काठमाडौं- विगत ३ वर्षदेखि हरेक सरकारको मुख्य एजेन्डा हुँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया केपी शर्मा ओली सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको अगुवाइमा भइरहेको ऐन संशोधन विधेयक एक सातामा संसदमा दर्ता गर्ने तयारीसहित काम भइरहेको छ। संशोधन सर्वोच्चको २०७१ मा जारी भएको आदेश अनुसार पेश हुने खरेलको भनाइ छ। पीडितहरुको माग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो समेत संशोधनको आधार हुने उनले बताए।
‘सरकारको कानुन सल्लाहकारको भूमिकामा आएपछि मैले यो विषयमा गम्भीर भएर सबै पक्षसँग छलफल गरेर संशोधनलाई अन्तिम किनारा लगाएको छु’, खरेलले भने, ‘अबको केही दिनमा ऐन संशोधनको लागि विधेयक संसद् सचिवालयमा जान्छ।’
विगतमा पनि यस्तै प्रयास भएको तर काम नभएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै खरेलले भने, ‘विगतको भन्दा परिस्थिति फेरिएको छ, यस पटक सबै पक्ष सहमत भएका छन्।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको स्विकारे। उनले हाल ऐनमा रहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका केही विषय भने संशोधन हुने बताए।
ऐन संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता खरेलले तीन पार्टीका शीर्ष नेता, द्वन्द्वपीडित परिवार, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका मानिसहरुसँग समेत छलफल गरेका छन्।
दुवै आयोगको म्याद थपका लागि यसअघि जारी भएको अध्यादेश संसदमा पेश भई स्वीकृति पाएको छ। त्यसैको प्रतिस्थापनमा विधेयकमै नयाँ संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको खरेलले बताए।
‘ऐन संशोधन प्रक्रियामा सबै पक्ष सहमत भएकाले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन थप गर्दै ऐनको रुपमा पारित हुन्छ’, खरेलले भने, ‘अहिले सबै पक्ष १० वर्षसम्म नेपालले भोगेको द्वन्द्वका अवशेषहरु अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिएकाले यो पटक संशोधन हुनेमा ढुक्क छु।’
खरेलले ऐन संशोधन गरे पनि गम्भीर मानव अधिकारमा भने कुनै पनि माफी नहुने स्पष्ट पारे।
सर्वोच्चले पीडितले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै ऐनका केही शब्द हटाउन भनेको थियो। गम्भीर अपराधमा माफी दिन सकिने र कम सजाय गर्न सकिने प्रावधानलाई सर्वोच्चले हटाउन भनेको थियो। सर्वोच्चले गरेको सो आदेशलाई देखाउँदै सरकारले आफूअनुकूल ऐन संशोधन तयारी गरेको हो।
गम्भीर द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा माओवादी पनि देखिएकाले संक्रमणकालीन मुद्दा अब छिटै किनारा लाग्ने खरेलले बताए। प्रमुख विपक्षीको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि ऐन संशोधनका लागि सहमति दिएको उनले बताए।
संक्रमणकालीन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेकोमा राष्ट्र संघले नेपालमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। उसले सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको थियो। राष्ट्र संघको उक्त भनाइपछि अन्य दातृ निकायले पनि सहयोग नहुने घोषणा गरेका थिए।
एमाले, माओवादी एकातिर, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्कै स्वर
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले र माओवादी एकातिर देखिएका छन् भने पीडितका परिवार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अर्को पक्षमा उभिँदै आएका छन्। राजनीतिक दलहरु यो कुनै द्वन्द्व नभई अधिकार प्राप्तिको लडाइँ भएकाले सोही रुपमा बुझेर सजाय हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सजाय माफी हुन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी सुरक्षा निकायमाथि परेको छ। दोस्रोमा दलका नेताहरु विरुद्ध परेको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', शेरबहादुर देउवा विरुद्ध आयोगमा किटानी उजुरी नै परेको छ। माओवादी र कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरु विरुद्ध आयोगमा उजुरी छ।
