काठमाडौं- गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नुअघि गरिने ‘लोड फ्लो’ विश्लेषणको काम सुरु गरेको छ।
चीनतर्फको चीन र नेपालतर्फको नेपाल आफैले प्रशारण प्रणालीमार्फत कति विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘यो नितान्त विद्युत् प्रशारण सफ्टवेयरसँग जोडिएको पक्ष हो। अहिले २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरेर हेरिनेछ। 'इन्ट्रिगेटेड नेपाल पावर सिस्टोम’ (आएनपिएस)मार्फत यो प्रशारणलाइनमा कति विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ र थप कति प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यसमा हामीले हेर्छौं,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने।
प्रशारणलाइनको लोड फ्लो विश्लेषणका लागि सूचना प्रविधि तथा अनुगमन निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले जानकारी दिए। ५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रवाहका लागि उक्त प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि हाल नेपालको कूल वितरण प्रणालीमा १३ सय मेगावाट विद्युत् मात्रै उपलब्ध छ। २ हजार मेगावाट विद्युत् राखेर लोड फ्लो गर्दा पनि नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर गर्नुपर्नेछ।
यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा मात्रै २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्दा अरु वितरण प्रणालीमा असर नपुगोस् भनेर पनि प्राधिकरण सचेत रहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए।
नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र जसमध्ये १० हजार आन्तरिक खपत गर्ने र ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकाे छ। सोहि लक्ष्यअनुसार यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको बनाउन लागिएको छ।
यो प्रशारणलाइन निर्माण भइसकेपछि त्रिशुली करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजना र भारतसँग जोडिएको प्रशारण प्रणाली पनि यसमा जोडिने छन्। अहिले चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको प्रशारणलाइनको क्षमता विश्लेषण, चीन र नेपालतर्फको प्रशारणलाइनको क्षमता विश्लेषण नेपाल आफैले गरिरहेको छ। फागुनभित्रमा चीनले पनि लोड फ्लो विश्लेषण गरेर दिइसक्ने जानकारी गराएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए।
लोड फ्लो अध्ययन आएपछि जति क्षमता बहन गर्न सक्ने देखिन्छ, त्यहिअनुसारका ट्रान्सफर्मर राख्ने, सबस्टेशन राख्ने, विभिन्न उपकरणहरु जोड्नेजस्ता कामका लागि जोइन्ट डिपिआर तयार पारिनेछ।
चीनसँगको विद्युत् व्यापारमा ब्रेक थ्रू
चीनसँग जोडिएर बन्न लागेको यो पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन हो। गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन बने पनि नेपाल र चीनमात्र नभइ अरु दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय मुलुकसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि बाटो खुल्नेछ।
यो प्रशाराणलाइन ‘नेपाल–चीन र अरु क्षेत्रीय देशमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भइसकेको छ। ‘यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाईनमार्फत आयात–निर्यातका लागि चीनले मान्यता दिएको छ। हाम्रोबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) त भइसकेको छैन। तर प्रशारणलाइनको निर्माण विद्युत् व्यापारका लागि हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ,’ आत्रेयले नेपाल लाइभसँग भने।
आयोजना निर्माणलाई दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको भएपनि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने अझै बनिसकेको छैन। आत्रेयका अनुसार दुवै देशले आ–आफूले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसैका आधारमा डिपिआर बनाउने तयारी छ। ‘डिपिआर बनाउनका लागि पनि लोड फ्लो स्टडी आवश्यक थियो। दुवै मुलुकबाट भएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई एकैठाउँमा राखेर डिपिआर बनाउने भनेर पनि हामीले सहमति गरिसकेको छौं,’ उनले भने।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छैन। ‘इआइएको अन्तिम स्वीकृतीका लागि हामीले वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागिरहेको छौं। वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रायका लागि लेखि पठाएकोमा निकुञ्जले स्वीकृत गरिसकेको छ। तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत आउन बाँकी छ,’ आत्रेयले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा भएको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत् प्राधिककरणबीच उक्त आयोजनाको ‘आयोजना विकास साझेदारी’ (पिडिए) सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनाको प्रस्ताव चिनीयाँ महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ)भित्रै रहने गरी गरिएको हो।
२०१७ मे १२ मा बिआरआई सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएको थियो। उक्त एमओयुअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
