जोक बनेका भिआइपी अपराध

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी मंगलबार, चैत ४, २०७६ १२:२५

काठमाडौं– गत फागुन १८ गते आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई लक्षित गरी राष्ट्रिय सभागृहमा एक युवाले जुत्ता प्रहार गरे। जुत्ता प्रहार गर्ने युवक जुम्लाका रतन तिरुवा रहेको र उनी सहिद परिवारका सदस्य रहेको भन्दै समाचार सम्प्रेष्ण भयो। त्यसको केही समयपछि नेकपा जुम्लाले विज्ञप्ति निकाल्दै उनी सहिद परिवारका सदस्य नरहेको दाबी गर्‍यो। घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित एसएसपी सहकुल थापा नेतृत्वको समितिले पनि ती युवा सहिद परिवारका सदस्य नै रहेको पुष्टि गर्‍यो। अन्तत नकेपा जुम्लाको दाबी झुट सावित भयो। नेकपा जुम्लाको झुट लामो समयसम्म टिक्न सकेन।

राजनीतिक नेतृत्व तथा नेताले विभिन्न अपराधबारेमा बोल्दै आएका झुटको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। उच्च पदस्थ नेताहरूले गम्भीर आरोप लगाउँदै विभिन्न झुट बोल्दै आएका छन्। यतिसम्म झुट बोलेका छन् ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आएको दाबी अनुसन्धानका क्रममा भने गलत सावित भएका छन्।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले गत पुस २७ गते सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘एसटिभी च्याट’मार्फत् रावलले आफूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको दाबी गरेका थिए।

ज्यान मार्ने धम्की आउनुको कारण भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको विरोध गर्नु भएको रावलको दाबी थियो। रावलले भनेका थिए, ‘बेलायती युवराज्ञी डायनाले जसरी तिमीले ज्यान गुमाउनु पर्ला भन्दै मलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ।’

ज्यान मार्नेजस्तो गम्भीर धम्की आएको विषयले केही दिन राजनीति वातावरण र सामाजिक सञ्जाल तताए पनि विस्तारै सेलायो। कसले धम्की दियो भन्ने विषय अझसम्म खुल्न सकेको छैन।

सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रावलको अभिव्यक्तिलाई काट्दै ज्यान मार्ने धम्कीको विषय सत्य नरहेको दाबी गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माघ २ गते बाँस्कोटाले भने, ‘ज्यान मार्ने धम्कीको विषय सत्य होइन। उहाँले भन्नसक्नु पर्छ यसले फोन गर्‍यो, यो नम्बरबाट फोन आयो।’

सत्तारुढ दलको स्थायी कमिटी सदस्यलाई त्यो पनि बालुवाटारबाटै ज्यान मार्ने धम्की आउनु निकै गम्भीर थियो। तर, रावलले कसले धम्की दियो भन्ने बताएनन्। न यसबारे उनलै कतै उजुरी दिए, न त्यसपछि दोहोर्‍याएर कुरा नै गरे।

यसबारे अहिले रावल मौन छन्। नेपाल लाइभले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।

भिआइपी व्यक्तिले गम्भीर आरोप लगाएको यो पहिलो घटना होइन। उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले ज्यान मार्नेसम्म धम्की आएको बताउनु तर उक्त घटना गुपचुप हुनुले उनीहरुकै बोलीमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

रावलले ज्यान मार्ने धम्की आएको बताउनुभन्दा केही दिनअघि पुस ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा बोलेको एक भिडियो सन्देश रिट्विट भयो।

भारतमा शरण लिइरहेका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैरमुस्लिम समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। विधेयकको विरोध गर्दै गान्धीले भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

बहालवाला सांसदलाई राजधानीमै पेस्तोल ताकिएको कुरा बाहिरिएपछि प्रहरी तत्कालै अनुसन्धानमा जुट्यो। सो क्रममा ७० जनाभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ समेत परे।

प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटर ह्यान्डलबाट रिट्विट भएको केही समयमै हटाइयो। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार सल्लाहाकार सूर्य थापाले पासवर्डको दुरुपयोग गरेर रिट्विट भएकाले आइटी विज्ञ टिममार्फत् छानबिन भइरहेको बताएका थिए। तर, अहिले त्यो विषय पनि आझेलमा परेको छ। दुरुपयोग गरेर रिट्विट गर्‍यो भनिए पनि अहिलेसम्म यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले यथार्थ विवरण बाहिर ल्याएको छैन। न त यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नै दिइएको छ। जसकारण पासवर्ड दुरुपयोग गरेर रिट्विट भयो भन्नु अझ सन्देहपूर्ण देखिन्छ।

