काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)बारेका ‘भ्रामक सूचना, अफवाह र षड्यन्त्र’ प्रष्ट्याउनु आफ्नो काम भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
पत्रकार कणकमणि दीक्षितले समाजिक संञ्जाल ट्विटरमा एमसिसीबारे दूतावासका क्रियाकलापका विषयमा गरेको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै दूतावासले यस्तो बताएको हो।
अमेरिकी दूतावासको मंगलबार ट्विटर ह्यान्डिबाट एमसिसीबारे एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देश खड्ग विष्टको लेख ‘सेयर’ गर्दै लेखेको छ, ‘एमसिसीबारे पढौं र बुझौं।’
पत्रकार दीक्षितले उक्त लिङ्कमा टिप्पणी गर्दै दूतावासले एमसिसीबारे सार्वजनिक रूपमै गरेको वकालतले आफू अच्चम्मित भएको बताएका छन्।
उनले नेपाली नागरिकलाई यो विषय सल्टाउन दिन कूटनीतिक शिष्टाचार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘एमसिसीबारे दूतावासको सार्वजकि वकालतले म छक्क परेको छु,’ दीक्षितले लेखेका छन्, ‘यो घरेलु राजनीतिक मुद्दाका रुपमा बिकसित भएपछि नेपाली नागरिकलाई यो सल्टाउन दिन दूतावासको कूटनीतिक शिष्टाचार चाहिन्छ। यसले बन्ने नजिरबारे सोच्नुहोस्।’
दीक्षितको टिप्पणीमा अमेरिकी दूतासाले ट्विटरमा प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘भ्रामक सूचना, अफवाह र षड्यन्त्र सिद्धान्त सच्याउनुलाई वकालत नभनिने’ लेखेको छ।
‘आदारसहित ‘भ्रामक सूचना, अफवाह र षड्यन्त्र सिद्धान्त सच्याउनु वकालत होइन,’ दूतावासले भनेको छ, ‘यस्ता तथ्यगत त्रुटि सच्याउनु हाम्रो काम हो। तथ्यमाथिका सार्वजनिक बहसलाई हामी निरन्तर स्वागत गर्छौं र अन्तः नेपालका लागि नेपालीले नै यसबारे निर्णय लिन्छन् भन्ने कुरामा सहमत छौं।’
एमसिसी परियोजनाबारे विवाद र समर्थन दुवै चलिरहेको समयमा पछिल्लो समय यसलाई स्पष्ट पार्न अमेरिकी दूतावास आफैं सक्रिय भएको छ।
शुक्रबार अमेरिकी दूतावासले समाजिक सञ्जाजलमार्फत् १० बुँदामा एमसिसीबारे स्पष्ट पार्न प्रयास गरेको थियो।
दूतावासले एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको र अमेरिकी कानुनले नै एमसिसीमा सैन्य संलग्नतालाइै निषेध गरेको बताएको थियो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसिसीको पक्ष विपक्षमा मतहरु देखिएका छन्। पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका केही नेताहरू पछिल्लो समय यसको खरो आलोचनामा उत्रिरहेका छन्।
नेकपा नेताहरू भीम रावल‚ देव गुरुङलगायतका नेताले एमसिसी परियोजना संसदबाट पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्।
एमसिसीको विरोध गर्ने नेकपा नेताहरुले विरोध गर्नुका मुख्य तीन कारण अघि सारेका छन्।
सम्झौतामा भारत उल्लेख हुनु, संसद्बाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रवधान र कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले नै आफूहरुले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गत योजना भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्नुले नै यसको विरोध गर्नु परेको उनीहरुको तर्क छ।
तर‚ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने छिट्टै यो परियोजना पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
एमसिसी सम्झौतालाई स्पष्ट पार्न अमेरिकी दूतावास सक्रिय [सम्झौताको पूर्णपाठ नेपालीमा]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।