काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदावधि नभएका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथ गराउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले चैत ४ गते अवकाश पाएको व्यक्तिले खुवाएको सपथ संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरे पनि पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद् पनि तानियो
सर्वोच्चको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै पराजुलीको विवाद सम्बन्धी विवरण झिकाउने आदेश गरेको छ। यो आदेशसँगै पराजुलीको विवादमा न्याय परिषदसँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि तानिएको छ।
सर्वोच्चले सपथ विरुद्ध दायर भएको रिटमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नियुक्ति र अवकाश दिँदा न्याय परिषदले लेखेको पत्र तथा संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको समयमा लिएको विवरण माग गरेको छ।
डा गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्दामा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि माग्ने आदेशका कारण सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका पराजुलीको उक्त विवादमा संवैधानिक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी समेत तानिने देखिएको छ। सर्वोच्चले संवैधानिक परिषदले कुन आधारमा र न्याय परिषदले कसरी नियुक्त गरेको हो, सोको विवरण हेर्न खोजेपछि तत्कालीन पदाधिकारीबारे समेत सर्वोच्चको बहस हुने भएको छ।
उमेरहदका कारण गत साउनमै अवकाश पाएको ठहर भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा भण्डारीलाई फागुन ३० गते राष्ट्रपतिको सपथ खुवाएका थिए। सोही दिन न्याय परिषद् सचिवालयले पराजुलीको हाल कायम रहेको पदावधि असंवैधानिक भएको निर्णय सुनाएको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले न्याय परिषदलाई पठाएको पत्रमा पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गत साउन २१ गते नै ६५ वर्ष पूरा भएको पुष्टि भएपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको जानकारी गराइएको थियो।
न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको पत्रमा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार कुनै न्यायाधीश उमेरहदका कारण अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
