काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाअभियोगको सामना गरिरहेका छन् । शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा यसअघि नै अन्य २ जना राष्ट्रपतिले महाअभियोगको सामना गरिसकेका छन्। सन् १८६८ मा एन्ड्रयु जोनसोन र सन् १९९८ मा बिल क्लिन्टनले महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो।
उच्च सरकारी ओहोदाका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा संसद्बाट लगाइएको अभियोग नै महाअभियोग हो। त्यस्ता अभियोगमा देशद्रोह गरेको, भ्रष्ट्राचार र देशका लागि अहित हुने अपराधगरे महाअभियोग लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार सांसदहरूको निश्चित संख्याले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरे महाअभियोग लागेको मानिन्छ।
आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि दुईवटा आरोप लागेका छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा पुनः निर्वाचित गराउन युक्रेन सरकारसँग सहयोग मागेको आरोप ट्रम्पलाई लगाइएको छ ।
आगामी राष्ट्रपति चुनावलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका संम्भावित उम्मेदवार जोए बाइडन र उनका छोराविरुद्ध भ्रष्ट्राचार आरोपमा अनुसन्धान गर्न युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई दबाव दिएका थिए।
डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदले ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि युक्रेनलाई दिइने ३१.९ करोड डलरको सैन्य सहयोग रोकिदिएका थिए । त्यस्तै ट्रम्पमाथि सत्ताको दुरूपयोग र संसदको काममा बाधा पुर्याएको आरोप पनि लागेको थियो।
तर ट्रम्पले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपको सुरूदेखि उनले खण्डन गर्दै आएका छन्। ती सबै आरोप ‘अफवाह’मात्र भएको ट्रम्प बताउँदै आएका छन्।
यस्तो थियो प्रक्रिया
सन् २०१९ को अगस्टमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो। सोही वर्षको अक्टुबरदेखि डिसेम्बर महिनासम्म संसद्को तल्लो सदनमा सुनुवाईसँगै उनीमाथि लागेका आरोपमा अनुसन्धान सुरु भयो।
तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ’मा डेमोक्र्याटहरुको पकड रहेकाले उनीमाथि लगाइएको महाअभियोग पारित भएको थियो। गत १९ डिसेम्बरमा तल्लो सदनबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको थियो।
त्यसपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटमा पुग्यो। सिनेटमा ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनहरूको पकड छ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावका विषयमा अमेरिकी संविधानले यसै हुन्छ भन्न स्पष्ट किटान गरेको छैन। तर सन् १८६८ मा एन्ड्रयु जोनसोनमाथि लागेको महाअभियोगका आधारमा केही नजिर भने बसेका छन्।
महाअभियोग चलिरहेका बेला सिनेटका सदस्यहरू राजनीतिमा आबद्ध भएपनि ‘ज्युरी मेम्बर’का रूपमा रहने व्यवस्था छ।
महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन दुई व्यक्ति चुनिएको छ। माथिल्लो सदन सिनेटका रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनल र डेमोक्रेटिकका नेता चक सुमर।
म्याककोनल महाअभियोगको प्रस्तावबाट ट्रम्पलाई सफाइ दिने बाटो खोजिरहेका छन्। उनले दुवै पक्षलाई आफ्नो बयान पेस गर्न २४ घण्टा समय दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उता, सुमरले भने म्याककोनलले ट्रम्पविरुद्धका प्रमाण लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनी भन्छन्,‘अमेरिकी नागरिकले वास्तविकता थाहा पाइहाल्छन् नै।’
ट्रम्पमाथिको महाअभियोग छानबिन गर्ने कमिटिका सदस्यहरुका लागि छुट्टै आचारसंहिता पनि जारी गरिएको छ। आचारसंहिताअनुसार उनीहरुले महाअभियोग चलिरहेका बेला कुनै पनि ट्विट गर्न पाउने छैनन्।
महाअभियोग सुरू भएपछि कुनैपनि सिनेटरहरूलाई एकआपसमा बहस गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने आचारसंहिता बनेको छ।
सिनेटरहरूले दुवैतर्फका बयान सुन्नुपर्ने छ। त्यसपछिमात्र जनमतका आधारमा सो विषय टुङ्गो लगाइन्छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन १ सय सिनेटरहरूमध्ये दुई तिहाइ भोटको आवश्यकता हुन्छ। यदि त्यसो भएन भने महाअभियोगको प्रक्रिया स्वतः रद्द हुन्छ। तर, सिनेटमा ४७ डेमोक्र्याट्स छन् भने ५३ रिपब्लिकन छन्। सिनेटबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा उनी राष्ट्रपतिबाट स्वतः निलम्बित हुनेछन् भने उनको ठाउँमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने अवस्था बन्छ।
को हुन् मुख्य खेलाडी ?
