काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियाका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।
संशोधनका सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभाग, बोर्डलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको छलफलबाट गृहकार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन प्रणाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा फ्री भिसा फ्री टिकटलाई थप प्रभावकारीताका साथ लागू गर्न कडा कानुनी प्रावधान ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुली गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई दुई लाख जरिवाना र इजाजत खारेजसम्मको प्रावधान ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ‚’ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
विद्यमान ऐनमा समेत सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवाशुल्क लिने म्यानपावरलाई १ लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ।
ऐनको दफा ५३ मा भनिएको छ, ‘प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवाशुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय : कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ।’
विद्यमान कानुनमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुल्ने म्यानपावरलाई १ लाख जरिवानाको कानुन भए पनि सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा म्यानपावरले युवाहरुबाट लाखौं रकम असुलिरहेका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले मन्त्रालयमा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि तीव्र गृहकार्य भइरहेको बताए।
‘हामी छलफलका क्रममा छौं,छलफलको निष्कर्ष निस्किएकै छैन। छलफल गरी तयार गरिएको प्रारम्भिक खाकामा समेटिएका सबै कुराहरु ऐनमा समेटिन्छन् भन्ने हुँदैन‚’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।