काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठकले यस्तो भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
संक्रमण जोखिम अवधिभर मात्र यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ७५% भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय समितिले गरेको छ। यसैगरी यस्तो कार्यमा खटिएका जनशक्तिलाई सहयोग गर्ने जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको ५०% थप भत्ता दिने समेत निर्णय भएको हो।
अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रुपमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ५०% ले हुने रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
यी हुन् निर्णयहरू
काठमाडौं उपत्यका भित्र देहाय बमोजिम १ सय २० वटा ICU बेडहरुको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब गर्ने।
१.१. टेकु अस्पताल २०
१.४. सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल २०
१.२. आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर २०
१.५. विर अस्पताल २०
१.३. नेपाली सेनाको अस्पताल २०
१.६. पाटन अस्पताल २०
२. विभिन्न प्रदेशहरुमा आवश्यकताअनुसार कम्तिमा १ सय १५ वटा ICU वेडको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब गर्ने।
३. खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र लगायतका काठमाडौं उपत्यकामा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका विभिन्न अस्पताल तथा भवनहरुमा १ हजारसम्मको बेडको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने।
४. प्रदेश सरकारहरुलाई आवश्यकताको आधारमा आइसोलेसन वार्ड तथा बेडको व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाउने।
५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी पिपिई, डाइग्नोस्टिक किड्सलगायतका सामग्रीहरुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।
६. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा र मुलुक भित्रका सबै Domestic Airport बाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा WHO बाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम Health Screening को कार्यलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले TIA सँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाउने।
७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु मुलुक भित्रका सबै FM Radio, Television Channels तथा छापा माध्यमहरुलाई प्रयोग गरी प्रसारण गर्ने गराउने। साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सामाजिक संजाल (Facebook लगायत) मार्फत नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने।
८. COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका जनशक्तिहरुलाई कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR) का आधारमा संक्रमण जोखिम अवधिभर निम्न बमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने।
८.१. प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ७५% ले हुने रकम
८.२. प्रकरण ८.१ मा उल्लेख भएका कार्यमा सहयोग गर्न खटिने जनशक्तिलाई शुरु तलबमानको ५०% ले हुने रकम
८.३. प्रकरण ८.१ र ८.२ को कार्यमा सहयोग गर्न खटिने अन्य जनशक्तिलाई शुरु तलबमानको २५% ले हुने रकम ८.४. अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रुपमा CovID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई शुरु तलबमानको ५०% ले हुने रकम
९. कर्मचारी संचयकोषले आफ्ना संचयकर्तालाई घातक रोगको उपचार गर्न प्रदान गर्दै आएको उपचार खर्च वापतको रु.१० लाखको व्यवस्थालाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भएमा निजलाई उपचार गर्दा लाग्ने खर्च समेत सोही अनुरुप हने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने।
१०. प्रकरण ८ र ९ बमोजिम हुन आउने रकम बराबरको सुविधा करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई समेत उपलब्ध गराउने।
११. नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बिचमा आवतजावत हुने लामो दुरीका यात्रुवाहक सडक यातायातका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको संचालन हाललाई स्थगीत गर्ने।
१२. भारतमा MBBS र MD को प्रवेश परीक्षा दिन फाराम भर्ने प्रयोजनका लागि र विदेशमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीले विषय परिवर्तन वा कलेज परिवर्तन गर्न चाहेको अवस्थामा नेपालमा निजका अभिभावकले NOC आवेदन गरेमा NOC जारी गर्ने।
१३. सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख बिच १५ मार्च २०२० मा सम्पन्न भएको भिडियो कन्फेरेन्समा भएका छलफलको शिलशिलामा प्रस्तुत भएका धारणाहरुको कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको समन्वयमा आवश्यक तयारी गर्ने।
१४. प्रकरण १३ को विषयमा राष्ट्रिय सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र क्षेत्रगत सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्य गर्ने।
१५. सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन साना ठूला कुनैपनि जमघट नगर्न नगराउन सबै नागरिकलाई आव्हान गर्ने र सोको अनुगमन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत गर्ने। साथै, यस कार्यमा सबै स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुयाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने।
१६. उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने। सो कार्यको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नियमित रुपमा अनुगमन गरी समिति समक्ष पेश गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