महाअभियोग प्रक्रिया निष्पक्ष ढङ्गले संचालन गर्न सिनेटका प्रत्येक सदस्यले सपथ लिएका छन्। तर, महाअभियोग व्यवस्थापन गर्न बनाइएको टिमका एक जना सदस्य म्याककोनेलले गत महिनामात्र आफू निष्पक्ष हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसका साथै उनको पार्टीले एक आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने भएको समेत उनको प्रतिक्रया थियो। ‘मैले जे गरिरहेको छु त्यो सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसको सल्लाहमा नै गरिरहेको छु,’ अमेरिकी संचार संस्था ‘फक्स न्युज’सँग उनले भनेका छन्।
सिनेटका १ सय जना सबैले यो विषयमा ‘जज र ज्युरी’का रुपमा काम गर्न पाउने भएपनि म्याककोनेलको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएपछि महाअभियोग प्रस्तवाका विषमया हुने प्रक्रियाको अध्यक्षता गर्न नपाउने भएका छन्।
यो जिम्मेवारी अब अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश जोन रोबर्टसको काँधमा गएको छ। रोबर्टसले पूर्वनिर्धारित नियमअनुसार महाअभियोग प्रक्रिया संचालन भएरनभएको मात्र निरीक्षण गर्नेछन्।
महाअभियोग प्रस्तवा व्यवस्थापन गर्न एउटा टिम बनाइएको छ। सो टिममा ७ जना डेमोक्रेटिकका नेताहरू छन् भने महाअभियोगको विपक्षमा रहेकाहरूबाट टिममा प्रतिनिधित्व गर्नेको नामावली निर्धारण भईसकेको छैन।
सो टिमले महाअभियोगको मुद्दा सिनेटमा पेस गर्नेछ। उक्त टिममा ‘इन्टेलिजेन्स कमिटी’का प्रमुख आदम सिफ र ‘ज्युडिस्यरी कमिटी’का प्रमुख जेरी नाड्लरसमेत रहने बताइएको छ।
उनीहरू दुवैले ट्रम्पको विपक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने आँकलन गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाटराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथि लागेको महाअभियोगमा वादीका रुपमा प्रस्तुत भएका केन स्टार र रोबर्ट राय रहने बताइएको छ।
ट्रम्प प्रमाण जुटाउन सफल होलान्?
उनी आफैंले पनि सिनेटमा आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर‚ उनको पक्षमा उनले नभएर उनका वकिलद्वय सिपोलोनी र सेकुलोले उनका पक्षबाट वकालत गर्नेछन्।
यदि उक्त महाअभियोगमा कुनै पनि किसिमका साक्षी तथा प्रमाण जुटेनन् भने पनि रिपब्लिकन पार्टीले चाहेको खण्डमा यो महाअभियोगलाई छोट्याउन सक्नेछ।
सिनेटमा साक्षी प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सिनेटका आधाभन्दा बढी सदस्यको मतले निर्धारण गर्नेछ।
अमेरिकी सिनेटमा १०० सदस्य भएकाले ५१ भोटले यसको निर्धारण गर्नेछ। जसमध्ये ५३ सदस्य रिपब्लिकन पार्टीका रहेका छन्। यसमा पनि रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भएकाले यो महाअभियोग ट्रम्पकै पक्षमा आउने देखिएको छ।
यदि साक्षी बोलाउनुपर्ने अवस्था आएमा साक्षीलाई सिनेटमै उपस्थित गराउनुपर्ने जरुरी हुँदैन। कानुनविद्हरूको टिमले साक्षीसँग टिभी फुटेजमा पनि अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछन्।
बिल क्लिन्टनको महाअभियोग चलिरहँदा पनि कुनै पनि साक्षीलाई सिनेटमा उपस्थित गराइएको थिएन। ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनको पनि यस विषयमा बयान लिइयोस् भन्ने डेमोक्रेटिक पार्टीले चाहेको छ।
कहिले सकिन्छ महाअभियोगको सबै प्रक्रिया?
ह्वाइटहाउसले सिनेटमा महाअभियोगका बारेमा अन्तिम निर्णय प्रस्तुत गरिसकेपछि महाअभियोगको सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिक रुपमा पूरा हुन्छ।
यस महाअभियोगबारे अन्तिम निर्णय नआउन्जेल सम्पूर्ण सिनेटका सदस्यहरू आइतबार बाहेक अरु सबै दिन सिनेटमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान रहेको छ।
कानुनी रुपमा महाअभियोग १ हप्तामा सकिनुपर्ने हो। तर‚ बिल क्लिन्टनको महाअभियोग सकिनलाई झण्डै एक महिना लागेको थियो।
डेमोक्रेटिक पार्टीका अनुसार यही फेब्रुअरीभित्रै महाअभियोगको सबै प्रक्रिया पूरा हुनेछ। महाअभियोगबाट कति रकम खर्च हुनेछ भन्ने विषयमा यसको प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्नेछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
यसबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
(यो सामग्री एजेन्सीको सहयोगमा प्रदीप खद्योतले तयार पारेका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।