गत वर्ष साउन १५ गते सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले पेस्तोल ताक्दै आफूलाई धम्की दिइएको भन्दै संसद्‍मा जानकारी गराइन्। बानेश्वरस्थित निवासबाट पसलमा दूध किन्न गएका बेला पेस्तोल ताकिएको र मोबाइलसमेत लुटिएको उनको भनाइ थियो।

बहालवाला सांसदलाई राजधानीमै पेस्तोल ताकिएको कुरा बाहिरिएपछि प्रहरी तत्कालै अनुसन्धानमा जुट्यो। सो क्रममा ७० जनाभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ समेत परे। सुरक्षा थ्रेट भन्दै उनलाई पिएसओसमेत दिइयो। घटनाको छानबिन गर्न भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन भयो। जोशी बढुवा भएर एसएसपी भइसकेका छन्।

विष्टमाथि मन्त्री नियुक्त हुने बेला भएको खकुरी आक्रमणकाे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएका थिए। कसैले यसलाई लेनदेनसँग जोडेका थिए, कतिले तत्कालीन युथ फोर्सको विवादसँग जोडेका थिए।

तर, सो घटनाको यथार्थ विवरण बाहिर आउन सकेको छैन। जोशी समितिले अनुसन्धान टुंग्याए पनि उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार उक्त घटना नै बनावटी भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएकै कारण प्रहरीले उनको विपक्षीको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। अझ यसबारे औपचारिक रुपमा प्रहरी बोल्ने अवस्थामा समेत छैन।

त्यसैगरी, २०६७ चैत २९ गते ऊर्जामन्त्रीमा सिफारिस भइसकेपछि गोकर्ण विष्टमाथि खुकुरी प्रहारको भएको कुरा बाहिरियो। खुकुरी प्रहार भएपछि मात्रै विष्टले त्यसबेला आफू मन्त्रीका लागि सिफारिस भएको जानकारी पाएका थिए। सामाखुसी टाउन प्लानिङ नजिकै घरअगाडि उनीमाथि त्यसबेला खुकुरी प्रहार भएको बताइएको थियो।

उनीमाथि भएको खुकुरी आक्रमणको अनुसन्धानका लागि सिआइबीका तत्कालीन डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख हेमन्त मल्ल र शान्ति शुरक्षा महाशाखाका एसएसपी माधव जोशीसहितको अनुसन्धान टोलीसमेत गठन भयो। तर, आक्रमण कसले किन गर्‍यो भन्ने कुरा अझै रहस्यको गर्भमै छ। अनुसन्धान समितिका त्यसबेलाका सदस्य मल्ल भन्छन्, ‘घटना भएको जानकारी आएपछि म आफैं पनि फिल्डमा गएको थियो। हामीले अनुसन्धान पनि गर्‍यौं। तर त्यसबेला केही रिजल्ट आएन।’

विष्टमाथि मन्त्री नियुक्त हुने बेला भएको खकुरी आक्रमणकाे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएका थिए। कसैले यसलाई लेनदेनसँग जोडेका थिए, कतिले तत्कालीन युथ फोर्सको विवादसँग जोडेका थिए। वैदेशिक रोजगारीको आश्वासन दिएको तर पूरा नगरेपछि घटना भएको पनि भनियो। तर घटनाको कारण र संलग्न अहिलेसम्म खुलेनन्।

यसबारे विष्टले केही महिना अघि नयाँ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने, ‘त्यतिखेर छानबिनका लागि एउटा टिम बन्यो, त्यसले पर्याप्त अनुसन्धान पनि पर्‍यो। तर, अपराधीहरू पत्ता लागेनन्। मैले खुकुरी खाएँ, अपराधीहरू पत्ता लागेनन्। र, पनि मैले ममाथि हमला गर्नेहरू खोजी गर्न रुचि देखाइनँ भनेर कसैले भन्छन् भने उनीहरूको सोचको दरिद्रताप्रति मैले दया गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक मैले के भन्न सक्छु र?’

