काठमाडौं- नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र (लिम्पयाधुरा र लिपुलेक)मा रहेका विदेशी सेना हटाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले हठात हटाएको छ।
संघीय संसद सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने विषय उल्लेख थियो।
तर, अन्तिम समयमा आएर सचिवालयले उक्त कार्यसूचिमा संशोधन गर्दै त्यो विषयलाई नै हटाएको थियो। संकल्प प्रस्तावलाई कार्यसूचिबाट हटाएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि २३ फागुनमा पनि उक्त प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने कार्यसूचि राखिएको थियो र अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई हटाइएको थियो।
किन हटायो?
उक्त प्रस्तावकी समर्थक रहेको नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचिबाट हटाएको भन्दै हटाउनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। नेपाल लाइभसँग झाँक्रीले भनिन्, ‘अन्तिम समयमा आएर सचिवालयले हटाएछ। उहाँहरुले किन हटाउनु भयो भन्ने जानकारी हामीलाई दिनुभएको छैन।’
दुई महिनाअघि नै दर्ता भएको उक्त प्रस्ताव त्यतिबेला सभामुख नभएका कारण राखिएको थियो। ‘त्यतिबेला सभामुख चयनका कारण ढिलाइ भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले केही ढिलाजस्तो भए पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसदमा यस विषयमा छलफल आवश्यक छ।’
संसदमा पेस गर्न खोजिएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै पनि प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएको’ उल्लेख छ।
सांसद झाँक्रीले मंसिर अन्तिममा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले संसदमा छलफलका लागि ढिलाइ भएको बताइन्। ‘हामीले दुई महिनाअघि नै संसदमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं, तर त्यतिबेला सभामुख चयनका कारण ढिलाइ भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले केही ढिलाजस्तो भए पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसदमा छलफल आवश्यक छ।’
संघीय संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाले भने त्यस्तै खाले प्रस्तावमाथि छलफल गरेर पारित समेत गरिसकेको छ। गत १७ पुसको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा त्यस विषयको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रशस्त आधार रहेको भन्दै सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफ दिएका थिए।
सरकारको आलोचना
संसदमा उक्त प्रस्तावलाई पेस गर्ने कार्यसूचि अघि नबढाइए पनि सांसदहरुले भने यसबारेमा आफ्ना कुरा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आफू तयारी गरेर आएको भन्दै अचानक त्यसलाई फिर्ता गरिएको बताए।
‘मैले सम्भावित कार्यसूचीमा कालापानीबाट विदेशी (भारतीय सेना) सेना फिर्ता पठाउने विषयमा संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुन्छ भन्ने हेरेको थिएँ,’ लिङदेनले भने, ‘विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सतापक्षका माननीयबाट आयो। आज त्यसमा सर्मथन गरौं भनेर तयार भएको त्यो संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भएछ।’
सबै तहबाट सरकारले भारतसँग कुरा गरोस् र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरोस् भन्ने निर्देशन आएको भए पनि सरकारले ५ महिनासम्म केही पनि नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
‘आज ५ महिना पुग्न लागेको छ, सरकार के गरिराखेको छ?’ उनले भने, ‘हाम्रो परम्परागत भूमि, सबै तथ्य, प्रमाणहरुले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर चिनिन्छ। त्यो समेत भारतको नक्सामा समावेश गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बसेको छ?’
उनले एउटा प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने बताए। ‘के एउटा प्रेस नोट पठाउँदैमा राष्ट्रियतामाथि भएको यत्रो गम्भीर हस्तक्षेप र अतिक्रमण त्यो एउटा प्रेस नोटले पुरा हुन्छ?,’ लिङदेनले आक्रोसित हुँदै भने, ‘अरु के प्रयासहरु गरिराखेको छ? भर्खरै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री त्यस क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा उड्नुभएको कुराहरु सुन्नमा आएको थियो। के देखेर आउनुभयो? संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दैन?’
सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा दाबी गर्नुपर्ने सरकारले नेपाली सीमाभन्दा ३५ किलोमिटर वरमात्रै दाबी गरेको दाबी गरे। ‘लिम्पियाधुरा दाबी गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकारले, दाबी गर्यो ३५ किलोमिटर वर,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकार किन यतिविधि थरथर काँपेको हो?’
