काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको प्रक्रिया सुरु भएको ५ महिनापछि सरकारले यो खरिद अघि बढाउन सक्ने भएको छ। असोज १३ गतेबाट सुरु भएको खरिद प्रक्रियाको विवाद सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर टुंगिएसँगै सरकारलाई अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर गुमाएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै सरकारलाई अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले सोमबार अन्तिम सुनुवाइपछि रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
घिमिरेले यो प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि छलफल गर्दै लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने भन्दै लिखित जवाफ फर्काएको थियो।
लेखा समितिबाट अनुकूल निर्णय नआउने देखेपछि घिमिरेले अख्तियारमा निवेदन दिए। अख्तियारले प्रतिस्पर्धाको बाटो नछेक्न भने पनि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च गए। कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन् अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरकालीन् अन्तरिम आदेशसँगै रोकिएको यो प्रक्रिया अब अघि बढ्नेछ। 'अदालतको फैसला अध्ययनपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ,' आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले भने। सर्वोच्चले भविष्यमा नेपाली कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने मौका दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै यसपटकको रिट भने खारेजी गरिदिएको हो।
यस्तो थियो 'ट्रयाक टु' तयारी
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेपछि अर्थ मन्त्रालयले छलफल थाल्यो, अन्त:शुल्क स्टिकरको भण्डारण सकिए के गर्ने? आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि निश्कर्ष निकालियो, 'हाल स्टिकर खरिद गरेकै कम्पनीबाट थप स्टिकर खरिद गर्ने।'
विभागले पछिल्लोपटक २०७२ मा इन्डोनेसियाको कम्पनी पेरुम पेर्सेटाकन उआङ रि (पेरुम पेरुरी)सँग खरिद गरेको थियो। यही कम्पनीसँग स्टिकर खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको थियो। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्चले सरकारलाई पुरानै प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो खोलिदिएको हो।
साढे २ वर्षलाई ८ अर्ब स्टिकर किनिँदै
आन्तरिक राजस्व विभागले साढे वर्षलाई पुग्ने गरी ८ अर्ब थान अन्त:शुल्क स्टिकर किन्ने तयारी अघि बढाएको थियो। असोज १३ गते ४५ दिनको सूचना राखेर पहिलोपटक बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बीचैमा मुद्दा पर्यो। अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएसँगै विभागले १५ दिन समय थप्यो।
मंसिर १४ गते दिउँसो १ बजे विद्युतीय बोलपत्र खोल्ने तयारी विभागले गरेको थियो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएसँगै प्रक्रिया रोकिरह्यो। यहीबीचमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठायो। सोमबारको फैसलासँगै सरकारले सहज बाटोबाट स्टिकर किन्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशको प्रश्न- १० वर्ष योग्यता किन राखेको?
सोमबार बहसका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कार्की र मोक्तानले सरकारी वकिल एवं आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई सोधेका थिए, १० वर्ष काम गरेको कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने शर्त किन राखेको?
यसको जवाफ विभागका उपमहानिर्देशक गौतमले यसरी दिए, 'अन्त:शुल्क स्टिकर असाध्यै संवेदनशील विषय हो, यसको दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्नेमा विभाग अत्यन्तै सचेत छ। हामीले बैंक नोट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जस्ता संवेदनशील वस्तु छपाइ गरेको सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योगको मान्यता पाएका कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी होउन् भन्ने उद्देश्यले १० वर्षको अनुभव राखेका हौं।'
बहसमा सरकारी वकिल एवं विभागका प्रतिनिधिले सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालय एवं सञ्चार मन्त्रालयबाट सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योगको अनुमति कसैलाई नदिएको बताएका थिए। उनीहरुले प्रतिस्पर्धाबाट कसैलाई नरोकिएको जिकिर पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन अर्थहीन
मिराज प्रिन्टिङले हालेको मुद्दाम अघिल्लोपटकबाट प्रवेश गर्यो स्प्रिन्ट प्रिन्टर्स। शिशिर नहाटाको यो कम्पनीले आफू पनि सुरक्षात्मक छपाइका लागि इच्छुक एवं योग्य रहेको दावी गर्दै मुद्दाको बीचमा प्रवेश गरेको थियो। सरोकारवाला तेस्रो पक्ष (थर्ड पाटी) भन्दै मुद्दामा प्रवेश गरेको कम्पनीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले रिचार्ज कार्डलगायतका वस्तुको छपाइ आफूले गरिरहेको दावी गरेका थिए।
उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावली विपरीत बोलपत्र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको योग्यता तोकेको दावी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले यसपटकको खरिदका लागि उसको दावी पनि अस्वीकृत गरिदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
