काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको २२ नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। प्रहरीमा डिआइजीको २२ पद रिक्त छ। रिक्त पदमा बढुवाअघि दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ओएनएमले घटनाउनुपर्ने या बढाउनुपर्ने कारणसहित संख्या निर्धारण गर्छ। समितिले डिआइजीको संख्या कटौतीबारे मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार छलफलमा आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले तत्कालै डिआइजीको संख्या कटौती गर्दा संगठनमा असर पर्ने भन्दै संख्या नघटाउन सुझाव दिएका थिए। तर गृह अहिले रहेका २६ मा १० दरबन्दी कटौती गरेर १६ मा झार्ने तयारीमा छ।
सोहीअनुसार प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान गृहले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। डिआइजीको दरबन्दी घटाउन मन्त्रिपरिषद् र लोकसेवाको निर्णय चाहिन्छ। दरबन्दी घटाउनुको कारण उच्च पदको संख्या कटौती गर्दा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुने, आर्थिक भार कम पर्ने तर्क गर्ने गरेको जानकारले बताए।
संघीयतामा जाँदा डिआइजीको दरबन्दी झनै बढ्न सक्ने र आर्थिक भार पनि बढ्ने भएकाले प्रहरी समायोजनअघि नै डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने गृहको तयारी छ।
तर अधिकांश उच्च प्रहरी अधिकारी डिआइजीको दरबन्दी कटौतीको विपक्षमा छन्। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना लिने बेला १३०/४० जना एकै पटक लिने तर अफिसरमा भर्ना भएको व्यक्ति तल्लो तहबाटै अवकाशमा जाने अवस्था आउनु संगठन र स्वयं व्यक्तिको लागि राम्रो नहुने उनीहरुको तर्क छ।
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल मान्छे‚ करिअर हेरेर संगठनमा प्रवेश गर्ने भएकाले करिअर नै देख्ने अवस्था नआए भोली भर्नामा प्रभाव पर्ने बताउँछन्। पूर्वडिआइजी मल्लले भने‚ ‘अहिले हचुवाको भरमा रातारात डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्दा त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।’
२२ पद रित्तो, निमित्तको भर
बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त एआइजीमा तीन जनाको बढुवाको सिफारिस गरेपछि अहिले प्रहरीमा चार जनामात्र डिआइजी रहेका छन्। नेपाल प्रहरीमा अहिले प्राविधिकबाहेक २६ जना डिआइजीको दरबन्दी छ।
अहिले प्रदेश २, सुदूरपश्चिम प्रदेश, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा मात्रै डिआइजी छन्।
डिआइजीको अभावमा प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, केन्द्रीय साइबर ब्यूरो,लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो निमित्तको भरमा चलिरहेको छ।
एआइजी प्रमुख रहने अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग पनि एसएसपीको भरमा छन्।
दरबन्दी कटौतीले एसएसपीको दौडधुप
सरकारले ठूलो संख्यामा डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेसँगै बढुवाको मुखमा रहेका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ।
शक्तिकेन्द्र रिझाएर बढुवा हुनका लागि उनीहरु लागिपरेका छन्। ३४ जना एसएसपीहरु डिआइजी बढुवाको प्रस्पिर्धामा छन्।
एसएसपीहरू घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त, इश्वरबाबु कार्की, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण, देबहादुर बोहरा डिआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरु अहिले बढुवा सिफारिसमा परेका शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पालका ब्याची हुन्।
त्यस्तै धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, सौरभ राणा, रामकृपााल साह, उमेश रञ्जितकार, रवीन्द्रबहादुर धानुक, सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार जिसी, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतका एसएसपी पनि डिआइजीको दौडमा छन्।
यदि सरकारले हाल रहेको डिआइजीको २६ दरबन्दीमा कटौती गरेर १६ मा झारेको अवस्थामा उनीहरुमध्येबाट १२ जना एसएसपीले मात्रै बढुवा हुने मौका पाउनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
