काठमाडौं- राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर सबै सहकारीलाई वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कामय गर्न माग गरेको छ। महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा बुझाउँदै यस्तो माग राखेको हो।
ऐन संशोधनका लागि महासंघले मन्त्रालय र सहकारी विभागलाई लामो समयदेखी लबिङ गर्दै आएका छन्। गत आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले सहकारी ऐन संशोधनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यसरी ऐन संशोधन गर्दा हाल विभिन्न विषयगत सहकारीका रुपमा विभाजित भएका सहकारीलाई पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालेसरह वित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने र अहिलेको ऐनमा रहेको ‘मुख्य कारोबार’ भन्ने शब्दावली नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले ‘मुख्य कारोबार’ भन्नाले संस्था र संघले संचालन गरेको व्यवसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी ऐनमा भएको व्यवस्थाले विषयगत संस्थाहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न ‘क्यापिङ’ गरेको भएपनि सहकारीकर्मीहरुले भने त्यो व्यवस्था हटाउन लामै समयदेखि लबिङ गरिरहेका छन्।
ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन,’ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ऐन लागु हुनुभन्दा अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्नेगरी संस्थाहरुले संस्थाहरुले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन भनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
बचत तथा ऋण संघको विमति
वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरु अझै सचेत नभइसकेको अवस्थामा सबै सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न दिँदा त्यसले झन बढी आर्थिक जोखिम निम्ताउने देखिन्छ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्याल आर्थिक अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने वा ती संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र राख्नुपर्ने भन्दै सहकारी क्षेत्रले नै भनिरहेको बेला सबै सहकारी लाई त्यहि प्रकृतिको बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘मुख्य कारोबार भन्ने शब्दावलीलाई छटाएर सबै सहकारीलाई एउटै बनाउँदा तिनीहरुको नियमन गर्न हामीलाई झन अप्ठेरो हुन्छ। अहिले यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मात्रै पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा अरु सहकारीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिईनु उपयुक्त होईन,’ पौड्यालले भने।
सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले गत आइतबार समितिमा यो विषयमा ‘सहकारी अभियानले मन्त्रालयसँग सहमति गरिसकेको’ बताए पनि मन्त्रालयले भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने र मुख्य कारोबार भन्ने शब्द हटाउने गरी कुनैपनि सम्झौता नभएको बताईन। ‘समितिमा उहाँले मन्त्रालयसँग सहमति भईसकेको भन्नुभएछ। तर त्यो साँचो होईन। हामीलाई सुझावको मस्यौदा आएको हो। त्यसमा विस्तृत छलफल समेत भएको छैन,’ पौडेलले भनिन्।
सहकारी महासंघले सबै सहकारीलाई एउटै प्रकृतिको बनाउनुपर्ने भन्दै माग राखिरहँदा बचत तथा ऋण सहकारी संघले भने त्यो क्षेत्रलाई छुट्टै ऐन बनाउन आवस्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव सहितको मस्यौदा पठाएको छ। २०६९ सालमा आएको राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सहकारी संस्थाहरुका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भनेर व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको संघका अध्यक्ष पौड्याल भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