किन हुँदैन कारबाही?
सन् १९५० को दशकतिर अमेरिकामा फ्याक्ट्री मालिका तथा फ्याक्ट्री रेखदेख गर्ने उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूले सेतो कपडा लगाउने गर्थे। तल्लोस्तरका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले भने सेतो कपडा लगाउन पाउँदैनथे। उनीहरुले सेता बाहेकका कपडा लगाउनु पर्थ्याे।

सेता कपडा लगाउने उच्च अहोदका व्यक्तिबाट हुने अपराधलाई अमेरिकाका सुथरलैन्डले सन् १९४९ मा सफेदपोस अपराध नामाकारण गरिदिए। उच्च अहोदाका व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने अपराधलाई सफेदपोस अपराध भनिन्छ। यस अपराधमा व्यवसायिक तथा पेसागत काममा अनुचित लाभ लिने दृष्टिले गरिन्छ। जुन झुटामा आधारित हुन्छ।

माथि उल्लेखित राजनीतिज्ञहरुले बोलेको कुराहरु अहिलेसम्म पुष्टि हुन नसकेकाले उनीहरुले पनि सफेदपोस अपराध गरेको त हैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ नै।

पूर्वडिआइजी मल्लमाथि बोलिएका र लगाइएका हरेक आरोप फरक फरक चरित्रका रहेको बताउँछन्। ‘कुनै अटेन्सन लिनका लागि गरेको देखिन्छ। कुनै व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि गरेको देखिन्छ’ मल्लले थपे, ‘कुनै घटना वास्तविक हुँदा पनि सम्बन्धित पक्षको चासो नलिएको पनि देखिन्छ। विभिन्न चरित्रको भए पनि यसको मुख्य उदेश्य भनकै व्यक्तिगत लाभ लिनु नै हो।’

झुटा अफवाह फैलाएर हैरानी पार्नेहरुलाई कारबाही नहुँदासम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहन सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहन्छ।

व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि गरिएका यी फण्डाविरुद्ध भने न प्रहरी नै बोल्न सक्छ न कारबाही नै हुने अवस्था छ। घटनाको छानबिन गरेका प्रहरी अधिरकारी घटना नभएको पुष्टि हुँदा र घटना हुँदा पनि चासो नदेखाउँदा पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैनन्।

यसरी भिआइपी राजनीतिज्ञ जोडिएका यस्ता अपराधको गम्भीर आरोपका घटना त्यसै सेलाउने उनीहरुको भनाइमै विश्वससनीयता नरहेको संकेत गरेको छ।
राजनीतिज्ञका यी सफेदपोस अपराधलाई छुट हुने अवस्था भने कानुनत छैन।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९८ मा झुटा उजुरी दिन नहुने उल्लेख छ। दफा ९८ को (१) मा कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा हैरानी गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुटा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिन नहुने उल्लेख छ।

यदि कसैले यसरी हुँदै नभएको घटनाकाबारेमा झुटो उजरी दिए कारबाही हुने कुरा उल्लेख छ।

यस्तै (२) उपदाफ १ बमोजिमका कुसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसुरको झुटो अभियोग लगाएको हो, त्यस्तो कसुरको हुन सक्ने सजायको उपल्लाे हदको आधासम्म सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ। झुटा आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई कुनै हानी नोक्सानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका यी पुष्टि हुन नसकेका अपराधका घटनामा भने कुनै कारबाही हुने संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि अफवाह फैलाइएका यस्ता घटनामा उनीहरुले प्रष्ट रुपमा व्यक्तिसमेत किटान गर्न सकेका छैनन्।

झुटा अफवाह फैलाएर हैरानी पार्नेहरुलाई कारबाही नहुँदासम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहन सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहन्छ। सांसद पालकै घटनामा पनि पेस्तोल ताकिएको बताएपछि प्रहरीले करिब ७० जनालाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरेको थियो। भलै उनीहरुबाट कुनै क्लु फेला नपरेपछि छाडिए।

तर झुटा आरोपकै कारण बिना कारण पक्राउ पर्नुपर्ने र मानिसिक यातना खेप्नु पर्दाको क्षतिपूर्ति उनीहरुलाई कसले दिने? यो प्रश्न अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारहरुले अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। तर पनि यसरी हुँदै नभएको घटनाका बारेमा अफवाह फैलाउने भिआइपी व्यक्तिहरुलाई कारबाही हुने संकेत भने देखिएको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।