 'औपचारिक पत्र त आउने नै छ। मलाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी भए अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ', प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना

२०७४ मा नेपाली राजनीति : आशाको सञ्चार