काठमाडौं- संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलासले दुई वर्ष चार महिनापछि सुनुवाइ थाले पनि न्यायाधीश नहुँदा पुन: ठप्प भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्ववाट हटेलगत्तै संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन। संवैधानिक इजलासका आगि आवश्यक एक न्यायाधीशको सिफारिस नहुँदा सुनुवाइ ठप्प भएको हो। करिब ४ सय थान संवैधानिक विवादका मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।
कीर्ते नागरिकता विवादमा मुछिएका पराजुलीलाई फागुन ३० गते न्याय परिषद्ले पदबाट हटाएको थियो। गत साउनदेखि नै अवधि सकिएको अवस्थामा सर्वोच्चको नेतृत्व गरेको रहस्य खुलेपछि पराजुलीलाई परिषद्ले पत्र काटी पदमा नरहेको जानकारी गराएको थियो।
२०७२ पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा आवश्यक न्यायाधीश नतोकिँदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उक्त इजलासमा न्यायाधीश तोकिन सकेको थिएन। श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न खोज्दा न्यायपरिषद्बाट सहयोग पाएकी थिइनन्। परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ।
पराजुलीपछि सर्वोच्चको नेतृत्व दीपकराज जोशीले पाउने भए पनि प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदासम्म संवैधानिक इजलासमा जोशीले न्यायाधीश तोक्न पाउने छैनन्।
तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु थन्किएका थिए। अहिले प्रधानन्यायाधीश नपाउँदा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण हुन सकेको थिएन।
कार्कीले अवकाश पाएलगत्तै पराजुलीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपकुमार कार्कीलाई तोकेका थिए। हाल संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, राणा र कार्की छन्। एक न्यायाधीश नतोक्दा सम्पूर्ण मुद्दाहरुको सुनुवाइ रोकिएको छ।
लामो समय इजलास नबसेपछि बोलाउन माग गर्दै २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको थिएन।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने परिषद्ले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नगरी रोकेर राखेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएपछि इजलास रोकिएको थियो। अधिवक्ता माधव बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न चाहिने न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।
हाल इजलाशमा तीन सय थान मुद्दा विचराधीन रहेका छन्। संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषयमा बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका मुद्दाहरु तत्काल सुनुवाइ भई किनारा हुनुपर्ने भए पनि रोकिएका थिए।
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका थिएनन्। संवैधानिक इजलाशले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश नयाँ संविधानमा राखिएको हो। यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको हो।
संवैधानिक इजलाशले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्नेछ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