सर्वोच्चले पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसकि, मेलमिलाप गराउन नसकिने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अन्यत्र सार्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो। २०७१ सालमा सर्वोच्चले ऐनका केही दफा खारेज गर्ने र केहीमा संशोधन हुने आदेश गरेको थियो। तर, तत्कालीन समयमा उक्त फैसलाको विरुद्धमा द्वन्द्वरत पक्षमध्ये माओवादी र सुरक्षा निकाय देखिएपछि ऐन संशोधन रोकिएको थियो।
अहिलेको कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघसहितका निकायले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरुको असन्तुष्टिपछि बढ्दो दबाव र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कानुनका कारण विदेशमा फन्दामा पर्न सक्ने डरका कारण पछिल्लो समय गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न मुख्य दलहरु सहमति नजिक पुगेको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ, सबै खालका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश पनि त्यही थियो। त्यसमा हाम्रो सहमति छ।’
'दण्डहीनतालाई प्रश्रय'
शान्ति प्रक्रियामा मुख्य तीन काममध्ये विद्रोही सेना र हतियारको व्यवस्थापन तथा संविधान लेखन पूरा भए पनि मानव अधिकार हननका मुद्दामा दोषीहरुको छानबिन र कारबाही भने विगत आठ वर्षदेखि अलमलमै छ। केही वर्षसम्म ऐन नै निर्माण हुन सकेन भने ऐन निर्माण भई आयोग बने पनि तीन वर्षसम्म उजुरी संकलन बाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनाहरुबारे सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने, सुरक्षा निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमा सुधार गर्ने एवं गम्भीर मानव अधिकार दोषीलाई कारबाही गर्ने क्षेत्रमा पनि काम हुन सकेको छैन।
गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही तथा बढीभन्दा बढी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति तथा मेलमिलापतर्फ आकर्षित गर्नेगरी प्याकेज प्रस्ताव गर्न र कानुनमा संशोधन गर्न माओवादीसँग सहमति भएपछि ऐन संशोधनको निकट पुगेको महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्क छ।
‘मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका निश्चित मूल्य-मान्यताहरु छन्, त्यो मान्यताभन्दा धेरै पर जान सकिँदैन’, खरेलले भने, ‘सबै पक्ष सहमत भएको यो बेला समाधान गर्न नसके यो विषय टुंगो लगाउन गाह्रो पर्छ।’
कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी कारबाहीको आदेश दिएका माओवादी नेता र सुरक्षाफौजका सदस्यहरुलाई संरक्षण गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप द्वन्द्वकालका दुवै पक्षमाथि लाग्ने गरेको छ।
अदालतमा रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा सारिने
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको ऐनमै भएकाले त्यसैको आधारमा अदालतमा विचराधीन मुद्दा पनि ल्याउन सकिने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए। सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्य आयोगमा लैजान नमिल्ने मात्र भनेको र अदालतबाट अदालतमै लैजान रोक नलगाएकाले यसमा समस्या नहुने उनको तर्क छ।
द्वन्द्वकालमा सरकारले दर्ता गरेका र त्यसपछि पीडित पक्षहरुले दर्ता गरेका करिब १४ सय मुद्दा हाल विभिन्न अदालतमा छन्। ५ सय मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने १ हजार थान मुद्दा तामेलीमा छन्। ऐन संशोधनमा दलहरु सहमत भए उक्त मुद्दालाई विशेष अदालतमा झिकाई समाधान गरिने खरेलले बताए।
विशेष अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरु अदालतमै कार्यरत रहेका विषयविज्ञ हुने समेत खरेलले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुले समेत विशेष अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै आवाज उठाएका थिए। कार्यकर्ताहरु नियुक्त हुँदा न्याय दिनेभन्दा आफ्ना नेतालाई सफाइ दिनेतर्फ लाग्ने चिन्ता प्रकट भएको कुरा ख्याल गर्दै कार्यरत न्यायाधीशबाट अदालतमा न्याय सम्पादन हुने खरेलले बताए।
२०५२ सालदेखि एक दशक चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका छन्।
मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता छन्। ती उजुरीमा दुवै आयोगले बल्ल अनुसन्धान थालेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
