काठमाडौं– उखु किसानहरुलाई चिनी उद्योगीबाट बक्यौता रकम दिलाउने आश्वासन बाँडिरहेको सरकार आफैँले भने किसानहरुलाई अनुदान रकमबाट वञ्चित गराएको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानहरुलाई १ अर्ब ३४ करोड बराबर अनुदान दिन बाँकी छ।
उखु किसान र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सम्झौतामा माघ ७ भित्र सबै बक्यौता रकम दिलाउने भनिएकोमा उखु किसानले न त बक्यौता रकम पाउन सके, न सरकारी अनुदान नै।
‘हामीले १५ करोड बक्यौता रकममात्रै पाएका छौँ, अहिलेसम्म सरकारले अनुदान पनि दिएको छैन,’ उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले नेपाल लाईभसँग भने। सर्लाही सिसौटीयाका अर्का उखु किसान रामविलास महतो पनि आफूले चिनी मिलबाट १ लाख ८० हजार बक्यौता पाएको तर सरकारले दिने अनुदानबारे केही जानकारीसमेत नआएको बताउँछन्।
‘मैले बक्यौता रकम पनि सबै पाएको छैन। अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता छ, सरकारले दिने अनुदानको कुरा त सुनिएकै छैन’, महतोले नेपाल लाईभलाई सुनाए।
‘सरकारले पटक–पटक झुक्याइरहेको छ, हामीलाई बक्यौता दिलाउने आश्वासन दिएर हाम्रो पसिना चुसेर रमाएका उद्योगीको संरक्षणमा सरकार लागिपरेको छ, अब पनि हामीले अनुदान र बक्यौता रकम नपाए सिंहदरबारमै आन्दोलन गर्छौँ’, संघर्ष समितिका संरक्षक मिश्र भन्छन्।
वर्षभरि बगाएको पसिनाको मूल्य लिन पनि आन्दोलन नै गर्नुपरेपछि आजित बनेका किसानलाई सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिलाएको तर उद्योगीलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्दा यो समस्या दोहोरिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
अब पनि सरकारले आफूहरुको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गरे आफूहरु पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने किसानहरु बताउँछन्।
बिचौलियामुक्त गर्ने अभियानले अनुदान किसानसम्म पुग्न ढिलाइः कृषि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय भने उखु किसानहरुको अनुदानबापतको रकम जिल्लामा पुगिसकेको बताउँछ। किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने १ अर्ब ३४ करोड बराबर अनुदानको रकम बक्यौता रहेकोमा मन्त्रालयले ९२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान वितरणका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिईसकेको र बाँकी रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
‘उखु किसानहरुको अनुदानवापतको रकम ९२ करोड जिल्लामा पुगिसकेको छ, पहिले किसानको घरघरसम्म बिचौलियाले अनुदानबापतको रकम पुर्याइदिने चलन रहेछ। जसबाट किसानको हातमा अनुदानबापतको सबै रकम नपर्ने समस्या थियो । अब अनुदानबापत किसानले जति पाउने हो सो रकम किसानको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुन्छ,’ सहसचिव केसीले भने।
जिल्लामै जाने किसानहरुले अनुदान रकम पाइसकेको र घरमै आउँछ भनेर पर्खिने किसानहरुले नपाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड रकम किसानहरुले पाएका छन्।
गृहमन्त्रालयलाई उद्योगी खोज्ने जिम्मा लगाएको बहानामा पन्छिँदै सरकार
सम्झौता अवधिसम्म किसानको बक्यौता रकम दिन आनाकानी गर्ने र सम्पर्कमा नआएका चिनी उद्योगीलाई खोज्ने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। पटक–पटक खबर गर्दा पनि मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको भन्दै ती उद्योगीको खोजी गर्ने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई दिएर आफूहरुलाई भुलाइरहेको किसानहरुको आरोप छ।
किसानहरुलाई भुलाउन सम्झौता गराउने र राजनीतिक आडमा उद्योगीलाई बचाउ गर्ने सरकारको प्रवृतिले किसान मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । गत जेठ ६ गतेपनि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा उखु किसान र उद्योगीबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार उद्योगीहरुले गत असार मसान्तभित्र नै बक्यौता भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने थियो । सम्झौता तोकिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि उद्योगीले बक्यौता रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेपछि आन्दोलनका लागि किसानहरु काठमाडौं आएका थिए।
उखु किसानका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ समर्थनमूल्य तोकेको छ। गत वर्ष पनि सोही मूल्य तोकिएको थियो । व्यवसायीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ र सरकारले ६५ रुपैयाँ अनुदानका रुपमा दिँदै आएको थियो। सरकारले दिने अनुदान पनि पाउन सकेका किसानहरु सरकारबाट पीडित बन्दै आएका छन्। चिनी उद्योगीहरुले हरेक वर्ष उखु किसानलाई निकै कम मूल्य दिएर खरिद गर्ने र त्यसको भुक्तानीसमेत समयमा नदिने गर्न थालेपछि सरकारले हरेक वर्ष समर्थनमूल्य तोक्ने र केही प्रतिशत अनुदान दिने गर्दै आएको छ।
एकातर्फ चिनी उद्योगीबाट पीडित किसान सरकारबाट पनि अनुदानका रुपमा पाउनुपर्ने रकम समयमा पाउँदैनन्। गतवर्ष सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा पनि चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानको पैसा तिर्न नसकेका कारण सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर विदेशबाट चिनी आयात बन्द भएर नेपालभित्र उत्पादित चिनीमात्र बिक्री वितरण गर्दासमेत उद्योगले कृषकको भुक्तानी दिएनन्। यो पटक पनि पहिलेकै समस्या दोहोरियो । यसरी सरकारले विभिन्न सयममा उखु कृषकले भुक्तानी नपाउने समस्या समाधानका लागि भनेर विभिन्न समयमा निर्णय गर्ने भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा किसान मारमा पर्दै आएका छन्।
बक्यौता नदिने ३ उद्योगीको बैंक खाता रोक्का
अघिल्लो समयको जस्तो समस्या नदोहोर्याउनका लागि उद्योग मन्त्रालयले किसानको ठूलो रकम बक्यौता दिन बाँकी रहेका ३ उद्योगको बैंक खाता बन्द गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बनी चिनी उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको सहसचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसैगरी लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ र इन्दिरा चिनी उद्योगले ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
