काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी १ महिना पछिसम्म गर्न सक्ने भएको छ। चैत मसान्तमा ऋणको किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणीले वैशाख मसान्तसम्ममा तिर्दा थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नियमनकारी निकायहरुका प्रतिनिधिको छलफलमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटका कारण जीवन यापनमा समस्या परेको र त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप पनि बन्द भएकाले ऋणीलाई समस्या पर्ने भएकाले किस्ता तिर्ने अवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको यो निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनेछ। त्यसअनुसार नै बैंकहरुले ऋणीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेछन्। 'अहिले उत्पन्न भएको संकटका कारण बैंकका ऋणीलाई समस्या परेको सबैलाई थाहै छ, त्यसमा थोरै सहजता प्रदान गर्न यो निर्णय गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरी बैंकहरुलाई परिपत्र गर्ने जानकारी दिए। 'हामीले आज यो विषयमा मात्रै होइन, अझै धेरै विषयमा छलफल गरेका छौं,' शिवाकोटीले भने, 'सबैभन्दा मुख्य कुरा त सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो र ऋणको साँवा ब्याजको सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेले तोकिएको अवधिमा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी नगर्दा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। एक महिनाका लागि यस्तो जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
बुधबार भएको छलफलमा लकडाउनको अवधिमा पनि रेमिट्यान्स र क्लिएरिङको सुविधा यथावत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो। यसअनुसार राष्ट्र बैंले रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई निश्चित अवधिसम्म सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको शिवाकोटीले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रतितपत्र (एलसी) निरन्तर खोल्न र बैंक ग्यारेन्टी माग भएमा दिन पनि निर्देशन दिएको शिवाकोटीले बताए।
प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा सवारी साधन सञ्चालनको पास दिइने र त्यसअनुसार उनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई ओसारपसारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सेवा नरोक्न अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।