मेडिकल सामग्री खरिदमा के-के भयो बदमासी !

अनुसन्धान

नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १९, २०७६, ०५:४०

काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले व्यापारिक फर्म मार्फत चीनबाट किनेको मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएको एकपछि अर्को बदमासी सार्वजनिक भइरहेका छन्। कुनै सप्लायर्स तयार नभएको भन्दै आफू अनुकुल ओम्नी इन्टरनेशनलमार्फत भएका खरिदमा उच्च मुल्य मात्रै नभई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिबन्ध लगाएका सामान समेत खरिद भएको खुलेकाे छ। सूचना प्रविधीको काम गर्ने लक्ष्य लिएर खुलेकाे कम्पनी पछिल्लो समय विवादमा आएका सरकारी ठेक्कामा संलग्न देखिएको छ।

मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएका बदमासीबारे नेपाललाइभमा प्रकाशित समाचारमा एकै पेजमा :

स्वास्थ्यले ७ करोडमा किनेको कोरोना परीक्षण किट कामै नलाग्ने

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृती नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट खरिद गरेको पाइएको छ। कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दूई महिनाअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महँगोमा सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मंगलबारको नियमित कोरोना ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले समेत यस्ता किट प्रयोग गर्न नहुने बताएका थिए। डा कार्कीले ती टेष्ट कीटहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाँचका लागि गुणस्तरीय नभएको भन्दै अनुमति नदिएकोले प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, 'त्यो कीटको परीक्षणबाट रिजल्ट र त्यसबाट उत्पन्न हुने भम्र र क्षतिले थप समस्या ल्याउने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले अनुमति नदिएको कीट प्रयोग नगर्नु होला।'

तर, यस्ता किट खरिदका लागि स्विकृती दिने क्रममा भने उनकै हस्ताक्षर समेत छ। कोभिड १९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा डा कार्कीले समेत हस्ताक्षर गरेको छन्।

थप समाचार :स्वास्थ्यले ७ करोडमा किनेको कोरोना परीक्षण किट कामै नलाग्ने

वाणिज्यमा दर्तै नभएको ओम्नीसँग स्वास्थ्यले कसरी किन्यो मेडिकल सामग्री?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चीनबाट सामान ल्याउन अनुमति दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल(ओबिसिआइ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको खुलेको छ। उत्पादन वा व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि अन्य निकायले समेत स्वीकृति दिने भएपनि व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको कम्पनी भने वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनैपर्छ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा भेटिँदैन। 'मैले त्यो कम्पनीबारे विभागमा खोज्न लगाएको थिएँ। हाम्रो प्रणालीमा भेटिएन भन्ने जानकारी मलाई कर्मचारीले दिएका छन,’ उनले भने, ‘२०५३ सालमा ओम्नी इन्टरप्राइजेजका नामबाट ललितपुर जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा एउटा कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ। तर त्यसको पनि नवीकरण भने भेटिँदैन।’

थप समाचार : ७ वटा कानुन तोड्दै ओबिसिआइसँग सम्झौता

कोरोनाको कहरमा पनि कमिसन चक्कर

कोरोना जोखिम न्यूनीकरण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी पैसामा जहाज चार्टर गरेर व्यापारीको सामान ल्याउन चीन पठाएका छन्। चीन सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सामान आफै दिने भनेर सूची मागेकाे थियो। तर सरकारले आवश्यक सामान चीनसँग माग्नुको साटो ब्यापारीसँग किन्ने गरी आफैंले विमान चार्टर गराएर चीन पठाएका हुन्।

नेपाल एयरलाइन्समार्फत् व्यवसायीको सामान ल्याउने सेटिङमा तीन पात्र रहेका छन्। एक पात्र हुन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल। अर्को पात्र कोराना भाइरस रोग रोकताथ तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन्। तेस्रो व्यक्ति भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका व्यवसायी गोविन्द थापा हुन्।

थप समाचार : कसरी सेटिङ भयो?

मेडिकल सामान खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको संलग्नता !

ओबिसिआईका युवराज शर्मा र प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीबीचको सम्बन्धले नै मेडिकल सामाग्री खरिदको प्रक्रियाले छोटो बाटो समातेको देखिएको छ। यी दुबैबीच प्रधानमन्त्रीको निवासमा बनाइएको डिजिटल वार रुमको कामका क्रममा सम्बन्ध जोडिएको थियो। ओबिसिआईले नै अलीको कम्पनीलाई वार रुमको सामान सप्लाई गरेको थियो। वार रुममासमेत आर्थिक अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् नै।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका स्कुलमा आइटी ल्याब स्थापनाको कामका लागि गरेको टेन्डरमा पनि आइटी सल्लाहकार अलीले नै ओबिसिआईसमेत सहभागी भएको जोयन्ट भेन्चरलाई काम मिलाउन भूमिका निभाएका थिए। आइटी ल्याबको काम समेत विवादमा छ।

ओबिसिआईले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनको आयोगको २४ करोडको ठेक्कामा पनि काम गरेको थियो। यसले ३ रुपैयाँमा छाप्न सकिने मतदाता परिचय पत्र छाप्ने काममा यसले मंहगोमा कार्ड छान्ने गरी सेटिङमा टेन्डर पारेको थियो। ओबिसिआईको प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमालको पनि निकट सम्बन्ध देखिन्छ। अली र रिमालबीचको सम्बन्ध पुरानै हो। अलीको कम्पनीसँग रिमालको पारिवारिक सदस्य जोडिएका छन्।

थप समाचार : ओबिसिआइले दुई दिनमै कसरी सामान खरिद गर्‍यो?

'गुणस्तरलाई वेवास्ता गर्दा स्पेनको नियति भोग्न नपरोस्'

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरुलाई पुन: कोटेशन सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झौताका लागि पुन: बोलाउने आश्वासनको बेवास्ता गरी निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्य भन्दा अधिक दररेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलेका र गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएका सामानको नतिजा के हुने भन्दै प्रश्न गरेको छ।

संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा पिसिआर किट बनाउने आधा दर्जन बढी कम्पनिले युएएफडिए सर्टिफिकेशन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्‍यापिड किटहरुबाट स्पेनको जस्तो नियत भोग्न नपरोस् भनेको छ।

थप समाचार: मिलेमतोमा गरियो मेडिकल सामाग्री खरिद