काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हक भएको स्मरण गराएको छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने गरी पारित भएको भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४–१–६ को फैसलालाई समेत आयोग स्मरण गर्दछ।’
आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी बन्देज लगाउनु मानव अधिकारको विपरीत हुन जानेतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ।
‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उल्लेखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल निर्माण हुनेमा आयोग विश्वस्त हुँदै सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफलपश्चात् प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कानुन निर्माण हुन आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
