काठमाडाैं- संघीय संसदअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समितिले आइतबार सहकारी संस्थाहरुको वर्तमान अवस्था र यस क्षेत्रका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्याे। भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुसँग समितिले छलफल गरेकाे हाे।
छलफलको शुरुमा समितिले ती निकायका प्रतिनिधिहरुको कुरा सुन्यो र त्यसपछि समिति सदस्यहरु अर्थात् सांसदहरु बोल्न सुरु गरे। समितिका हरेक सांसदले सहकारी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि सकारात्मक भूमिका खेलेको भएपनि पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको समान धारणा राखे। केही सांसदहरुले सहकारी संस्थाबाट आफैं कसरी पीडित भइयो भन्ने पीडा सुनाए।
सहकारी ऐन २०७४ ले एउटै व्यक्ति समान प्रकृतिका दुई वा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सांसद दलबहादुर रानाले आफू ६ वटा सहकारीको सदस्य रहेको र ती संस्थाबाट कसरी गठिए भन्नेसम्म सुनाउन भ्याए।
‘म ६ वटा सहकारीको सदस्य छु, तीनवटा डुबिसके’: दलबहादुर राना, प्रतिनिधिसभा सांसद
म लगायत धेरैले भोगेको तर अभिव्यक्त नभएको कुरा हो सहकारीको विकृति। सहकारीलाई राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्येको एउटा खम्बा मानेको छ। तर, यो सहकारीको यो खम्बा निकै कमजोर छ। भन्न त राज्यले सहकारी निकै प्राथमिकताको क्षेत्र भनिरहेको छ। के साँच्चिकै अवस्था त्यस्तै छ त भनेर अवस्था हेर्दा त्यो पाईन।
पछिल्लो केही दशकयता सहकारी खुल्ने क्रम सुरु भयो। ती सहकारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान आफ्नो ठाउँमा होला। तर, त्यसरी खुलेका सहकारीको परिचालन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मैले देखेको के हो भने त्यहाँ विकृति निकै बढी छ।
म पाल्पा क्षेत्र नंम्बर १ को सांसद। जिल्लाको राजनीति कालदेखी काठमाडौंसम्म आइपुग्दा साथीहरुले खोलेका सहकारीमा सदस्य नबनी हुन्न भनी कर गर्दा गर्दा ६ वटा सहकारीको सदस्य बनाए। दुई/तीनवटामा म सदस्य बन्दै बनिन त्यसकारण साथीहरुले रिस पनि गर्नुभयो। कानुनले त दुईवटाभन्दा बढीमा सदस्य बन्न पाइँदैन। कता-कता के-के भनेको सुनिथ्यो। तर, धेरै सहकारीमा म जस्तै बाध्यतामा परेका मान्छेहरु होलान् भन्ने लाग्छ। म सदस्य बनेको ६ वटा सहकारी मध्ये २ वटा त डुबिसके।
म सदस्य भएको यी दुई सहकारी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीको सूचीभित्र परेको भए त ठिकै भयो। तर' त्यो सूचीमा परेको रहेनछ भने त्यस्ता डुबेका संस्थाहरु अरु कति छन कति। एउटा अब डुब्ने क्रममा छ।
एउटा सहकारीले त तपाईंजस्तो मान्छेले १ लाख रुपैयाँ दुई वर्षका लागि राख्नुपर्छ भन्यो। २५ हजार रुपैयाँ तिरेर सदस्य बन्न लगायो। दुई वर्षपछि त त्यो १ लाख पनि घटेर मैले ७० हजार मात्रै पाएँ। सदस्य बनेको २५ हजार र बचतका रुपमा राखेको १ लाख मध्ये ३० हजार रुपैयाँ फिर्ता दिएनन्।
सहकारी क्षेत्रले राज्यलाई धेरै सहयोग गरेको छ। म त्यो मान्छु। तर, समस्या गम्भीर छ। तपाईंहरुले राज्यलाई सहयोग त गर्नुभएको छ। तर सबै सहकारी राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् भन्ने लागेको छ।
‘सहकारी संचालकमाथि पुगे, तर संस्था पुगेनन्’: भवानीप्रसाद खापुङ, प्रतिनिधिसभा सांसद
म लामो समय सहकारी क्षेत्रमा लागे। सहकारी राजनीतिमा पनि लागे। जिल्ला सहकारी संघको नेतृत्वमै पुगेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा प्रतिनिधिका रुपमा पनि आए। मैले भन्न खोजेको के हो भने आफूले गठन गरेको सहकारीबाट म जस्ता धेरै मान्छे त माथि आए होलान्। तर मान्छेमाथि आएपनि ती सहकारी संस्थाहरु माथि आएनन्। गाउँमा सहकारीले जुन रुप लिन पर्थ्याे, त्यो लिएन।
