धनुषा- यहाँका १३ स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएकाे छ।
स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका कारण कारवाही स्वरूप अनुदान कटौती गरिएको बताइएको छ। जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेकोमा जनकपुरधामसहित १३ स्थानीय तहलाई कारवाही स्वरुप अनुदान कट्टा गरिएको हाे।
प्रदेश २ कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिरी हुन नदिने कतिपय स्थानीय तह पनि कारवाहीमा परेको छन्। कोलेनिका प्रमुख गेलालका अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका कारवाहीमा परेका छन्।
सबैला नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमीनियाँ गाउँपालिका कारवाहीबाट बचेका छन्। यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिए।
संकलन गरेको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुनेछ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन्।
प्रमुख गेलालले राजस्व प्रदेशलाई बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको भएपनि अधिकांशले बेवास्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘राजस्व बुझाउन पत्राचार भएको छ। नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।