काठमाडौं-पुस्तक छपाइका लागि विदेश लैजाने तर नेपाल भित्र्याउँदा किनेको देखाएर राजस्व अपचलन गर्ने नेपाली व्यवसायीकै व्यवहारपछि सरकारले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको खुलेको छ। पुस्तक आयातसम्बन्धी भन्सार ऐनमा भएको व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गर्दै व्यवसायीले ढाँट्ने गरेको भेटिएपछि सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाएको पाइएको हो।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारले विदेशमा मुद्रण भएर आउने पुस्तकमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको थियो। गत वर्षसम्मको आर्थिक ऐनमा नेपाली प्रकाशक, वितरण वा सोल एजेन्ट वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख भएका पुस्तक नेपालबाहिर छापेर नेपाल भित्र्याउँदा त्यसको छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो।
तर, सरकारले यो वर्षबाट यो व्यवस्था हटाउँदै आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइदियो।
'गत वर्षसम्म सम्पूर्ण छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर व्यवसायीहरुले नेपाली पुस्तक विदेशमा छापेर ल्याए पनि त्यसलाई छपाइ नदेखाइ खरिद देखाउने र शून्य भन्सारको फाइदा लिने काम गरे,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'व्यवसायीले कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै पुस्तक छपाइ नदेखाउने र विदेशी प्रकाशकबाट प्रकाशित भएको भन्दै आयात गर्ने क्रम बढेपछि यसपटक सम्पूर्ण आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था गर्न बाध्य भएको हो।'
गत वर्षसम्मको व्यवस्थाअनुसार, नेपाली प्रकाशकले नेपालमा पुस्तक तयार गरी भारतमा लगेर छापी नेपाल भित्र्याउन खोजेमा त्यसमा लाग्ने छपाइ खर्चमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्थे। तर व्यवसायीले यसो गरेनन्। उनीहरुले नेपालमा तयार गरी भारतमा लगेर छपाइ गर्ने र आयात गर्ने बेलामा पुस्तकको प्रकाशकमा विदेशीको नाम उल्लेख गर्दै नेपाल ल्याए। यही छिद्र प्रयोग गर्न मुद्रण ऐनले पुस्तक छापिएको छापाखानाको नाम राख्न अनिवार्य गरे पनि पुस्तक व्यवसायीले पुस्तक छापिएको छापाखानाको नामै नराखी पुस्तक आयात गरेर नेपालको बजारमा पठाए।
विदेशी प्रकाशकबाट पुस्तक खरिद गरी नेपाल भित्र्याउँदा शून्य भन्सारमा उनीहरुले आयात गर्न सक्थे। व्यवसायीको चलाखी थाहा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गर्याे। यसपटकबाट जुनसुकै विदेशी प्रकाशकबाट प्रकाशित पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार अनिवार्य भएपछि व्यवसायीले भन्सार छल्न प्रयोग गरेको दोस्रो ढोका बन्द भयो।
'हामीले अध्ययन गरेर नै यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखेका छौँ, उहाँहरुले नै नेपाली लेखकका पुस्तकसमेतमा बद्मासी गर्नुभयो,' अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, 'अहिले आएर ज्ञानमा बन्देज लगाउन खोज्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन, सरकारले गतल अभ्यास निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था गरेको हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
