काठमाडौं- एक महिना लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार सत्ताधारी दल नेकपा अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मदेवार बनाउने निर्णयमा पुग्यो। उनी औपचारिक रुपमा सभामुखको उम्मेदवार बनिसकेका छैनन्। पार्टीले निर्णय गरिसकेको र बहुमत रहेकाले सापकोटा सभामुख हुनेमा द्विविधा भने देखिँदैन।
सभामुख चयनको विषय सत्ताधारी दलका दुई गुट बीचको शक्ति संघर्षको रुपमा देखिए पनि यसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) समेत जोडिएको छ नै। सापकोटा नेकपा भित्रको जुन गुटबाट उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारिए सो गुट एमसिसीप्रति अनुदार छ। त्यसैले सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएसँगै एमसिसीको भविष्यप्रति शंका बढाएको छ।सभामुख छनोटको सकसबाट नेकपाले मुक्ति पाए पनि अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीको अनुदान सम्झौताको अनुमोदन गर्ने विषयको गाँठो भने फुकेको देखिएन।
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको पक्षका नेताहरु एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनी समर्थक नेता तथा मन्त्रीहरु एमसिसीको पक्षमा माहोल बनाउन कस्सिएर लागेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार मात्रै नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई एमसिसीका पक्षमा पार्न ल्याउन ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। एमसिसी देशहित विपरीत नभएको भन्दै ज्ञवालीले संसदबाट अनुमोदन हुने दृढता व्यक्त गरेका थिए।
तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहतिका पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका ओली विरोधी नेताहरु एमसिसी अनुमोदनको विपक्षमा छन्। सभामुखमा सिफारिस भएका सापकोटा दाहाल पक्षधर हुन्।
सचिवालयबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन ओली पक्षलाई सहज देखिँदैन। ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य एमसिसी अहिलेकै स्वरुपमा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। सचिवालयमा महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य ईश्वर पोखरेल मात्रै ओलीको पक्षमा देखिएका छन्। दाहालको पक्षमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल छन्। वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी मौन छन्।
सभामुखले नचाहे संसदबाट एमसिसी पास हुन सम्भव छैन। बलात्कारको अभियोगमा जेल परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एससिसी पारित गर्न असयोग गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लगाएको पृष्ठभूिममा यो परियोजना पारित गराउन सभामुखको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रष्टिन्छ नै। यसले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने पार्टीको औपचारिक निर्णय हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले उनी र दाहालसँग एमसिसी पारित गर्ने विषयमा वचन नलिएका हुन् भने एमसिसी अघि बढाउन सरकारले संसदमा अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने प्रष्टै देखिन्छ।
सापकोटाको दावी अनुसार उनी सभामुखको उम्मेदवार बन्नु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै वचन दिएका छैनन्। बिबिसी नेपालीसँगको कुराकानीमा उनले एमसिसीबारे पार्टीको सचिवालयले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने प्रष्ट बनाउँदै यो विषय प्रधानमन्त्री र आफू बीचको विषय मात्र नभएर पार्टीको आधिकारिक निर्णयको विषय भएको सन्देश दिइसकेका छन्। यदि सापकोटाको भनाइ सत्य हो भने एमसिसी पारित गर्ने बाटो अप्ठ्यारो देखिन्छ।
‘यो समीकरण निकै लामो कसरतको पृष्ठभूमिबाट बनेको हो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यो त्यति सजिलै भत्किँदैन। एमसिसीको सवालमा पनि यही समीकरण हावी हुन्छ।’
पक्षमा देखिँदैन सचिवालय
सापकोटाले एमसिसीको सवालमा पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय नै सदर हुने संकेत गरेका छन्। तर सचिवालय यो विषयमा एक मत देखिएको छैन। पार्टीमा एमसिसीको बहसको प्रवेश दाहालले नै गराएका थिए।
गत मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसिसीबारे उल्लेख गरेका थिए। त्यहीबाट एमसिसीमा नेकपा भित्रको ध्रुवीकरण सार्वजनिक भयो। स्थायी समिति बैठकले यो विषयलाई टुंग्याउन नसकेपछि निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
सचिवालयबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन ओली पक्षलाई सहज देखिँदैन। ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य एमसिसी अहिलेकै स्वरुपमा अनुमोदन गर्न नहेने पक्षमा छन्। सचिवालयमा महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य ईश्वर पोखरेल मात्रै ओलीको पक्षमा देखिएका छन्। दाहालको पक्षमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल छन्। वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी मौन छन्।
पुस २३ मा गौतम निवास भैंसेपाटी भएको भेलामा दाहालसँगै पूर्वएमाले पक्षकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। यसले अहिले तटस्थ रहेकाहरु भोलिका दिनमा ओली र दाहालबीच ध्रुवीकरण बढे दाहालको पल्ला भारी हुने देखिन्छ।
संसदको अंक गणित
प्रतिनिधिसभामा नेकपाभित्र ओलीका पक्षमा ५४ सांसद छन्। त्यस्तै प्रचण्डका ४५, माधवकुमार नेपालका ३८ र वामदेव गौतम पक्षमा ९ सांसद। १८ तटस्थ देखिन्छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छ। प्रतिनिधि सभामा उसका ६३ सांसद छन्। यदि नेकपाभित्र विवाद चर्किए प्रमुख प्रतिपक्षको साथ पाएर पनि एमसिसी पारित गराउन बहुमत सरकारसँग पुग्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
