सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौं- २०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत् सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न भनेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्त भरकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत राख्न आदेश दिएका थिए।
नम्बर प्लेट जडानमा विवाद देखिएपछि २०७४ फगुन ६ मा अधिवक्ता बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक/अक्षर प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो। त्यसअघि २०७४ भदौदेखि विभागले साविक बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नंबर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।
नम्बर प्लेट जडानका लागि भने विभागका तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ तथा अमेरिकी र बंगालादेशको संयूक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरबीच २०७३ बैशाखमा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा आरएफआइडी गेट बनाउने भनिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले प्लेट जडानको विषयमा जवाफ पठाएका थिए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ विभागले पठाएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि डेकाटुर टाइगरसँग ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। विभागले जडानमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम उपभोक्ताबाट लिने गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानको प्रोजेक्ट ल्याएको थियो। सोहीअनुरूप कम्पनीलाई दिने रकम, भन्सार शुल्क, स्कालेसन मूल्य सबै जोडेर सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि फाइदा नरहने गरी मूल्य निर्धारण भएको दाबी विभागले गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते इम्बोस्ट नम्रब प्लेट सम्बन्धी अधिवक्त भरकुमार वस्नेतले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो। उक्त खारेजीको पूर्णपाठ आइपुगेको त छैन। तर विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच जे सम्झौता भएको थियो त्यही आधारमा नम्बर प्लेट जडानको बाटो खुल्यो। विभागले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ पर्खदै आफ्नो तयारीलाई भने तिब्रता दिइरहेको छ।
सबै तयारी पूरा गरेर अदालतको फैसला आइपुग्दा इम्बोस्ड नम्रब प्लेट जडान पुनः सुरु हुन चैत अन्तिम पुग्ने विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका कारण २ वर्षदेखि ठप्प इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान समयमै नसकिने निश्चित छ। नम्बर प्लेट जडा नसकिएपनि विभागले डेकाटुर टाइगरलाई कुल सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तनी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अब कम्पनीले सम्झौता अनुसार १ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न सम्भव छैन। १ वर्षमा अधिकतम् ५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले कम्पनीलाई ५ लाख सवारीको लागत मूल्य घटाएर बाँकीको ९५ प्रतिशत रकम कम्पनीलाई दिनुपर्ने विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए।
‘अहिले यो विषयमा बोल्ने आँट जोकोहीले गर्न सक्दैन,’ ती पूर्वमहानिर्देशन नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब कामै नगरेपनि कम्पनीले पाउने पैसा सर्वोच्च अदालतबाट भराउने कि राज्यलाई घाटा हुनेगरि सम्झौता गराउने पक्षबाट भराउने।’ २०७८ वैशाखमा सम्झौता अवधि सकिन्छ, त्यो आउन अब १३ महिना मात्र बाँकी रहेकाले कम्पनीले स्वभाविक रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्ने ती पूर्वमहानिर्देशकको भनाइ छ।
न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउँदा मानहानी लाग्ने निश्चत भएकाले यस विषयमा कोही बोल्न चाहेनन्। तर राज्यले नागरिकबाट उठाएको कर विनाकारण एउटा कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ।
काम नभइकन अदालतका कारण रोकिनु परेकाले समयावधि बढाउँदा कम्पनीले मान्ने दाबी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन्। ‘सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतको आदेश पछि काम अघि बढ्दैछ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’ उनले भनेजस्तो कम्पनीले सरकारलाई ‘दया’ देखाउने देखिँदैन।
सरकारले कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा स्पस्ट रुपमा सरकारका कारण काम रोकिएमा बाँकी काममा ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिका रुपमा पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
टेन्डर प्रक्रियादेखि नै खोट
विभागले ०७२ मंसिरमा गरेको टेन्डर आह्वानमा २४ कम्पनीले आवेदन फारम किनेका थिए। तर, चार विदेशी कम्पनीले मात्रै फारम बुझाएका थिए।
टेन्डरमा सेल्पास एसएएस फ्रान्सले ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर, डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले ४ करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर, कम्प्युटर सर्भिसेज लिमिटेड बंगलादेशले ३ करोड ८० अमेरिकी डलर र पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम (चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनी) ले २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सवारीका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले कम रकममा काम गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीको प्राविधिक पक्ष कमजोर भएको भन्दै तेस्रो नम्बरको कम्पनीलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका थिए। छनोट भएको डेकाटुर कम्पनीसित सरकारले टेन्डरमा दाखिला गरेको भन्दा केही रकम कम गर्न लगाउँदै तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
