५ महिना कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा आइजिपी : बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग 'वान टु वान' छलफल

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी सोमबार, माघ २०, २०७६ २३:०४

काठमाडौं- अवकाशको मिति नजिकिएसँगै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ५ महिना कार्यकाल लम्ब्याउन राजनीतिक दौडधुपमा सक्रिय भएका छन्।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनले आफ्नो ब्याचका ३ एआइजी र १८ डिआइजीसँगै माघ २८ मा अवकाश पाउँदैछन्।

उनीपछि आइजीपी हुन सक्ने प्रहरी अधिकृतले ५ महिना मात्रै संगठनको नेतृत्व पाउनेछन्। यसैमा खेल्दै उनी माघ २८ मा बिदाबारी हुनुको साटो थप ५ महिना भए पनि कार्यकाल बढाउन राजनीतिक कसरतमा लागेका हुन्।

खनाल २०४६ माघ २९ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाले नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा हदका कारण माघ २८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

उनको अवकाशपछि २०४७ असार २५ मा सेवा प्रवेश गरेका ठाकुर ज्ञवाली, तारणीप्रसाद लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्यायमध्ये एक जना आइजिपी बन्नेछन्। यी तीनमध्ये जो आइजिपी भए पनि नियमावली परिर्वतन नभए ५ महिना मात्रै आइजिपी हुन सक्छन्।

खनाल अहिले नयाँ बन्ने आइजिपीको अवधिलाई हतियार बनाएर आफ्नो कार्यकाल बढाउन सक्रिय भएका हुन्। ५ महिनाका लागि मात्रै नयाँ आइजिपी बनाउँदा संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनी सो अवधिसम्म आफूलाई नै कायम राख्न प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारी दल नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका छन्।

उनी प्रहरी महानिरीक्षक भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको व्यक्तिगत र व्यवसायिक सम्बन्ध राम्रो भएन। तर उनले ५ महिना अवधि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउन सबै सम्पर्क सूत्र परिचालन गरिरहेका छन्।

गत शुक्रबार खनाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ महिनाका लागि नयाँ आइजिपी किन बनाउनु हुन्न भनेर सम्झाउन नेकपा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सांसद् किसन श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार श्रेष्ठभन्दा अगाडि उनी आफैंले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पटकपटक समय मागे पनि पाएका थिएनन्। जति गरे पनि समय नपाएपछि आइजिपी खनालले श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका थिए। यसपछि श्रेष्ठले नै प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय मिलाइदिका थिए। स्रोतका अनुसार आइजी खनाल र सांसद श्रेष्ठसँगै बालुवाटार गए पनि प्रधानमन्त्री ओली र खनालबीचको छलफलमा भने बसेनन्।

प्रधानमन्त्री ओली र आइजिपी खनालबीच करिब डेढ घन्टा 'वान टु वान' छलफल भएको थियो। छलफलको विषय म्याद थप रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।

खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘५ महिनासम्म संगठनको गति नै बुझ्न समय लाग्ने, त्यन्तिजेल प्रहरीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सरकारकै आलोचना हुने’ भन्दै आफ्नो कार्यकाल बढाउनु सरकारका लागि राम्रो हुने बताएका थिए। उनले ५ महिना अवधि पाए निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्ड पनि सल्टाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाबी गरेका थिए।

खनालले आफ्नो कार्यकाल बढाउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वचन भने नदिएको स्रोतले बताएको छ।

यस विषयमा आफूलाई अन्यबाट पनि सुझाव आएको र आफू तत्कालै निर्णयमा पुगिनसकेको जवाफ दिँदै ओलीले खनाललाई जे निर्णय हुन्छ जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ भन्दै बिदा गरेका थिए।

खनालको म्याद बढाउन प्रधानमन्त्री निवास लिएर गएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सांसद श्रेष्ठले आफू अहिले नै यस विषयमा नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘समय थप्ने नथप्ने मन्त्रिपरिषद्‍को कुरा हो, म अहिले यो विषयमा केही बोल्दिनँ’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।

सम्भावना कति?
आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आइजिपीको म्याद थपबारे छलफलसमेत भएन।

५ महिनाका लागि आइजी बनाउनु हुन्न भन्ने खनालको तर्क त्यत्ति बलियो देखिन्न। यस अगाडि नेपाल प्रहरीमै हेमबहादुर गुरुङ ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका थिए। सशस्त्र प्रहरीमा हेर्ने हो भने किशोरकुमार लामा जम्मा १४ दिनका लागि आइजी भएका थिए।

तर प्रहरीको वृत्तिविकास सम्बन्धी प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा रहेकाले सरकारले चाहेमा प्रहरी महानिरीक्षकको अवधि बढाउन समस्या भने छैन।

आइजिपीको पुरानै रोग
गत मंसिर १ गते पुलिस क्बलमा भएको महानगरीय प्रहरी दिवसको कार्यक्रमपछि अनौपचारिक कुराकानीमा आइजी खनालले समयावधि लम्ब्याउन आफू नलाग्ने बताएका थिए।

‘मलाई समयावधि लम्ब्याउनु छैन। न ५ महिना थप गर्नु पर्‍यो भन्छु, न ३० हटाऔं भन्छु। यस विषयमा म मौन रहन्छु,’ आइजी खनालले त्यसबेला भनेका थिए। तर अहिले उनी आफैं म्याद बढाउन दौडधुपमा लागेका छन्।

शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएकै भरमा कार्यकाल लम्बिने गरेका घटना प्रहरीमा नौला होइनन्।

यो खेल २०४९ सालबाटै सुरु भएको हो, प्रहरीमा। मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउन प्रहरी नियमावली २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आइजिपी रत्न शमशेर जबरालाई हटाएर बोहरालाई आइजिपी बनाइएको थियो। नेपाल प्रहरीमा रहेको २ वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान हटेपछि पनि अनेक बहानामा कार्यकाल बढाउन चलखेल हुँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रबन्ध नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिए पनि नयाँ प्रहरी ऐन नबन्दा सो प्रावधान नियमावलीमै राखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।