त्यसो भएपछि त हामीले भनेको सहकारी विकास र वास्तविक सहकारी विकासमा मेल खाइरहेको छैन कि भन्ने लाग्यो। म जस्ता धेरै नेताहरुको विगत सहकारी राजनीतिमा बितेको देखेपछि मैले सहकारी कत्तिको फलेको फूलेको छ भनेर केही नेताहरुको अध्ययन पनि गरे। जसबाट थाहा भयो, सबैको अवस्था झण्डैझण्डै मेरैजस्तो हो कि क्यो हो भन्ने देखियो। हामी सहकारी अभियानका मान्छे हौ भनेपछि मान्छेहरुले हामी राम्रो विचार दिन सक्छौं भन्ने सोच्छन। तर व्यवहारमा कति उतार्न सक्छौं भन्ने मूल कुरा हो।
म केही समय अघिमात्र नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई भेट्न गएँ। भेटघाटका क्रममा मैले उहाँलाई भने– ‘तपाईं त दार्शनिक मान्छे। अब जिम्मेवारी पनि आएको छ। विचार गरेर, ख्याल गरेर काम गर्नुहोला। दार्शनिकहरु व्यवहारमा हम्मेसा फेल हुन्छन्। तपाईं चाँहि फेल होइन। पास भएर देखाउनु होला।’
धेरै सहकारी सफल पनि छन्। तर अगुवाहरुले नै सहकारी संस्थाको सफलता देखाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ। सहकारीका क्षेत्रमा थुप्रै विकृति विसंगती छन्। सरकारले पनि त्यो क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ। सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने थाहा पाएर सहकारी गठन भएका छन्। ती सफल हुँदैनन्। सहकारी कुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि गठन गरियो र त्यो कसरी पूरा हुन्छ भन्ने नै मूल कुरा हो।
सहकारी स्वनियमन र सदस्यहरुबाट नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने संस्था हो। तर अहिले सरकारी निकायबाटै कडा खालको नियमन हुनुपर्याे भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन थालेका छन्।
‘सहकारी संस्था हुण्डीमा संलग्न छन’: भुपेन्द्रबहादुर थापा, प्रतिनिधिसभा सांसद
केही व्यक्ति मिलेर बचत तथा ऋण सहकारी खोल्यो, अनि केही वर्ष काम गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने मुनाफाले पहिल्यै जग्गा किनेर घर बनाइसक्छ। त्यो घर जग्गा सहकारीको प्राथमिकता हो कि होइन? यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। अनि हामी कहाँ कुन सहकारीले कति लाभांश बाँढ्यो भनेर त्यसैका आधारमा सहकारी राम्रो र नराम्रो भन्ने सोच आम मानिसमा छ।
कुनै उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि नभई घर जग्गा खरिदमा, विवाह, भोजभतेरका लागि ऋण लिने पनि देखिए। कुनै उद्यम नगरेपछि ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनन्। वर्षै पिच्छे ब्याज बढ्दै जान्छ। पछि धितोका रुपमा राखिएको सम्पत्ति नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
अनि सहकारी संस्थाहरुले कति प्रतिशत भन्दा बढी नाफा देखाउन नपाउने भन्ने कानुनी प्रावधान छ क्यारे। अनि नाफा बढी भयो भने कक्टेल पाटी गरेर सक्काउने, सिक्किम–दार्जिलिङ घुम्ने, अध्ययन भ्रमणका नाममा लाखौं सक्काउने जस्ता काम हुन्छ। यो विकृति मौलाउँदो छ।
केही सहकारीहरुले त रेमिट्यान्सको काम गरेको पनि देखियो। खासमा सहकारीले यस्तो खालको कारोबार गर्ने हो कि होइन? सहकारीले रेमिट्यान्सको मात्र होइन हुण्डीको पनि काम गरिरहेका छन्। सहकारी भनेको सहकार्य हो। सहकार्यमार्फत् सहकारीका सदस्यको हितका लागि काम गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने हो। तर भयाे के भने केही सहकारी संस्थाका संचालकले आफ्नो मात्रै नाफा हेर्ने भएर स्वाहाकारी भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
