काठमाडौं –प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौंको सडक विस्तार, धूलो नियन्त्रण लगायतका विषयमा एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि मातहतका निकायले दुई साता पुग्दा समेत अटेर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले एक साताभित्र विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र सडक विभाग लगायतका निकायलाई फागुन ३० गते निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन सबै निकायमा पुगे पनि हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विवरण उपलब्ध गराइदिनू भनी ताकेता गर्न छुट्टै शाखा समेत विस्तार गरेर माग गरिरहेको कुँवरले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट १ सय मिटरको दूरीमा रहेको सडक विभाग र मन्त्रालयहरुले समेत यस्तो विवरण नबुझाएकाले थप कडाइ गर्दै आइतबार अर्को पत्र लेख्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ।
सडक विस्तारमा देखिएको समस्या, अव्यवस्थित फुटपाथ र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार विरुद्ध समेत कडाइ गर्ने तयारीसाथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गरेको थियो। तर, विवरण नै प्राप्त नहुँदा यसमा केही प्रगति हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले समेत हालसम्म कुनै विवरण बुझाएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले १५ बुँदामा विभिन्न निकायलाई मेलम्ची खानेपानी विस्तारका लागि भएको सडक मर्मतदेखि धूलो नियन्त्रणको कार्ययोजना पेश गर्न एक साताको समय दिएको थियो।विशेष समितिको पहिलो बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार र खानेपानी मन्त्रालयलाई समन्वय हुन नसकेका परियोजनाबारे प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, समितिले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न परियोजनामा अहिलेसम्म जारी गरेका आदेशहरु उपलब्ध गराउन सडक विभागलाई भनेको थियो। ठेकेदारको कारण काम नभएका, ढिला भएका तथा काम नगर्ने ठेकेदारहरुको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले सडक विभाग, खानेपानी विभाग, मेलम्ची खानेपानी लगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसका साथै पैदलयात्रुका लागि भनी छुट्याइएका फुटपाथहरु तत्काल खाली गराउन र फुटपाथमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि सामग्री नराख्ने व्यवस्था गर्न समितिले महानगरहरु, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नाममा निर्देशन दिएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले भने उपत्यकाका केही स्थानमा सडकपेटी खाली गराउने कार्यको थालनी गरेको छ।
विशेष समितिले सबै निकायलाई पुन एक साताको समय दिने र उक्त समयमा विवरण उपलब्ध नगराउने निकायलाई कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1791778269.png)
-1791777931.png)
-1786602170.png)