त्यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
सरकारले अहिलेसम्म नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल समेत नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
खगराज अधिकारी
जब हाम्रो छिमेकबाट लिम्पियाधुरा समेत आफ्नो देशमा पर्ने गरी सीमाको नक्सा प्रकाशित गरियो, सारा नेपालीहरु दुखित भए। सर्वदलीय बैठक बसेर हाम्रो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न, कूटनीतिक पहल गर्न र नेपालको सीमामा कसैको पनि हस्तक्षेप या फौजी उपस्थितिलाई मान्यता नदिन गरेको आग्रहलाई यो संसद एकताबद्ध भएर सरकारलाई उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्न जुन प्रस्ताव गर्यो।
अहिले कूटनीतिक नोट नेपाल सरकारले पठाइसक्यो। आज अर्को पक्षले जुन चासो दिएको छैन। हामी भन्न चाहान्छौं– नेपालीहरु अर्काको एक इन्च जमिन पनि लिन चाहँदैनन्। आफ्नो सीमाभित्रको एक इन्च जमीनमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ भने नेपाली चुप लागेर बस्दैनन्। आफ्नो जमिन फिर्ता गर्न सम्पूर्ण रुपमा अगाडि बढ्नेछन्।
प्रेम सुवाल
लिम्पियाधुरा दाबी गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकारले, दाबी गर्यो ३५ किलोमिटर वर। नेपाल सरकार किन यतिविधि थरथर काँपेको हो? कालापानी दाबी गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीको नामै छैन वक्तव्यमा। एउटा हस्ताक्षरले पुग्छ? छाप चाहिँदैन? दर्जा चाहिँदैन? त्यस कारण यो विषयबारे पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा उठाउनुपर्छ, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर। नेपालले भारतलाई पटक-पटक पत्र पठाएको हो, वार्ताका लागि भारतले चासो देखाएको छैन। ६–६ महिना भयो, सरकार के गर्दै छ?
राजेन्द्र लिङदेन
मैले सम्भावित कार्यसूचिमा कालपानीबाट विदेशी (भारतीय सेना) सेना फिर्ता पठाउने विषयमा संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुन्छ भन्ने हेरेको थिएँ। विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सतापक्षका माननीयबाट आयो। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय। आज त्यसमा सर्मथन गरौं भनेर तयार भएको त्यो संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भएछ।
सबै तहले सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग कुरा गरोस् र आफ्नो सीमाको सुरक्षा गरोस् र नयाँ नक्सा पनि प्रकाशित गरोस् भन्ने निर्णय गर्यो। आदेश दियो। तर, आज ५ महिना पुग्न लागेको छ। सरकार के गरिराखेको छ? हाम्रो परम्परागत भूमि, सबै तथ्य, प्रमाणहरुले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर भन्छ। त्यो समेत भारतको नक्सामा समावेश गरिँदा ५ महिना बित्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बसेको छ?
के एउटा प्रेस नोट पठाउँदैमा राष्ट्रियतामाथि भएको यत्रो गम्भीर हस्तक्षेप र अतिक्रमण त्यो एउटा प्रेस नोटले पुरा हुन्छ? अरु के प्रयासहरु गरिराखेको छ? भर्खरै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री त्यस क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा उड्नु भएको कुराहरु सुन्नमा आएको थियो। के देखेर आउनुभयो? संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दैन?
लिम्पियाधुरामा मात्रै होइन, सीमा मिच्ने काम पूर्व झापामा पनि भएको छ। मेरै निर्वाचन क्षेत्रका दुईटा ठाउँहरु जो परम्परागत रुपमा हाम्रो भूमि थिए। ती ठाउँहरु अहिले भारतमा पर्यो भनेर भनिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको कुरामात्रै होइन पुरै देशभरी कहाँ कहाँ सीमा अतिक्रमण भएको छ, त्यसको छानबिन गर्ने, त्यसको अभिलेख निकाल्ने आयोग गठन होस्। र, तत्काल लिम्पयाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम गरोस्। भूमि सुधार मन्त्रालयले प्रगतिशील हिसाबले काम भइरहेको भन्दै अमुर्त जवाफ दिइरहेको छ। साइत आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसप्रकारका हचुवा कामहरु नहोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु।
दुर्गा पौडेल
भारतले लिम्पयाधुरा, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो। त्यो विषयलाई लिएर नेपाली जनताले पनि धेरै आवाज उठाए। आन्दोलन पनि गर्दै आए। तर, हामीले हेर्दै जाँदा भारतले ती जमिनमात्रै हडप्नलाई होइन, उसले वास्तवमै नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनासहित आएको उदाङ्गो रुप देखापरेको छ। सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । उसको त्यो कदमलाई रोक्नका निम्ति हामीले त्यो जमीनलाई नेपालको नक्सामा समेटेर प्रकाशन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यतिमात्रै होइन, यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत लैजान जरुरी छ। कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने सरकारको कदमलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
