काठमाडौं–संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि सरकारले गर्न लागेको परामर्श ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले ऐन संसोधनका लागि पुस २८ गते सातै प्रदेशमा परामर्श आयोजना गर्न लागेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परामर्शको विषय, त्यसमा सोधिने प्रश्नावली र त्यसको ढाँचा तयार पार्न गत सोमबार पीडित र विज्ञसँग छलफल गरेका थिए।
सरकारले गर्न लागेको परामर्शमा ‘पीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता’ नहुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पीडितहरुको भनाइ छ। ‘कानुन निर्माणका सम्बन्धमा हामीले माग गर्दै आएको परामर्शलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने नाममा सरकारले यही पुस २८ गते आयोजना गर्न लागेको नाममात्रको परामर्श हामीले उठाउँदै आएको अर्थपूर्ण सहभागीताअनुरुप नभएकाले हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ।
कानुन नबनाई आयोग गठन गर्दा पुरानो कानुनअन्तर्गत बन्ने आयोगले नयाँ कानुनले अघि सारेको प्रस्तावनालाई पुरा गर्न नसक्ने चौतारीको भनाइ छ। यसमा सरकारले पीडित र मानवअधिकार आयोगको सुझावलाई समेत अस्वीकार गरेको चौतारीको ठहर छ।
चौतारीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सरकार भने हामी पीडित र मानव अधिकार समुदाय एवं संवैधानिक दायित्व भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बारम्बार उठाउँदै आएको उक्त धारणाविपरीत आयोग गठनको प्रक्रियामा लागेको देखियो।’ सरकारका यस्ता काम ‘अनुत्तरदायी र अपारदर्शी’ भएको र यसले ‘पीडितको सत्य न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई निषेध’ गर्ने खतरा बढाएको चौतारीको भनाइ छ।
‘परामर्श देखावटी’
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रगति भएको देखाउन ‘देखावटी परामर्श’ सरकारले गर्न लागेको चौतारीको आरोप छ। ‘सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यसअघि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र आसन्न विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपीआर) मा सकारात्मक प्रगति भएको उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पीडितको पीडा र अन्यायप्रति सम्बेदनशील र जवाफदेही भएर नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई केही गर्दैछौं भनेर झुक्याउन सरकारले अहिले आयोग पुनर्गठन, कानुन संशोधन र परामर्शको देखावटी नाटकमात्र मञ्चन गर्न खोजेको हो,’ चौतारीले भनेको छ।
ऐन संसोधनका लागि मन्त्री ज्ञवालीले बोलाएको छलफलमा परामर्श अर्थपूर्ण, समावेशी र सहज वातावरणमा हुनुपर्ने र त्यसमा सबै जिल्ला, पीडाका प्रकृति, दुवै पक्षका पीडित एवं महिला तथा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा राखे पनि अहिले त्यसलाई बेवास्ता गरिएको चौतारीको भनाइ छ।
‘चौतारीका महत्वपूर्ण र रचनात्मक सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गर्न लागिएको परामर्शका लागि तयार पारिएका प्रश्नावली माग्दासमेत सरकारले अझैसम्म पनि नदिनु पछाडिको मनसाय स्पष्ट छ,’ चौतारीले भनेको छ, ‘पीडितकेन्द्रित परामर्श र प्रक्रियाको बखान गर्ने सरकार पीडितका सुझाव ग्रहण गर्न त के २८ गतेको परामर्शका लागि २४ गतेसम्म पनि न त प्रश्नावली दिइएको छ, न के कसरी सहभागिता गराउने, कार्यक्रम तालिका के हुने भन्ने विषयमा चौतारीलाई अवगत गराएको छ।’
कानुन संशोधनको नियन्त्रित प्रक्रिया र सिफारिस समितिमाथिको राजनीति तत्काल बन्द नगरे सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनसमेत चौतारीले दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चौतारीका माग र धारणालाई बेवास्ता गरी सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको अवस्थामा पीडितलाई प्रयोगमात्र गर्ने र झन पीडित बनाउने देखावटी सम्पूर्ण प्रक्रिया बहिस्कार गरी सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने वास्तविकता पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छौं।
याे पनि
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला?
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-३ : यसरी सत्ताको खेल बन्यो संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-४ : संक्रमणकालीन न्यायमा घुसेको भू-राजनीति
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-५ : संक्रमणकालीन न्यायमा साना दलको सरोकार कति?
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-६ : संकट पार लाउने पात्रको खोजी
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-७ : संकटमा आयोगको अस्तित्व, उल्झनमा ऐन
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’
संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
